रसिक स्पेशल: ‘एक देश – एक एमएसपी’ महाराष्ट्रासाठी अन्यायी

‘एमएसपी’ची हमी देणे, हा शेतकऱ्यांच्या समृद्धीचा एकमेव मार्ग होऊ शकत नाही. पण तरीही, ‘एक देश – एक एमएसपी’चे अनाठायी धोरण राबवले जात आहे. त्यामुळे उत्तर भारतातील राज्यांचा फायदा होत आहे आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मात्र तोंडाला पाने पुसली जात आहेत.

स्वातंत्र्यानंतर सर्वाधिक काळ चाललेले शेतकरी आंदोलन सध्या पंजाबमध्ये सुरू आहे. त्यांच्या एकूण पंधरा मागण्या आहेत. त्यापैकी सर्वांत महत्त्वाची मागणी आहे, ती सर्व शेतमालाची किमान आधारभूत किमतीच्या (एमएसपी) खाली विक्री होणार नाही, याची हमी देणारा कायदा केंद्र शासनाने करावा आणि त्याची चोख अंमलबजावणी व्हावी. तसे पाहिले तर पंजाब – हरियाणातील शेतकरी पिकवत असलेला सर्व गहू आणि भात सरकार आधारभूत किमतीने खरेदी करतच आहे. नवीन कृषी कायद्यांना विरोध करण्यासाठी झालेल्या आंदोलनादरम्यान, पंजाब सरकरने २०२० मध्ये असा कायदाही केला आहे. मग ही मंडळी आंदोलन का करत आहेत, हा प्रश्न आहे.

कशी ठरते ‘एमएसपी’?

भारतात ‘एमएसपी’ ठरवण्याची “सरासरी’ पद्धत आहे. त्यामध्ये प्रत्येक राज्यातील विविध सेंटरमधून, रँडम पद्धतीने शेतकऱ्यांकडून उत्पादन खर्चाची माहिती घेतली जाते. ती राज्य सरकारकडे सादर केली जाते. राज्य सरकार त्याची सरासरी काढून केंद्र सरकारला शिफारशीच्या रूपात पाठवते. अशा सर्व राज्यांतून आलेल्या शिफारशींची सरासरी काढली जाते आणि कृषी मूल्य व खर्च आयोग, केंद्र शासनाकडे संभाव्य एमएसपी कळवते. हे आकडे अन्न मंत्रालय, ग्राहक व्यवहार मंत्रालय, परराष्ट्र व्यापार मंत्रालय यांच्याकडे पाठवले जातात. प्रत्येक मंत्रालय आपल्या सोयीने यात काटछाट सुचवते. महागाई नियंत्रण, अन्य देशांशी केलेले करार वगैरे सर्व बाबी लक्षात घेऊन अंतिम एमएसपी जाहीर केली जाते, ती कधीच खऱ्या उत्पादन खर्चावर आधारित नसते.

महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांचा तोटा

गेल्या अनेक दशकांपासून केंद्र शासनाने जाहीर केलेली एमएसपी ही महाराष्ट्र सरकारने केलेल्या शिफारशींपेक्षा खूप कमी आहे. केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग सुद्धा प्रत्येक राज्याचा उत्पादन खर्च काढत असते आणि त्यानुसार आधारभूत किमती जाहीर होतात. २०२२-२३ मध्ये केंद्र शासनाने भात पिकाला जाहीर केलेली एमएसपी २०४० रुपये प्रति क्विंटल होती, तर महाराष्ट्राने केलेली शिफारस ४४५२ रुपये प्रति क्विंटल इतकी होती.

याच हंगामात गहू पिकासाठी केंद्र शासनाने जाहीर केलेली एमएसपी २०१५ रुपये इतकी, तर राज्य शासनाची शिफारस ३७५५ रुपये प्रति क्विंटल होती. यातून महाराष्ट्राच्या शेतकऱ्याचा किती तोटा होतो, हे दिसते. सरासरी पद्धतीत पंजाबातील शेतकऱ्यांचा मात्र मोठा फायदा होतो. २०२३-२४ या वर्षात कृषी मूल्य आयोगाने काढलेल्या पंजाबच्या गव्हाचा उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल केवळ ७८६ रुपये आहे आणि एमएसपी प्रति क्विंटल २२७५ रुपये मिळाली. याच राज्याचा भाताचा (Paddy) उत्पादन खर्च प्रति क्विंटल ८६४ रुपये आहे आणि एमएसपी २१८३ रुपये प्रति क्विंटल मिळाली. याच वर्षात कृषी मूल्य आयोगाने महाराष्ट्रातील भात आणि गव्हाचा काढलेला उत्पादन खर्च अनुक्रमे २८३९ व २११५ रुपये प्रति क्विंटल आहे. या दोन्ही पिकांना राज्य सरकारची शिफारस चार हजार रुपयांपेक्षा जास्त दराची आहे. म्हणजे एमएसपी उत्पादन खर्चापेक्षा ५० टक्के कमी आहे.

उत्पादन खर्चात फरक का?

भारतातील प्रत्येक राज्यात सर्व पिके कमी-जास्त प्रमाणात पिकवली जातात. पण, काही राज्यांतील जमीन, हवामान, पाण्याची उपलब्धता ठराविक पिकांना पोषक असते. त्यामुळे त्या पिकाची उत्पादकता त्या राज्यामध्ये जास्त असते. उत्पादकता वाढली की उत्पादन खर्च कमी होतो. शिवाय, प्रत्येक राज्यात मजुरीचे दर सारखे नसतात, ट्रॅक्टरसाठी लागणाऱ्या डिझेलचे दर वेगळे असतात. कुठे वीज मोफत, तर कुठे पाणी मोफत अशा गोष्टींमुळे उत्पादन खर्चात मोठा फरक पडू शकतो.

पंजाबमध्ये अतिशय सुपीक जमीन आहे. विविध धरणांतून पाण्याची उपलब्धता आहे. वीज मोफत आहे. त्या राज्यात गव्हाचे सरासरी प्रति एकर २२ ते २५ क्विंटल उत्पादन येते आणि महाराष्ट्रात १२ ते १५ क्विंटल येते. मग सर्व राज्यांना सरसकट एकच एमएसपी देऊन कसे चालेल? पंजाब – हरियाणामध्ये एमएसपीवर होत असलेल्या धान्य खरेदीचा खर्च केंद्र शासन करते. म्हणजे करदात्यांचा, शेतकऱ्यांसाठी खर्च होणारा पैसा फक्त पंजाब – हरियाणातील शेतकऱ्यांच्याच पदरात पडतो.

काय करायला हवे?

मुळात किमान आधारभूत किमतीची म्हणजे एमएसपीची हमी देणे, हा शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्याचा एकमेव मार्ग होऊ शकत नाही. हमीभाव हा कमी भाव असतो, तो नफा देणारा नसतो. तथापि, अतिरिक्त उत्पादन झाले, खुल्या बाजारातील दर खूपच कोसळले, तर किमान काही संरक्षण असावे म्हणून सरकारने एमएसपी अर्थात हमीभाव द्यायचे ठरवले, तर कोणत्या पिकांना किती एमएसपी द्यायची, हे ज्या त्या राज्याने ठरवले पाहिजे. तसे झाले तरच त्या राज्यातील शेतकऱ्यांचा उत्पादन खर्च भरून निघण्याची शक्यता आहे. ज्या पिकांचे उत्पादन वाढवण्याची गरज आहे, त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जास्त एमएसपी देऊन उत्पादन वाढवावे. पंजाब – हरियाणामध्ये भात आणि गहू जशी मुख्य पिके आहेत, त्याप्रमाणे महाराष्ट्रात कांदा, कापूस, सोयाबीन, तूर व सर्व तेलबियांना एमएसपी जाहीर करून संरक्षण देण्यात यावे. या शेतमालावर प्रक्रिया करणाऱ्या उद्योगांना प्रोत्साहन द्यावे.

यासाठी हमीभावाचा कायदाच केला पाहिजे, असे नाही. या पिकांची देशांतर्गत आणि प्रदेशात किफायतशीर दरात विक्री करण्याची सुलभ व्यवस्था केली, तर एमएसपीची गरजच भासणार नाही. पण तरीही, ‘एक देश – एक एमएसपी’चे अनाठायी धोरण राबवले जात आहे. त्यातून अन्य राज्यांतील पिकांच्या वाढीव उत्पादन खर्चाच्या सरासरीमुळे उत्तर भारतातील राज्यांचा फायदा होत आहे. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांच्या मात्र तोंडाला पाने पुसली जात आहेत. इथले राज्यकर्ते याची दखल घेणार का, हाच प्रश्न आहे.

(संपर्कः ghanwatanil77@gmail.com)