साखरवाडी | प्रतिनिधी :- साखरवाडी-पिंपळवाडी ग्रामपंचायतीसाठी नुकत्याच जाहीर करण्यात आलेल्या आरक्षण सोडतीविरोधात अनुसूचित जाती समाजातील ग्रामस्थांनी अधिकृत हरकत नोंदवली आहे. वॉर्ड क्रमांक ४ व ५ मध्ये अनुसूचित जाती (महिला) आरक्षण जाहीर करण्यात आले असले, तरी त्या वॉर्डांमध्ये अनुसूचित जाती समाजाची लोकसंख्या अत्यल्प असल्याचा दावा करत हे आरक्षण रद्द करून वॉर्ड क्रमांक १ व ३ मध्ये लागू करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
ग्रामस्थांनी सादर केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, वॉर्ड क्रमांक १ व ३ मध्ये अनुसूचित जाती समाजाची वस्ती आणि मतदारसंख्या लक्षणीय आहे. मात्र, त्या वॉर्डांना आरक्षण न देता समाजाचे अस्तित्व नगण्य असलेल्या वॉर्डांमध्ये आरक्षण लागू करण्यात आल्याने संविधानाने अपेक्षित केलेले न्याय्य आणि प्रभावी राजकीय प्रतिनिधित्व बाधित होत आहे.
निवेदनात भारतीय संविधानातील अनुच्छेद २४३-डीचा संदर्भ देत पंचायतीमधील अनुसूचित जातींसाठीचे आरक्षण हे संबंधित समाजाच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आणि प्रभावी प्रतिनिधित्वाच्या उद्देशाने निश्चित होणे आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निर्णयांमध्येही प्रभावी प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वाला महत्त्व देण्यात आले असून, केवळ सोडतीच्या आधारे नव्हे तर स्थानिक सामाजिक वास्तव, लोकसंख्या आणि मतदारसंख्येचा विचार करून आरक्षण निश्चित करण्याची आवश्यकता असल्याचे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
यासंदर्भात संबंधित जनगणना, मतदार यादी आणि उपलब्ध लोकसंख्येच्या नोंदींची सखोल पडताळणी करून वॉर्ड क्रमांक २, ४ व ५ मधील आरक्षणाचा फेरविचार करण्यात यावा, तसेच अनुसूचित जाती समाजाची मोठ्या प्रमाणात वस्ती असलेल्या वॉर्ड क्रमांक १ व ३ मध्ये आरक्षण लागू करण्यात यावे, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे.
ही हरकत सागर माने, अतुल मोरे, अर्जुन मोरे तसेच इतर ग्रामस्थांनी शासनाकडे अधिकृतपणे सादर केली असून, या मागणीमुळे साखरवाडी-पिंपळवाडी ग्रामपंचायतीच्या आरक्षण सोडतीच्या प्रक्रियेबाबत नव्याने चर्चा सुरू झाली आहे. संबंधित प्रशासन या हरकतीवर काय निर्णय घेणार याकडे आता ग्रामस्थांचे लक्ष लागले आहे.
:::
