साताऱ्यात ‘जलसेवा संकल्प अभियान २०२६’ला प्रारंभ; पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाण्याचे काटेकोर नियोजन करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश
सातारा : यंदाच्या पावसाळ्यात पावसाचे असमान वितरण आणि दीर्घ खंड यामुळे जिल्ह्यातील जलव्यवस्थापनासमोर नवे आव्हान उभे राहिले आहे. अनेक धरणांमध्ये समाधानकारक पाणीसाठा असला, तरी त्याचा नियोजनबद्ध वापर न झाल्यास आगामी काळात पाणीटंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ शकते. त्यामुळे उपलब्ध जलसाठ्याचे काटेकोर नियोजन करून पुढील पावसाळ्यापर्यंत पाणी पुरेल, अशा पद्धतीने नियोजन करावे, असे निर्देश जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी प्रशासनाला दिले.
जलसंपदा विभाग, महाराष्ट्र कृष्णा खोरे विकास महामंडळ, पुणे आणि सातारा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने ‘जलसेवा संकल्प अभियान २०२६’चा शुभारंभ जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात करण्यात आला. यावेळी जिल्हाधिकारी संतोष पाटील, मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशनी नागराजन, निवासी उपजिल्हाधिकारी नागेश पाटील, अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री फरांदे यांच्यासह विविध विभागांचे अधिकारी उपस्थित होते.
कृष्णा-कोयना, वेण्णा, उरमोडी आणि तारळी या नद्यांच्या पाण्याचे कलशपूजन करून अभियानाची सुरुवात करण्यात आली. २ ते १७ ऑक्टोबरदरम्यान जिल्ह्यात जलसंवर्धन, पाणी बचत, सिंचन व्यवस्थापन आणि जलजागृतीशी संबंधित विविध उपक्रम राबविण्यात येणार आहेत.
शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पाणी पोहोचविण्यावर भर
उपलब्ध पाणीसाठ्याची नोंद केवळ कागदोपत्री न राहता त्याचा प्रत्यक्ष लाभ शेतकऱ्यांना मिळणे आवश्यक आहे, असे जिल्हाधिकारी संतोष पाटील यांनी स्पष्ट केले. सिंचनाची क्षमता वाढविण्यासोबतच उपलब्ध पाण्याचे न्याय्य वाटप, शेवटच्या टोकापर्यंत पाणी पोहोचविणे आणि पाण्याचा अनावश्यक अपव्यय रोखणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
धरणांमध्ये पुरेसा साठा असला तरी भविष्यातील पाण्याची गरज लक्षात घेऊन त्याचा वापर करणे गरजेचे आहे. त्यासाठी जलसाठा, सिंचनाचे क्षेत्र, पाण्याची मागणी आणि आगामी पावसाळ्यापर्यंतची संभाव्य गरज यांचा समन्वय साधून जलव्यवस्थापनाचे नियोजन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या.
‘प्रति थेंब अधिक पीक’साठी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर
कृषी क्षेत्रात पाण्याचा कार्यक्षम वापर वाढविण्यासाठी ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ या संकल्पनेला प्रोत्साहन देण्यात येणार आहे. कमी पाण्यात अधिक उत्पादन घेण्यासाठी पीक पद्धतीत आवश्यक बदल, अचूक सिंचन नियोजन तसेच बागायती क्षेत्रात आधुनिक आणि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याबाबत शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केले जाणार आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यशनी नागराजन यांनी जलसंधारण आणि पाणी बचतीच्या उपक्रमांमध्ये नागरिकांचा सक्रिय सहभाग वाढविण्याचे आवाहन केले. पाणी वाचविणे ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून समाजातील प्रत्येक घटकाची सामूहिक जबाबदारी असल्याचे अधीक्षक अभियंता जयंत शिंदे यांनी नमूद केले.
कालवे, धरणे आणि सिंचन व्यवस्थेची पाहणी
अभियानाच्या माध्यमातून सिंचन व्यवस्थापन अधिक प्रभावी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. सिंचन ई-प्रणाली, पाणी दर, पाणीपट्टी आकारणी व वसुली, तक्रार निवारण, पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण तसेच उपसा सिंचनाच्या परवानगीसाठी विशेष शिबिरांचे आयोजन केले जाणार आहे.
धरणे, कालवे आणि वितरण व्यवस्थेची प्रत्यक्ष पाहणी करून आवश्यक दुरुस्तीची कामे निश्चित केली जाणार आहेत. श्रमदानाच्या माध्यमातून कालवे व धरण परिसरातील झाडे-झुडपे हटविणे, पुनर्वसित गावांतील प्रकल्पबाधितांच्या समस्या जाणून घेणे आणि त्यावर आवश्यक कार्यवाही करणे, असे विविध उपक्रमही राबविले जाणार आहेत.
उपलब्ध पाण्यानुसार पीक नियोजनाची गरज
जलसंपदा आणि कृषी विभागाच्या संयुक्त सहभागातून शेतकऱ्यांना उपलब्ध पाण्यानुसार पीक नियोजन करण्याबाबत मार्गदर्शन केले जाणार आहे. पिकांच्या पद्धतीत बदल, उत्पादनवाढ आणि पाण्याचा कार्यक्षम वापर यासाठी बैठका, कार्यशाळा, प्रदर्शने आणि मार्गदर्शन कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहेत.
महिला शेतकऱ्यांसाठी विशेष उपक्रम, लाभधारक मेळावे आणि चर्चासत्रांच्या माध्यमातूनही जलव्यवस्थापनाबाबत जनजागृती केली जाणार आहे.
विद्यार्थी आणि नागरिकांमध्ये जलजागृती
शाळा आणि महाविद्यालयांमध्ये पाणी बचत, पाण्याची गुणवत्ता, स्थानिक जलस्रोत, सिंचन प्रकल्प आणि जलव्यवस्थापन या विषयांवर विद्यार्थ्यांमध्ये जागृती निर्माण करण्यासाठी विविध स्पर्धा व उपक्रम घेण्यात येणार आहेत.
कीर्तन, भजन, भारूड आणि पथनाट्याच्या माध्यमातून जलसंवर्धनाचा संदेश सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचविण्याचेही नियोजन करण्यात आले आहे.
अभियानाच्या अंमलबजावणीकडे शेतकरी-कृषकांचे लक्ष
जलसाठ्याचे नियोजन, पाणी बचत आणि न्याय्य पाणीवाटप याबाबत प्रशासनाने निश्चित केलेली उद्दिष्टे प्रत्यक्षात कितपत साध्य होतात, याकडे आता शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष राहणार आहे. धरणांमधील उपलब्ध जलसाठा आणि प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या शेतापर्यंत पोहोचणारे पाणी यातील अंतर कमी करणे, ही अभियानाच्या यशाची महत्त्वाची बाब ठरणार आहे.
जलसंपदा विभागाच्या सेवा अधिक पारदर्शक आणि नागरिकाभिमुख करण्यासोबतच पाणीवाटप व्यवस्था, पाणी वापर संस्थांचे सक्षमीकरण आणि धरण-कालवा व्यवस्थेची सुरक्षितता यावर ‘जलसेवा संकल्प अभियान २०२६’मध्ये विशेष भर देण्यात आला आहे.
