शिक्षण: ज्ञानाच्या बळावरच  देश बनेल ‘विश्वगुरू’

देश स्वातंत्र्याची ७६ वर्षे पूर्ण करीत उद्याच्या जगाचे नेतृत्व करण्यासाठी नव्या उमेदीने पुढे निघाला आहे. हे ध्येय साध्य करायचे असेल, तर येत्या काळात काही क्षेत्रांवर जाणीवपूर्वक काम करावे लागेल. त्यामध्ये; शिक्षण, आरोग्य आणि कृषी ही तीन क्षेत्रे विशेष प्राधान्याची असतील. दोन दिवसांवर आलेल्या स्वातंत्र्य दिनाच्या औचित्याने या क्षेत्रांसमोरची आव्हाने आणि संधी यांचा घेतलेला हा वेध… स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव ते शताब्दी हा पंचवीस वर्षांचा काळ देशाच्या शैक्षणिक वाटचालीच्या दृष्टीने आव्हानांनी भरलेला आणि त्याचवेळी संधींनी भरलेला असेल. सर्वच क्षेत्रात ‘विश्वगुरू’ होण्याचं भारताचं ध्येय असेल, तर दर्जेदार शिक्षण हेच ते गाठण्याचं माध्यम असेल. त्यासाठी शिक्षण क्षेत्रातील आजची प्रतिकूल परिस्थिती अनुकूलतेत बदलावी लागेल. तसेच मोठ्या प्रमाणात नवकल्पना राबवून परिवर्तन घडवण्याची सारी धुरा युवा पिढीच्या खांद्यावर द्यावी लागेल. हे साध्य करण्यासाठी या क्षेत्राचा लेखाजोखा घेण्याची गरज आहे. काय आहे आजची परिस्थिती? काही ठिकाणी मुलांना नदी ओलांडून शाळा गाठावी लागते. अनेक अडचणींना तोंड द्यावं लागतं. भारतात आजही अनेक मुलं शिक्षणापासून वंचित आहेत. शिक्षण हक्क कायदा ग्रामीण भागात घराघरांपर्यंत पोहोचला असल्याचं आपण आजही छातीठोकपणे सांगू शकत नाही. वास्तविक डॉ. कस्तुरीरंगन यांनी २०२० मध्ये आणलेल्या आणि अंमलबजावणीच्या वाटेवर असलेल्या नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार, मुला-मुलींच्या शिक्षणाचं वय ३ ते १८ ठरवलं गेलं आहे. या वयातील मुला-मुलींच्या शिक्षणाचा हक्क कोणीही हिरावून घेऊ शकत नाही. पण, कागदावरच्या कायद्यांना प्रत्यक्षात उतरवण्यासाठी कृतिशील प्रयत्नांची गरज असते. त्यासाठी लागते ती इच्छाशक्ती! तीही असेल तरी इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या बाबतीत आपण कमी पडतो. शाळांसाठी आवश्यक सोयी-सुविधा प्रत्येक ठिकाणी उपलब्ध होऊ शकत नाहीत. शिक्षकांनी खूप प्रयत्न करून शाळाबाह्य मुलांचं प्रमाण कमी झालं. आता या विद्यार्थ्यांना शाळेत टिकवण्यासाठी दर्जेदार शिक्षण देण्याची गरज आहे. यातून बाहेर पडण्यासाठी मेकॉलेची शिक्षण पद्धती झुगारून नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण अंगीकारायला हवं. विनाकौशल्य मिळालेल्या पदव्या कामाच्या ठरत नाहीत. शिक्षणाचा योग्य जागी उपयोग करता येणं फार महत्त्वाचं आहे. आज सर्वांत जास्त शास्त्रज्ञ देणाऱ्या टॉप-१० देशांमध्ये आपला भारत नाही. देशातील पन्नास टक्क्यांहून अधिक विद्यार्थ्यांना पायाभूत गणित, वाचन येत नाही. ही परिस्थिती बदलायला आपणच कंबर कसली पाहिजे. प्रत्येक तरुणाने घराजवळच्या एका विद्यार्थ्याला ‘वन टू वन’ शिकवलं, तरी हे विद्यार्थी शैक्षणिक प्रगती करतील. प्रत्येक मुलाला त्याच्या इयत्तेचं ज्ञान देणं आपलं काम आहे. सरकारने शिक्षणावर ६ टक्के खर्च करायला हवा. काही मूलभूत बदल केले तर बरंच काही चांगलं घडू शकतं. येत्या पंचवीस वर्षांत टॉप शंभर विद्यापीठांत आपली पंचवीस विद्यापीठं असतील. इनोव्हेशनमध्ये भारत पुढे असेल. पुढचा काळ कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा आहे. या क्षेत्रात भारतातील तरुण अग्रस्थानी असतील. तंत्रज्ञानाचा योग्य वापर होईल. पण त्याचवेळी, चॅट-जीपीटीसारख्या आधुनिक प्रणालींनी शिक्षणाचे आयाम बदलतील. त्या स्थितीत पायाभूत साक्षरता आणण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर करून, जोडीला विषयाच्या मुळापर्यंत जाण्याची सवय लावून घेतली आणि या दोन्हींचा मेळ घालता आला, तर शैक्षणिक क्षेत्राची भरभराट होईल. जगाला असलेली सर्जनशील मनुष्यबळाची गरज भारत पूर्ण करू शकेल. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना अनेक कौशल्ये आत्मसात करावी लागतील. अशी सर्व कौशल्ये नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात आली आहेत. आपल्यासमोर दोन आव्हानं आहेत. एक पायाभूत साक्षरता आणून इयत्तेनुसार विद्यार्थ्यांना ज्ञान प्राप्त करून देणं आणि दुसरं ज्यांना इयत्तेनुसार ज्ञान प्राप्त झालं आहे, त्यांना एकविसाव्या शतकातली कौशल्ये आत्मसात करून देणे. सर्जनशीलता, समस्या हाताळणे, संघटन आणि संवाद ही या शतकातील कौशल्ये आहेत. ती विद्यार्थ्यांनी आत्मसात करावीत, यासाठी आपल्याला प्रयत्न करावे लागतील. कारण हेच भविष्यातील शिक्षण आहे. बुद्ध्यांकाच्या (आयक्यू) इतकेच महत्त्व भावनांक (इक्यू) आणि सामाजिक गुणांकाला (एसक्यू) देणं गरजेचं आहे. चॅट-जीपीटीसारख्या प्रणाली बऱ्याच प्रमाणात आयक्यूचा ताबा घेतील. त्यामुळे आपल्याला मुलांच्या इक्यू आणि एसक्यूवर काम करावे लागेल. त्यासाठी गुणी शिक्षकांना योग्य सन्मान देण्याची आवश्यकता आहे. आपल्याकडे चांगल्या शिक्षकांचं फारसं कौतुक होत नाही आणि पाट्या टाकणाऱ्या शिक्षकांवर कारवाई होत नाही. विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी अशा प्रयत्नांची गरज आहे. देशाने आमच्यासाठी काय केलं? असं आजवर विचारत आल्याने आपण शिक्षणात मागे राहिलो. यापुढे आपण साऱ्यांनी अशा शिक्षण पद्धतीचा आग्रह धरला तरच या क्षेत्रात बदल घडेल. ही एकट्या सरकारची जबाबदारी नाही. प्रश्न आपल्या पाल्यांचा, नव्या पिढीचा आहे. त्यामुळे आता वेळ आली आहे, ती देशासाठी आपण काय करू शकतो, हा विचार करण्याची. त्या दृष्टीने पुढच्या पाच वर्षांत नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी सरकार, लोकप्रतिनिधी, शिक्षण विभाग, सर्व संस्थाचालक, शिक्षक, पालक आणि एकूणच समाजाने मनापासून केली, तर देशात निर्माण होणाऱ्या ज्ञानाची हीच ताकद स्वातंत्र्याच्या शताब्दीपर्यंत देशाला महाशक्ती किंवा विश्वगुरू बनवण्याचं स्वप्न साकार करू शकेल.

espaliersachin@gmail.com