प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करण्याची मागणी; मनरेगाची कामे सुरू करून शेतकरी, शेतमजुरांना दिलासा देण्याचे आवाहन — अन्यथा तीव्र लोकआंदोलनाचा इशारा
फलटण (प्रतिनिधी) : फलटण तालुक्यात पावसाच्या अभावामुळे दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली असून, शेती, पशुधन आणि पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस गंभीर होत चालला आहे. अनेक भागांमध्ये पाण्याची उपलब्धता कमी झाल्याने नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. दुसरीकडे, शेतातील पिके पावसाअभावी करपून गेल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले असून, जनावरांच्या चाऱ्याचा प्रश्नही गंभीर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर बरड गटाच्या जिल्हा परिषद सदस्य सौ. वैशाली संदीप कांबळे यांनी प्रशासनाने तातडीने दुष्काळ निवारणाच्या उपाययोजना राबवाव्यात, अशी आक्रमक भूमिका घेतली आहे.
चारा छावण्या सुरू करण्याची ठाम मागणी
पावसाने ओढ दिल्यामुळे ग्रामीण भागातील शेतीचे मोठे नुकसान होत आहे. शेतीवर अवलंबून असलेल्या शेतकरी कुटुंबांसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले असून, पशुपालकांनाही जनावरांच्या चाऱ्याची व्यवस्था करणे कठीण होत आहे. जनावरे जगविण्यासाठी चारा उपलब्ध होणे अत्यावश्यक असताना प्रशासनाकडून तातडीने उपाययोजना होण्याची गरज असल्याचे सौ. कांबळे यांनी अधोरेखित केले.
तालुक्यातील पशुधनाचे संरक्षण करण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा परिषद गटामध्ये परिस्थितीचा आढावा घेऊन आवश्यकतेनुसार चारा छावण्या किंवा चारा डेपो सुरू करावेत. चारा टंचाईमुळे शेतकऱ्यांना जनावरे विकण्याची वेळ येऊ नये, यासाठी प्रशासनाने वेळीच पावले उचलावीत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
पिण्याच्या पाण्यासाठी टँकर सुरू करण्याची मागणी
ग्रामीण भागातील अनेक गावांमध्ये तसेच वाड्या-वस्त्यांवर पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. विहिरी, कूपनलिका आणि पाणीसाठ्यांवरील ताण वाढत असल्याने नागरिकांना पाण्यासाठी भटकंती करावी लागत असल्याचे चित्र आहे.
ज्या गावांमध्ये आणि वाड्या-वस्त्यांवर पिण्याच्या पाण्याची तीव्र टंचाई आहे, तेथे तातडीने सर्वेक्षण करून पाण्याचे टँकर मंजूर करावेत. टँकरद्वारे नियमित आणि पुरेसा पाणीपुरवठा होतो की नाही, यावर प्रशासनाने लक्ष ठेवावे. पिण्याच्या पाण्यासाठी नागरिकांची होणारी गैरसोय थांबविण्यासाठी स्वतंत्र आणि प्रभावी नियोजन करावे, अशी मागणी सौ. कांबळे यांनी केली आहे.
मनरेगाची कामे सुरू करून रोजगार उपलब्ध करावा
दुष्काळाचा फटका केवळ शेतकऱ्यांनाच नव्हे, तर शेतमजूर आणि रोजंदारीवर अवलंबून असलेल्या कुटुंबांनाही बसत आहे. शेतीची कामे कमी झाल्यामुळे ग्रामीण भागातील अनेक कुटुंबांच्या उत्पन्नाचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो.
या पार्श्वभूमीवर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेंतर्गत (मनरेगा) गावागावांत तातडीने कामे सुरू करावीत. गरजू मजुरांना स्थानिक पातळीवर रोजगार उपलब्ध करून देत त्यांच्या कुटुंबांना आर्थिक आधार द्यावा. दुष्काळी परिस्थितीत रोजगाराची उपलब्धता हा महत्त्वाचा दिलासा ठरू शकतो, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.
बंद पडलेल्या पाणी योजनांचे पुनरुज्जीवन करावे
काही गावांमध्ये नळ पाणीपुरवठा योजनांमध्ये अडचणी असल्यास किंवा योजना बंद पडलेल्या असल्यास त्यांची तातडीने तपासणी करावी. आवश्यक दुरुस्ती, वीजपुरवठा, पाइपलाइन दुरुस्ती आणि इतर तांत्रिक बाबी पूर्ण करून या योजना पुन्हा सुरू कराव्यात. त्यासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देत पाणीपुरवठा व्यवस्था सक्षम करण्याची मागणीही सौ. कांबळे यांनी केली आहे.
केवळ तात्पुरत्या उपाययोजनांवर अवलंबून न राहता, गावनिहाय पाण्याचे नियोजन करून उपलब्ध जलस्रोतांचा योग्य वापर करणे आणि भविष्यातील टंचाई रोखण्यासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना आखणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
“शेतकरी आणि पशुपालकांना वाऱ्यावर सोडू नका”
सौ. वैशाली संदीप कांबळे यांनी प्रशासनाला स्पष्ट इशारा देताना सांगितले की, पावसाअभावी शेतकरी आणि पशुपालक हवालदिल झाले आहेत. जनावरांच्या चाऱ्याचा आणि नागरिकांच्या पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न दिवसेंदिवस बिकट होत चालला आहे. त्यामुळे प्रशासनाने कोणताही विलंब न करता परिस्थितीचा प्रत्यक्ष आढावा घेऊन चारा छावण्या, चारा डेपो, पाण्याचे टँकर आणि रोजगार हमीची कामे याबाबत तातडीने निर्णय घ्यावेत.
ग्रामीण भागातील जनतेला या संकटातून बाहेर काढण्यासाठी आपण कटिबद्ध असून, प्रशासनाने मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास तीव्र आंदोलन उभारण्याचा इशाराही त्यांनी दिला.
प्रशासनाच्या निर्णयाकडे शेतकऱ्यांचे लक्ष
फलटण तालुक्यातील दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर पिण्याचे पाणी, पशुधनासाठी चारा आणि ग्रामीण रोजगार या तीन प्रमुख प्रश्नांवर तातडीने उपाययोजना होणे आवश्यक आहे. सौ. वैशाली कांबळे यांनी केलेल्या मागण्यांमुळे या प्रश्नांकडे प्रशासनाचे लक्ष वेधले गेले आहे.
आता प्रशासन गावनिहाय पाणीटंचाईचा आढावा घेऊन टँकर सुरू करण्याबाबत, चारा छावण्यांच्या आवश्यकतेबाबत आणि रोजगार हमीच्या कामांबाबत कोणते निर्णय घेते, याकडे शेतकरी, पशुपालक आणि ग्रामीण नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. दुष्काळाच्या संकटात नागरिकांना वेळेत दिलासा मिळावा, हीच स्थानिक जनतेची अपेक्षा आहे.
