भारतीय संविधानाचे व देशातील घटनात्मक संस्थेच्या संरक्षणार्थ तात्काळ कारवाई करण्याबाबत…

साहस Times :-  भारतीय संविधानाने देशातील प्रत्येक नागरिकाला समानता, स्वातंत्र्य, न्याय आणि लोकशाही शासनाची हमी दिली आहे. मात्र, विद्यमान केंद्र सरकारच्या कारभारासंदर्भात निवडणूक प्रक्रियेची विश्वासार्हता, स्वायत्तता, सरकारी परीक्षांमधील घोळ, भ्रष्टाचारावरील कारवाई आणि नागरिकांच्या अधिकारांबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत. या सर्व बाबींची दखल घेऊन संविधानाचे संरक्षण करण्यासाठी तातडीने प्रभावी कार्यवाही होणे आवश्यक आहे.
प्रमुख मुद्दे व मागण्या:- १. निवडणूक आयोग व ईव्हीएम : देशातील सर्व निवडणुका ईव्हीएम ऐवजी बॅलेट पेपरद्वारे घेण्याची मागणी आहे. कारण ईव्हीएम- व्हीव्हीपॅट या मशीन मध्ये पेपर सुद्धा वापरला जातो. म्हणजेच कुठेच पेपरलेस निवडणुका होत नाही. लोकसभेच्या निवडणुकी अगोदर होणाऱ्या ४ ते ५ राज्यांच्या निवडणुकीत दोन ते तीन राज्य विरोधी पक्षांना निवडून द्यायचे आणि लोकसभेत मित्र पक्ष बरोबरीने बहुमत निवडणूक जिंकायचे असे एकंदरीत गणित दिसून येते. तसेच इतर राज्यातील विधान सभेच्या एक दोन राज्य विरोधी पक्षांना निवडून द्यायचे बाकीचे सर्व राज्य एकाच पक्षाचे वा त्यांच्या मित्र पक्षांच्या असा एकंदरीत १० ते १२ वर्षातील प्रिंट मीडिया व डिजिटल मीडिया यांच्या रिपोर्टिंग मधून दिसून येते आहे. यामुळे निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता महत्त्वाचे आहे, त्याचबरोबर ईव्हीएम-व्हीव्हीपॅट (EVM-VVPAT) पडताळणी आणि निवडणूक आयोगाच्या निष्पक्षतेबाबत स्वतंत्र परीक्षण करावे. २. पक्षफुटी व घटनात्मक पदाधिकाऱ्यांची भूमिका : पक्षफुटीनंतर मूळ पक्षाचा दर्जा व निवडणूक चिन्ह देण्यासंबंधी निवडणूक आयोगाचे निर्णय महाभयानक आहेत. परंतु पक्षचिन्ह सुनावणीत मे.सुप्रीम कोर्टाने विचारलेल्या प्रश्नामुळे निवडणुक आयोगाची गोची/ गळचेपी झाली त्यामुळे निवडणूक आयोगाने पश्चिम बंगालच्या सुनावणीत पक्षचिन्ह गोठवले असे दिसून येत आहे, तसेच राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष व लोकसभा अध्यक्ष यांच्या भूमिकेचा निष्पक्ष आढावा घ्यावा. राजकीय पक्षपात किंवा अधिकारांचा गैरवापर झाल्याचे सिद्ध झाल्यास कायद्यानुसार कारवाई करावी. ३. पेपरफुटी व बेरोजगार तरुणांचे भवितव्य : एक तर सरकारी परीक्षा होतच नाहीत. त्यातूनही एखादी दुसरी परीक्षा झालीच की, पेपर फुटी होते, आणि पेपर फुटी नाहीच झाली तर कोणीतरी उठतो मे.कोर्टात जातो परीक्षा रद्द होते, त्यामुळे परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे पेपर देण्याचे वय निघून जाते. यात दोष कोणाचा ?, राज्य सरकारे पेपर फी च्या नावावर कोट्यावधी रुपये गोळा करतात. परीक्षा रद्द झाल्यावर ते फी चे पैसे विद्यार्थ्यांना माघारी बिलकुलही दिले जात नाहीत. याला मोठा घोटाळा का म्हणू नये? याची सखोल चौकशी होणे गरजेचे आहे. या पेपरफुटीची जबाबदारी त्या – त्या राज्या सरकारने व तेथील आयोगाच्या अध्यक्षाचीच असली पाहिजे. त्याच बरोबर संबंधित दोषींवर कारवाई न होण्याच्या तक्रारींची स्वतंत्र चौकशी करावी. एमपीएससी व इतर परीक्षा यंत्रणांमधील संबंधित अधिकारी, मध्यस्थ आणि दोषी व्यक्तींची जबाबदारी निश्चित करून कायद्यानुसार कठोर कारवाई करावी. ४. भ्रष्टाचार व पुराव्यांचा प्रश्न : या महिन्यात मी ऐकले सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निवाड्यानुसार फक्त पैसे घेताना अधिकारी सापडणे एवढा पुरावा पुरेसा नाही. भ्रष्टाचार करणाऱ्या अधिकाऱ्याने पैसे मागितला असल्याचा पुरावा असणेही गरजेचे आहे असे डिजिटल मीडिया मध्ये दिसून येत आहे. परंतु सरकारी कार्यालयांमध्ये तक्रारदारांना पुरावे संकलित करण्यात येणाऱ्या अडचणी, मोबाईल वापरावरील निर्बंध आणि भ्रष्टाचाराच्या तक्रारींची प्रभावी नोंद व तपास याबाबत योग्य ती व्यवस्था करावी. तसेच लाच मागितले म्हणूनच तक्रारदार लाचलुचपत विभागाकडे तक्रार करतो. त्यावर लाचलुचपत विभाग सापळा रचून त्या भ्रष्ट अधिकाऱ्यांना पकडतात हेच थेट पुराव्याबरोबरच कायद्यानुसार ग्राह्य परिस्थितिजन्य पुराव्यांचेही मूल्यमापन महत्त्वाचे आहे. कारण भ्रष्टाचाराने न्यायपालिकेत सुद्धा शिरकावकेला आहे. संबंधित न्यायनिर्णयांचा अचूक संदर्भ तपासून आवश्यक न्यायालयीन मार्गदर्शन मिळावे. ५. शिक्षण, सामाजिक न्याय व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य : देशभरात जवळजवळ ८० हजारापेक्षा जास्त सरकारी शाळा बंद केल्या म्हणजेच कितीतरी विद्यार्थ्यांना हक्काच्या शाळेपासून दूर ठेवण्यात आले हे सांगणे कठीण आहे. किंवा किती शाळांचे विलीनीकरण झाले हेही सांगणे कठीण आहे, शिक्षकांची रिक्त पदे, बेरोजगारी याचा ठिकाणा लावणे कठीण आहे. तसेच महात्मा फुले व डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या साहित्यावरील बंदीच्या मागण्यांबाबत वस्तुनिष्ठ परीक्षण करणे गरजेचे आहे कारण कोणतरी उठतो आणि काहीतरी पोस्ट करतो आणि त्याची दखल घेऊन सरकार बेधुंद होऊन पुढे आदेश देते हाच मोठा प्रश्न आहे. देशात कितीतरी गंभीर प्रश्न उपस्थित केले जातात त्यावर सरकारचे लक्ष नसते आणि अशी काहीतरी देशात तणाव निर्माण करणाऱ्या पोस्टवर सरकार पाऊल चालते ही बाब गंभीर आहे. तसेच देशातील कोणत्याही नागरिकाला आंदोलन करणे म्हणजेच मोर्चा, साखळी उपोषण, लाक्षणिक उपोषण, आमरण उपोषण आणि आत्मदहन हे करणे कोणालाच आवडत नाही. परंतु अनेक प्रयत्न करूनही सरकार व प्रशासन दखल घेत नाही म्हणून नाईलाजाने प्रशासन, पोलीस व राज्य सरकारला निवेदन देऊन आंदोलन करावे लागतील. जर निवेदन दिल्यावर या यंत्रणेने तात्काळ दखल घेऊन त्या व्यक्तींचे प्रश्न सोडवले तर त्यांच्यावर आयपीसी किंवा भारतीय न्याय संहिता वापर करून पीडित व्यक्तीला गुन्हेगार बनवण्याची गरजच पडणार नाही. एका भ्रष्ट सरकारी अधिकाऱ्याला वाचवण्यासाठी सबंध यंत्रणा त्या अधिकाऱ्याची मदत करते आणि आंदोलन करणाऱ्या व्यक्तीला नाईलासाने आंदोलनाला बसावे लागते किंवा अंगावर डिझेल पेट्रोल ओतून घेण्याची वेळ येते एवढं करून सुद्धा न्याय मागणाऱ्या आंदोलकावर आयपीसी ३०९ सारखे गुन्हे दाखल केले जातात परंतु जबाबदार अधिकाऱ्यावर ३०६ चा गुन्हा दाखल केला जात नाही. भ्रष्ट अधिकारी विरोधात ३०६ चा गुन्हा हा जेव्हा आंदोलक उपोषण करून मरतो किंवा पेटवून घेऊन मरतो त्यावेळेस नामुश्किलीणे त्या अधिकाऱ्यांना दोषी ठरवले जाते. यावर मे कोर्ट व सरकार गप्प का? सरकार ठणकावून का सांगत नाही हे योग्य आहे किंवा नाही आंदोलन केला तरी काहीच उपयोग होणार नाही असे स्पष्टपणे सांगितले पाहिजे किंवा तत्काळ कारवाई केली पाहिजे. म्हणजे सरकार कुठलीच भूमिका घेणार नाही मात्र आंदोलकावर लाठी चार्ज, पाणी फवारा, अश्रुधूर आणि जीवनातून उठवण्यासाठी त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले जातात याचा विचार केव्हा केला जाणार अन्याय सहन करणारा कधी मुक्त होणार? या देशात नैसर्गिक न्याय मागणे चूक आहे का? तसेच एखादा वर्ग किंवा विरोधक आंदोलन करणार आहेत म्हणून सरकारचा पक्षातील एखादा वकील कोर्टात जातो आणि जनतेला त्रास होतो म्हणून हे आंदोलन करूनच देऊ नका यासाठी न्यायालयात आग्रह करतो. त्या आग्रहाचा मान ठेवून मे कोर्ट सुद्धा आंदोलन कर्त्याला आंदोलनापासून वंचित ठेवते म्हणजेच सरकार प्रश्न सोडवत नाही आणि कोर्ट न्याय मागून देत नाही हे कुठले न्यायदानाचे तत्व आहे. याचाही योग्य विचार करण्यात यावा. तसेच मोठा शांततापूर्ण आंदोलकांवरील कथित अन्यायकारक कारवाईची चौकशी करून मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण करावे. ६. इंधन व डिजिटल व्यवहार धोरण : इथेनॉल मिश्रित इंधनाच्या आर्थिक परिणामांचे परीक्षण करावे. यूपीआय व्यवहारांवरील शुल्कासंबंधी नियम स्पष्ट करून सामान्य नागरिक व लहान व्यापाऱ्यांवर अन्यायकारक आर्थिक भार पडणार नाही, याची दक्षता घ्यावी. ७. व्हाट्सअप, युट्युब्स, न्यूज पोर्टल वरील बंधने : देशामध्ये होत असलेले अन्याय अत्याचार याला वाचा फोडण्याचे काम अनेक युट्युब्स, न्यूज पोर्टल करीत असतात. त्यांच्या या कामावर मर्यादा घालण्यासाठी सरकारने किंवा युट्युब व व्हाट्सअप या कंपन्या द्वारे अप्रत्यक्ष मर्यादा घातले आहेत एक व्यक्ती जास्तीत जास्त ३५ ते ४० ग्रुपला च्या न्यूज फॉरवर्ड करू शकतो त्यापेक्षा जास्ती झाले की ते अकाउंट २४ तासासाठी किंवा त्यापेक्षाही जास्ती काळासाठी बंद केले जाते म्हणजेच या देशात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर सुद्धा नकळत बंदी घातल्यासारखे आहे याचाही विचार करण्यात यावा. आणि ठोस घटनात्मक तरतूद करण्यात यावी. विनंती, : – १. वरील सर्व प्रकरणांची स्वतंत्र, निष्पक्ष व कालमर्यादित चौकशी करून निष्कर्ष सार्वजनिक करावेत आणि दोषींवर प्रत्यक्ष कारवाई करावी. २. केंद्र सरकारच्या कारभाराबाबत संसदीय उत्तरदायित्व निश्चित करून लोकशाही संस्थांची स्वायत्तता व पारदर्शकता सुनिश्चित करावी. ३. राष्ट्रपती महोदयांनी आपल्या घटनात्मक अधिकारक्षेत्रात आवश्यक कार्यवाही करावी. एखादा कायद्यात सुधारणा करण्याचे असल्यास सरकारला तसे कळवावे. ४. मा. सरन्यायाधीश महोदयांनी न्यायालयाच्या अधिकारक्षेत्रात येणाऱ्या प्रश्नांवर कायद्यानुसार योग्य ती न्यायिक कार्यवाही करावी आणि आवश्यक असल्यास संबंधित प्रकरणांचा सक्षम खंडपीठासमोर विचार होण्याबाबत नियमानुसार कार्यवाही करावी. ५. चौकशीत गंभीर घटनात्मक उल्लंघन किंवा अधिकारांचा गैरवापर सिद्ध झाल्यास, संबंधित व्यक्तींवरील कारवाईसह संविधानात उपलब्ध असलेल्या आवश्यक घटनात्मक उपाययोजनांचा विचार करावा. लोकशाही ही केवळ निवडणुकांपुरती मर्यादित नसून निष्पक्ष निवडणुका, स्वतंत्र घटनात्मक संस्था, उत्तरदायी सरकार, भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन आणि नागरिकांच्या मूलभूत अधिकारांचे संरक्षण यांवर आधारलेली आहे. सरकार कोणत्याही पक्षाचे असले तरी संविधानापेक्षा मोठे असू शकत नाही. त्यामुळे वरील सर्व गंभीर प्रश्नांकडे दुर्लक्ष न करता निष्पक्ष चौकशी, निश्चित उत्तरदायित्व आणि कायद्यानुसार ठोस कार्यवाही करावी, अशी मागणी फलटण मधील सामाजिक कार्यकर्त्या ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात यांनी या निवेदनाद्वारे केली आहे. आपली विश्वासू दिनांक :१२.१०.२०२६. ठिकाण: फलटण. (ॲड. कांचनकन्होजा धोंडीराम खरात.)