प्रा. डॉ. गिरीश नाईक
‘संसदेचे पावसाळी अधिवेशन गोंधळानेच समाप्त’ यासारख्या बातम्या वाचून संसदेचा आता आखाडा झाला आहे हे सिद्ध होते. यंदाचे पावसाळी अधिवेशन २१जुलै पासून सुरू झाले, ते फक्त ३७तास चर्चा करून वाहून गेले. अर्थात अशी चर्चा जेव्हा होऊ दिली गेली, तेव्हा अनेक वक्त्यांची चमक दिसली. विशेषत: निवडणूक प्रक्रियेतील कथित अनियमितता व बिहारमधील मतदार यादी पडताळणी मोहिमेविरुद्ध आक्रमक विरोधी पक्षांनी सरकारला चांगलेच कोंडीत पकडले होते. सरकारला मात्र विरोधी पक्षांशी संवाद साधून महत्वाची विधेयके साधकबाधक चर्चेनंतरच मंजूर व्हावीत असे अजिबात वाटताना दिसत नाही. कारण संसदीय कार्य मंत्र्यांनीच, विरोधकांना “महत्वाची विधेयके चर्चेविनाच मंजूर करून घेऊ” असे स्पष्ट सुनावले आहे. लगेच संसदेत सुधारित प्राप्तिकर विधेयक तसेच क्रीडा खात्यांशी संबधीत दोन विधेयके कोणत्याही चर्चेविना मंजूरही करून टाकली आहेत.
हे अत्यंत गंभीर आहे. हे करताना “विरोधी पक्ष कधीच सुधारणार नाहीत” . “विरोधक कामकाजात बाधा आणत आहेत. घटनात्मक संस्थांची बदनामी करीत आहेत,” असे गंभीर आरोप केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू आणि धर्मेंद्र प्रधान यांनी केले आहेत. महत्वाचे म्हणजे एनडीए ज्यावेळी विरोधी पक्षात होता तेव्हा तत्कालीन विरोधी पक्षनेते अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांनी सातत्याने राज्यसभेत आणि लोकसभेत प्रचंड गोंधळ घालून तत्कालीन यूपीए सरकारला कामकाज करू दिले नव्हते आणि ‘सभागृहाचे कामकाज बंद पाडणे हा विरोधी पक्ष म्हणून आमचा हक्क आहे, तर कामकाज सुरळित चालवणे ही सत्ताधाऱ्यांचीच जबाबदारी’ असे समर्थन अरुण जेटली आणि सुषमा स्वराज यांनी केले होते. हे दोघे तर भाजपचे दिग्गज नेते होते. आताच्या भाजप मंत्र्यांना आपल्याच नेत्यांनी पूर्वी घातलेल्या गोधळाचे सोयीस्कर विस्मरण झालेले दिसते. मुळातच अनेकदा या सरकारचा कल चर्चेविना विधेयके मंजूर करून घेण्याकडेच दिसून आला आहे. त्यामुळे सरकारचीच संसदीय कामकाजाची शैली राज्यघटनेविरोधांत दिसून येते आहे.
‘लोकशाहीचीही जननी’ असलेल्या देशाचे कामकाज मात्र लोकशाही मूल्यांना आणि परंपरांना धरून होतांना दिसत नाही, हे घटनात्मक संस्थांच्या कोलमडलेपणातून दिसून येते आहे. खरेतर संसदेला ‘लोकशाहीचे मंदिर’ मानले गेले आहे. जनतेच्या आशा आकांक्षाचे प्रतिबिंब संसदेच्या कामकाजात उमटावयास हवे. सर्व वर्गाचा आवाज संसदेत उमटला पाहिजे. जनतेने निवडून दिलेले खासदार शेवटी जनतेलाच जबाबदार असतात. वास्तवात विपरीत चित्र दिसून येते आहे. २०१९-२०१४या सतराव्या लोकसभेची कामकाजाची पातळी फक्त ४७ टक्के इतकीच आढळून आली आहे. त्यानंतर कामकाजात सातत्याने आणखीन घसरण दिसून आली आहे. २०२३ सालात लोकसभेची १८ टक्के तर राज्यसभेची २६ टक्के इतकीच उत्पादकता दिसून आली आहे. संसदेत चर्चा फारच कमी झाली आहे. महत्त्वाची ४२ टक्के विधेयके ३०मिनिटाहून कमी कालावधीच्या चर्चेतून मंजूर करण्यात आली आहेत. वादग्रस्त ठरलेले आणि पंतप्रधानांना मागे घ्यावे लागलेले तीन शेतकरी कायदे २०२०मध्ये फक्त सात मिनिटांत मंजूर करण्यात आले होते.
संसदेने अधिक काम करून जनतेचे प्रश्न सोडवावेत ही अपेक्षा असते. पण गेल्या दशकभरात वर्षाला सरासरी ७० दिवस इतकेच कामकाज झाले. आणि बहुतेक वेळा तेही गोंधळात वाहून गेले. देश उभारणीच्या सुरुवातीच्या काळात संसदेने १५०दिवस कामकाज केल्याचा उल्लेख आढळतो. ब्रिटिश पार्लमेंट १५०-ते -१७०दिवस आणि अमेरिकन काँग्रेस २६० कामकाज करतात. चर्चेतून कायदे बनवण्यापेक्षा ‘वटहुकूम’ काढून, संसदेत मांडले जाण्याआधीच कायदे अमलात आणण्याच्या प्रकारांत खूपच वाढ झाली आहे. हा तर संसदेचा अपमान आहे. देशाच्या अर्थसंकल्पावरही गंभीर चर्चा होत नाही. ७५टक्के वित्तीय मागण्या चर्चेशिवाय मंजूर झाल्या आहेत. गोंधळामुळे लोकसभेचा ५५ टक्के वेळ वाया गेला तर राजसभेचा ६० टक्के वेळ वाया गेला आहे.
भारतीय संसदेत आता अभ्यासपूर्ण भाषणे फारच तुरळक प्रमाणात दिसून येतात. अमेरिकेत ‘यूएस काँग्रेशनल रिसर्च सर्व्हिस’ तसेच ब्रिटन मध्ये ‘यू के पार्लमेंटरी रिसर्च सर्व्हिस’ चा उपयोग करून सदस्य विधेयके सादर करीत असतात. इथे याचा दुष्काळ आहे. तीन दशकापूर्वी संसदेत चर्चा व्हायच्या त्याला एक दर्जा होता. विरोधी पक्षातील अटल बिहारी वाजपेयी, मधू दंडवते, बॅ .नाथ पै, इंद्रजीत गुप्ता, हरकिशन सिंग सुरजित आदी मंडळी आपल्या मुद्देसूद आणि अभ्यासपूर्ण भाषणाने सरकारच्या धोरणांचे अक्षरशः वाभाडे काढायचे. विशेष म्हणजे सत्ताधारीही ते लक्षपूर्वक कोणताही गोंधळ न घालता ऐकून घेत असत. खुद्द पंतप्रधान महत्वाच्या विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भाषणांना आवर्जून हजार असत. गेल्या तीन दशकापासून संसदीय कामकाजाचा दर्जा घसरतच गेला आहे. राजकीय पक्षांनी संसदेला आखाडाच बनवून टाकले आहे. महत्वाची विधेयके चर्चा न करताच मंजूर होण्याचे विक्रमी प्रमाण गेल्या दहा वर्षात सर्वाधिक दिसून आले.
घाईघाईने विधेयके चर्चेविना मंजूर करून घेतल्याने त्यांच्या दर्जाबद्दल प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सरकारने पार्लमेंटची नवीन इमारत बांधली. पण कामकाजाचा दर्जा मात्र घसरतच गेला आहे. या सगळ्याचा परिणाम सरकारच्या कामकाजच्या दर्जावर झालेला दिसून येतो आहे, असे संसदीय प्रणालीचा नितांत आदर करणारा एक नागरिक म्हणून मनापासून वाटते.
