वेध मुत्सद्देगिरीचा…: ‘ब्रिजेश मिश्रा’ एक द्रष्टा मुत्सद्दी, कणखर सुरक्षा सल्लागार

जागतिक राजकारणाच्या इतिहासात १९९१ हे अत्यंत महत्त्वाचे वर्ष मानले जाते. या काळात घडलेल्या जागतिक राजकारणाचा सर्वच देशांवर दूरगामी परिणाम झाला. पण, भारतावर झालेला परिणाम हा मूलभूत होता. सोव्हिएत महासंघाच्या विघटनामुळे जागतिक राजकारणात भारत एकाकी पडला होता. अमेरिका ही एकमेव महासत्ता राहिल्याने त्या देशाच्या वर्चस्वाखालील राजकीय व्यवस्थेत स्वतःला सामावून घेणे, हेदेखील भारतीय परराष्ट्र धोरणासमोरचे आव्हान होते. देशांतर्गत राजकारणातही बदलाचे खूप मोठे वारे वाहू लागले होते. राजकीय पातळीवर आघाड्यांचे राजकारण सुरू झाले होते. त्यातून राजकीय अनिश्चिततेची स्थिती निर्माण झाली. दुसरीकडे, आर्थिक संकटामुळे भारताला जागतिकीकरणाचा मार्ग अवलंबावा लागला होता.

या स्थितीला भारत सामोरे जात असतानाच सुरक्षेच्या संकल्पनेतही आमूलाग्र बदल झाले. कारगिल युद्ध, पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवाद यामुळे भारताच्या अंतर्गत आणि बाह्यसुरक्षेचे प्रश्न अधिक गंभीर होत चालले होते. परिणामी भारताची राष्ट्रीय सुरक्षा आणि परराष्ट्र धोरण यामध्ये संकल्पनात्मक बदलांची गरज होती, जेणेकरून जागतिक राजकारणातील नव्या प्रवाहांना भारत आत्मविश्वासाने सामोरे जाऊ शकेल. हा आत्मविश्वास निर्माण करणाऱ्यांमध्ये तत्कालीन पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांचे प्रधान सचिव आणि भारताचे पहिले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार ब्रिजेश मिश्रा यांचे महत्त्वाचे योगदान होते.

अणुचाचणी हा भारताच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने अत्यंत कळीचा मुद्दा होता. चीनची अण्वस्त्र क्षमता ही चिंतेची बाब होतीच, पण चीनकडून पाकिस्तानला अण्वस्त्रसज्ज बनवण्यासाठी सुरू असलेली मदत अधिक गंभीर होती. अण्वस्त्र प्रसारबंदीच्या नावाखाली अमेरिकेने भारतावर अणुचाचणी न करण्यासाठी १९६८ पासूनच दडपण ठेवले होते. या पार्श्वभूमीवर मिश्रा यांनी अणुचाचणीचा आक्रमकपणे पुरस्कार केला. त्यांच्याच आग्रहामुळे तत्कालीन राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात अण्वस्त्र धोरणाचा समावेश करण्यात आला. भारताने केलेली अणुचाचणी ही भारतीय जनतेची इच्छा आहे आणि तो भारताचा सार्वभौम निर्णय आहे, हे जागतिक समुदायावर बिंबवण्याचा यशस्वी प्रयत्न मिश्रा यांनी केला. वाजपेयींच्या नेतृत्वाखाली झालेली अणुचाचणी हे मिश्रांच्या दूरदृष्टीचे यश होते.

या चाचणीनंतर भारतावर जणू जागतिक बहिष्कार घातला गेला. अमेरिका, ब्रिटन, ऑस्ट्रेलिया, जपान यांसारख्या देशांनी आवश्यकतेपेक्षा जास्त भारतविरोधी पवित्रा घेतला. अशा बिकट काळात प्रमुख देशांसोबतच्या संबंधांची पुनर्बांधणी करण्यात मिश्रांनी अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावली. त्यांनी आपल्या राजनयिक कौशल्याचा खुबीने वापर करत भारताला या संकटातून बाहेर काढण्यात बऱ्याच प्रमाणात यश मिळवले. पंतप्रधान वाजपेयी यांच्याशी असलेल्या विश्वासाच्या संबंधांचा वापर करत मिश्रा यांनी सक्षमपणे परिस्थिती हाताळली. राजकीय नेते आणि राजनयिक अधिकारी यांचे संबंध कसे असावेत, याचा वस्तुपाठच त्यांनी घालून दिला, असे म्हणता येईल. अणुचाचणीनंतर मिश्रा यांनी दिलेले दुसरे महत्त्वाचे योगदान म्हणजे राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाची स्थापना.

राष्ट्रीय सुरक्षा हा प्रामुख्याने सरकारकेंद्रित विषय होता. मिश्रांनी राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाद्वारे त्याची व्याप्ती वाढवण्याचा प्रयत्न केला. या नव्या रचनेमध्ये परराष्ट्र धोरण, गुप्तचर आणि सुरक्षा, अण्वस्त्र धोरण, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान, अर्थशास्त्र आदी क्षेत्रांतील तज्ज्ञांचा समावेश करण्यात आला. शासनाच्या बाहेर असलेल्या तज्ज्ञांच्या ज्ञानाचा आणि अनुभवाचा फायदा राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या महत्त्वाच्या विषयावर घेता येईल, अशी मिश्रा यांची त्या मागील धारणा होती. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने हे क्रांतिकारी पाऊल होते. भारताचे पहिले राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार म्हणून मिश्रा यांनी जबाबदारी सांभाळली.

ब्रिजेश मिश्रा यांना देशाचे परराष्ट्र धोरण पक्षीय राजकारणाच्या पलीकडे घेऊन जायचे होते. म्हणून त्यांनी सर्वपक्षीय सहभाग असणाऱ्या राष्ट्रीय माहिती मंडळाची स्थापना केली. परंतु, त्यांच्या कार्यकाळानंतर या संस्थेकडे दुर्लक्ष झाले. तथापि, त्यांनी स्थापन केलेल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाने भारतीय सुरक्षा सिद्धांतावर आपला मूलभूत ठसा उमटवला. के. सुब्रह्मण्यम यांच्या अध्यक्षतेखालील पहिल्या राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळाने देशासाठी आण्विक सिद्धांत तयार केला. राष्ट्रीय संरक्षण पुनरावलोकन आणि राष्ट्रीय सुरक्षा पुनरावलोकनचा आराखडाही या मंडळाने प्रसिद्ध केला. या दस्तावेजांनी देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षाविषयक विचारसरणीमध्ये कमालीची स्पष्टता आणली. शिवाय, पर्यावरणीय, तांत्रिक आणि आर्थिक सुरक्षेच्या संकल्पनांनाही राष्ट्रीय सुरक्षेच्या परिघात आणण्यात आले. मिश्रांच्या योगदानामुळे देशाचे परराष्ट्र धोरण, आर्थिक धोरण, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जागतिक राजकारण याकडे वेगवेगळ्या दृष्टीने न पाहता त्यांचा एकत्रित विचार झाला पाहिजे, ही व्यापक संकल्पना पुढे आली.

(संपर्कः rohanvyankatesh@gmail.com)