Wednesday, November 18, 2026
Homeफलटणउच्च न्यायालयाप्रमाणे वेतनश्रेणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा सातारा जिल्ह्यात बेमुदत संप!

उच्च न्यायालयाप्रमाणे वेतनश्रेणीसाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांचा सातारा जिल्ह्यात बेमुदत संप!

जिल्हा व तालुका न्यायालयांतील सर्व कर्मचारी संघटना आंदोलनात सहभागी; २२ महिन्यांपासून शासनाकडे प्रस्ताव प्रलंबित, मागण्या मान्य होईपर्यंत माघार न घेण्याचा निर्धार

सातारा : महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या वतीने पुकारण्यात आलेल्या राज्यव्यापी बेमुदत संपाला सातारा जिल्ह्यात उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळत असून, जिल्हा न्यायालयासह जिल्ह्यातील सर्व तालुका न्यायालयांमधील विविध संवर्गांतील कर्मचारी या आंदोलनात सक्रियपणे सहभागी झाले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करावी आणि समान कामासाठी समान वेतन या तत्त्वाची अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागणीसाठी दि. १७ नोव्हेंबर २०२६ पासून हा बेमुदत संप सुरू करण्यात आला आहे.

२२ महिन्यांपासून वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव प्रलंबित

दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्यात यावी, ही न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची प्रमुख मागणी आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने दि. ३१ जानेवारी २०२५ रोजी यासंदर्भातील सुधारित वेतनश्रेणीचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर केला होता. मात्र, सुमारे २२ महिन्यांचा कालावधी उलटूनही शासनाकडून यावर कोणताही ठोस निर्णय घेण्यात आलेला नसल्याने कर्मचाऱ्यांमध्ये नाराजीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

भरती प्रक्रिया आणि पदोन्नतीचे नियम वेगळे, मग वेतनश्रेणीत दुजाभाव का?

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रिया, सेवाशर्ती आणि पदोन्नतीचे नियम हे इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांपेक्षा वेगळे आहेत. न्यायालयीन कामकाजाचे स्वरूप, जबाबदाऱ्या आणि सेवाविषयक नियम लक्षात घेता न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे वेतनश्रेणी मिळणे आवश्यक असल्याची भूमिका कर्मचारी संघटनांनी मांडली आहे.

न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या दुय्यम न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवाशर्तींनुसार योग्य वेतनश्रेणी मिळावी, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. समान कामासाठी समान वेतन या न्याय्य तत्त्वाची अंमलबजावणी व्हावी, असा कर्मचाऱ्यांचा आग्रह आहे.

लोकशाही मार्गाने केलेल्या आंदोलनानंतरही निर्णय नाही

प्रलंबित मागण्यांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी यापूर्वी काळ्या फिती लावून काम करणे, शासनाला विविध निवेदने सादर करणे तसेच सामूहिक रजा आंदोलन अशा लोकशाही मार्गांचा अवलंब केला होता. मात्र, या आंदोलनांनंतरही शासनाकडून अपेक्षित निर्णय न झाल्याने अखेर कर्मचाऱ्यांनी बेमुदत संपाचा मार्ग स्वीकारला आहे.

सातारा जिल्ह्यातील सर्व कर्मचारी संघटनांचा सक्रिय सहभाग

या संपामध्ये सातारा जिल्ह्यातील जिल्हा व तालुका न्यायालयांमधील विविध कर्मचारी संघटना आणि संवर्गांतील कर्मचाऱ्यांनी एकजूट दाखवली आहे. यामध्ये प्रामुख्याने :

१. जिल्हा न्यायालयीन कर्मचारी संघटना (गट-क).

२. न्यायालयीन लघुलेखक संघटना.

३. न्यायालयीन बेलिफ कर्मचारी संघटना.

४. न्यायालयीन चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संघटना.

५. न्यायालयीन वाहनचालक कर्मचारी.

६. पुस्तक बांधणीकर कर्मचारी.

७. झेरॉक्स ऑपरेटर कर्मचारी.

८. सफाईगार व इतर न्यायालयीन कर्मचारी.

या सर्व संवर्गांतील कर्मचाऱ्यांचा आंदोलनात सक्रिय सहभाग असल्याने सातारा जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांची एकजूट प्रकर्षाने दिसून येत आहे.

कामाचा वाढता ताण अन् अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे अडचणी

न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना दैनंदिन कामकाजात अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दिवसेंदिवस वाढणारा कामाचा ताण, अपुरे मनुष्यबळ, मंजूर पदांच्या तुलनेत कर्मचाऱ्यांची कमतरता तसेच संगणकीय आणि मॅन्युअल अशा दोन्ही पद्धतीने काम करण्याची जबाबदारी यामुळे कर्मचाऱ्यांवरील ताण वाढत आहे.

न्यायव्यवस्थेच्या कामकाजात महत्त्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित प्रश्नांकडे शासनाने गांभीर्याने लक्ष देऊन त्यावर तातडीने तोडगा काढावा, अशी मागणी कर्मचारी संघटनांकडून होत आहे.

मागण्या मान्य होईपर्यंत संप सुरूच ठेवण्याचा निर्धार

हा संप कोणत्याही व्यक्ती किंवा संस्थेच्या विरोधात नसून न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या न्याय्य हक्कांसाठी आणि उच्च न्यायालयातील कर्मचाऱ्यांप्रमाणे सुधारित वेतनश्रेणी मिळावी, या मागणीसाठी असल्याचे कर्मचारी संघटनांनी स्पष्ट केले आहे.

शासनाने मुंबई उच्च न्यायालयाकडून सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावाचा सकारात्मक विचार करून सुधारित वेतनश्रेणी लागू करण्याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावा आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी एकमुखी मागणी करण्यात येत आहे.

जोपर्यंत मागण्यांबाबत शासनाकडून ठोस निर्णय घेतला जात नाही, तोपर्यंत महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन कर्मचारी महासंघाच्या निर्देशानुसार बेमुदत संप सुरू ठेवण्याचा ठाम निर्धार सातारा जिल्ह्यातील न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे. त्यामुळे या आंदोलनाची शासन कितपत दखल घेते आणि न्यायालयीन कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित वेतनश्रेणीचा प्रश्न कधी मार्गी लागतो, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular

Recent Comments