फलटण : शहरातील सर्वे नंबर ५१९ (नवीन सिटी सर्वे नंबर ६४/४६) या वादग्रस्त जमिनीप्रकरणी रामचंद्र मदने यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका स्पष्ट केली. यावेळी त्यांनी संबंधित जमिनीबाबतचे सातबारा उतारे, फेरफार नोंदी, खरेदीखत तसेच इतर कागदपत्रे पत्रकारांसमोर सादर करत जमिनीवरील मालकीचा दावा पुन्हा एकदा ठामपणे मांडला.
रामचंद्र मदने यांनी सांगितले की, जुना सर्वे नंबर ५१९ व नवीन सिटी सर्वे नंबर ६४ मधील एकूण क्षेत्र २५ एकर १६ गुंठे असून, सध्याचा सिटी सर्वे नंबर ६४/४६ हा एक लाख तीन हजार ९०२ चौरस मीटर इतक्या क्षेत्रफळाचा आहे. ही जमीन सन १९५५ मध्ये शासन आदेशानुसार गणपती राहू मदने यांना वाटप करण्यात आली होती. त्यावेळी शासनाकडे १ हजार ५० रुपये जमा करण्यात आले होते आणि त्याबाबतच्या पावत्या उपलब्ध असल्याचा दावा त्यांनी केला.
या जमिनीवर काही मंडळींकडून लिंगायत समाजाच्या स्मशानभूमीचा दावा केला जात असल्याबाबत बोलताना, “जर संबंधितांकडे खरेदीखत, बक्षीसपत्र किंवा अन्य कायदेशीर कागदपत्रे असतील तर ती त्यांनी सादर करावीत. वैध पुरावे असल्यास आम्ही माघार घेण्यास तयार आहोत,” असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सन १९५५ पासून आजपर्यंत या जागेवर लिंगायत समाजाच्या स्मशानभूमीची सातबारावर कोणतीही नोंद नसल्याचा दावा करत, २३ मार्च २०२६ रोजी झालेल्या जमिनीच्या मोजणीबाबत कोणतीही नोटीस देण्यात आली नसल्याचे त्यांनी सांगितले. त्या मोजणीविरोधात हरकती दाखल केल्या असून त्याची सुनावणी सुरू असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
फलटण-सातारा रस्त्यावरील पुलासाठी तसेच परिसरातील मुरूम काढण्यासाठी त्यांच्या आजोबांनी पाच एकर जागा दिली होती, त्याचे पुरावे देखील आमच्याकडे असल्याचा दावा मदने यांनी केला. तसेच या सर्वे नंबरमधील १६ गुंठे जागा महाविद्यालयासाठी देण्यात आली असून त्याचा फेरफार क्रमांक ८१२६ असल्याचे त्यांनी सांगितले.
यावेळी त्यांनी तहसीलदारांवर गंभीर आरोप करत, सातबारा दुरुस्ती अर्जावर महाविद्यालय प्रशासनाने २४ जुलै २०२४ रोजी लेखी म्हणणे दिले असून महाविद्यालयाची जागा वगळता उर्वरित जमीन मदने यांच्या नावावर करण्याची भूमिका घेतल्याचा दावा केला.
तसेच फलटण तहसीलदारांनी मध्यस्थीच्या उद्देशाने घरी बोलावून चर्चेदरम्यान काही रकमेची मागणी केल्याचा गंभीर आरोपही त्यांनी केला. संबंधित चर्चेचे ध्वनिमुद्रण आपल्याकडे उपलब्ध असून ते न्यायालयात सादर करणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच या प्रकरणात सीडीआर मागवण्याची मागणीही न्यायालयाकडे करणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
“ही आमच्या वडिलोपार्जित जमिनीची लढाई आहे. काही राजकीय मंडळी आणि प्रशासनातील काही अधिकारी ठराविक समाजाला पुढे करून आमच्यावर खोटे गुन्हे दाखल करत आहेत. मात्र योग्य न्याय मिळेपर्यंत आमचा कायदेशीर लढा सुरूच राहील,” अशी भूमिका रामचंद्र मदने यांनी मांडली.
या पत्रकार परिषदेला रामचंद्र मदने यांचे कुटुंबीय उपस्थित होते.
