फलटण: इयत्ता 1 ली ते 10 वी पर्यंत शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या पाठ्यपुस्तकांची दरवर्षी वाढणारी किंमत ही सर्वसामान्य पालकांच्या खिशाला जबरदस्त आर्थिक फटका देणारी ठरत आहे. हे दर इतके अवास्तव आहेत की, अनेक पालकांना त्याचा भार सहन करणं कठीण जातं. विशेषतः खासगी शाळांमध्ये प्रत्येक विद्यार्थ्याला भरमसाठ किंमतीची पुस्तके खरेदी करण्यास भाग पाडले जात आहे, असा आरोप पालकांकडून केला जात आहे.
याबाबत अद्याप स्पष्ट कायदा नसला तरी शिक्षण हक्क कायदा (RTE Act) आणि शिक्षण विभागाच्या नियमांनुसार विद्यार्थ्यांना योग्य दरात शिक्षणसामग्री मिळणे अपेक्षित आहे. तरीदेखील काही शाळा आपले वेगळे सिलॅबस तयार करून महागडी पुस्तके लादत आहेत. त्यातून शाळांना आर्थिक फायदा मिळतो, असा संशय पालकांमधून व्यक्त होत आहे.
“6 ते 14 वयोगटातील मुलांना मोफत आणि सक्तीचं शिक्षण देणं ही शासनाची जबाबदारी आहे. मात्र, शाळांनी पुस्तके विक्रीतून व्यावसायिक फायदा करून घेणे हे शिक्षण हक्क कायद्याच्या विरोधात आहे,” असं कामगार संघर्ष संघटनेचे अध्यक्ष सनी काकडे यांनी स्पष्ट केलं.
ते पुढे म्हणाले, “विद्यार्थ्यांचे आणि पालकांचे शोषण करणाऱ्या अशा शाळांविरोधात कामगार संघर्ष संघटना संपूर्ण महाराष्ट्रात जनजागृती करेल. गरज पडल्यास आम्ही उच्च न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावू, पण विद्यार्थ्यांच्या हक्कासाठी लढा देणे थांबवणार नाही.”
तत्पूर्वी, पालकांनीही जागरूक राहून शाळांकडून मागवली जाणारी पुस्तके, त्यांची किंमत आणि त्यामागे असलेले नियम याविषयी चौकशी करावी. ग्राहक संरक्षण कायद्यानुसार गरज असल्यास अधिकृत तक्रार दाखल करावी, असे आवाहन संघटनेने केले आहे.
