टीईटी पेपरफुटीने शिक्षण व्यवस्थेला मोठा धक्का; ६.३४ लाख उमेदवारांची परीक्षा ऐनवेळी रद्द
ठाणे | प्रतिनिधी : देशभरात नीट परीक्षेच्या पेपरफुटीचे पडसाद अद्याप कायम असतानाच महाराष्ट्रातील शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपरफुटीचे गंभीर प्रकरण समोर आले आहे. नियोजित परीक्षेच्या अवघ्या २४ तासांपूर्वी प्रश्नपत्रिका फुटल्याचे उघड झाल्याने राज्य सरकार आणि शिक्षण विभागावर परीक्षा रद्द करण्याची नामुष्की ओढवली. या घटनेमुळे राज्यभरातील तब्बल ६ लाख ३४ हजार परीक्षार्थी शिक्षकांना मोठा मानसिक आणि आर्थिक फटका बसला आहे.
भिवंडी पोलिसांनी मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार कोनगाव पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत सापळा रचून तिघा आरोपींना अटक केली. त्यांच्या ताब्यातून टीईटी परीक्षेच्या चार प्रश्नपत्रिका संच जप्त करण्यात आले. अटक करण्यात आलेल्या आरोपींमध्ये बिहारमधील राजीव शाव (४५), आकाशकुमार सरोजकुमार (३०) आणि हरियाणातील धीरज बलराज सिंग (२८) यांचा समावेश आहे. हे आरोपी सुमारे दीड कोटी रुपयांना प्रश्नपत्रिका विक्री करण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.
जप्त करण्यात आलेल्या प्रश्नपत्रिकांची महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांकडून पडताळणी करण्यात आली असता त्या रविवारी होणाऱ्या टीईटी परीक्षेच्याच असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर राज्य परीक्षा परिषदेने तातडीने परीक्षा पुढे ढकलण्याचा निर्णय घेतला.
या प्रकरणी कोनगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, अतिरिक्त पोलिस आयुक्त अशोक दुधे यांनी दिलेल्या माहितीनुसार आरोपी उच्चशिक्षित आणि आर्थिकदृष्ट्या सक्षम कुटुंबातील आहेत. त्यापैकी एका आरोपीने केंद्रीय विद्यालयात नोकरी लावून देण्याच्या नावाखाली पैसे घेतल्याची, तर दुसरा केंद्रीय स्तरावरील परीक्षेत अपयशी ठरल्याची माहिती तपासात समोर आली आहे.
या प्रकरणाचा सखोल तपास करण्यासाठी पोलिस उपायुक्त डॉ. पवन बनसोड यांच्या नेतृत्वाखाली विशेष तपास पथकाची स्थापना करण्यात आली आहे. या पथकात २ सहायक पोलिस आयुक्त, ९ पोलिस निरीक्षक आणि २० पोलिस कर्मचारी सहभागी असून राज्यभरातील विविध ठिकाणी तपास सुरू करण्यात आला आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या उपायुक्त प्रिया शिंदे यांनी सांगितले की, परीक्षेसाठी नोंदणी केलेल्या उमेदवारांना पुन्हा अर्ज करण्याची आवश्यकता नाही. कोणतेही अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नसून फेरपरीक्षेची नवीन तारीख पुढील दोन ते तीन दिवसांत जाहीर केली जाईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
