२०२५ च्या मुख्य परीक्षेत भारतीय संविधान या विषयावर ११० गुणांचे प्रश्न विचारले आहेत. यातील अधिकतम प्रश्न हे चालू घडामोडींशी संबंधित आहेत. या पेपरला सामोरे जाताना तुम्हाला पुस्तकी ज्ञान हे खूप काही उपयोगी पडणार नसून त्यासाठी चालू घडामोडींना समोर ठेवून या अभ्यासक्रमातील मुद्दे आपल्याला समजून घ्यावे लागतात.
या पेपरमधील प्रश्न खालीलप्रमाणे असून, त्यातील काही प्रश्नाच्या उत्तराचा रोख आपण समजून घेवूयात.
नोट: यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील प्रश्न हे इंग्रजी व हिन्दी भाषेत असतात. तुम्ही मुख्य परीक्षा इंग्रजीतून वा मराठीतून देवू शकता. इथे आपण प्रश्न मराठीतून बघूयात.
प्र. १९५१ च्या लोकप्रतिनिधीत्व कायद्याच्या उद्देशाने ‘भ्रष्टाचारी पद्धती’ बद्दल चर्चा करा. आमदार आणि/किंवा त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या मालमत्तेत वाढ, त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा जास्त, ‘अनावश्यक प्रभाव’ आणि परिणामी भ्रष्ट पद्धत ठरेल का याचे विश्लेषण करा. (१५० शब्दात उत्तर द्या) १० गुण
भारताच्या लोकप्रतिनिधीत्व कायदा, १९५१ अंतर्गत कलम १२३ मध्ये भ्रष्टाचारी प्रथा सूचीबद्ध आहेत. यात मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकांमध्ये व्यत्यय आणणाऱ्या कृती आहेत, ज्यामध्ये लाचखोरी, अयोग्य प्रभाव, धार्मिक आवाहने, खोटी विधाने, बेकायदेशीर वाहतूक आणि खर्च मर्यादा ओलांडणे यांचा समावेश आहे. आमदारांच्या अप्रमाणित मालमत्ता, जरी भ्रष्टाचाराचा एक प्रकार असला तरी, कायद्यानुसार आपोआप ‘अनावश्यक प्रभाव’ निर्माण करत नाहीत, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हे मान्य केले आहे की मालमत्ता उघड न केल्याने मतदारांच्या माहितीपूर्ण निवडी करण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन होऊ शकते, जे कायदेशीर आणि निवडणूक सुधारणांद्वारे संबोधित केले जाऊ शकते. या बाबी समोर ठेवून विश्लेषण करायला हवे.
प्र. भारत आणि अमेरिकेत राष्ट्रपतींच्या माफीच्या अधिकाराची तुलना करा. दोन्ही देशांमध्ये त्याला काही मर्यादा आहेत का? ‘ पूर्वसूचना माफी’ काय आहेत? (१५० शब्दांत उत्तर द्या) १० गुण
अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांचा माफीचा अधिकार व्यापक आहे, जो संघीय गुन्ह्यांना आणि संभाव्यतः अद्याप खटला न चालवलेल्या गुन्ह्यांना लागू होतो. इतर शाखांच्या सल्ल्याने बांधील न राहता, स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष कार्य करू शकतात. भारतीय राष्ट्रपतींचा माफीचा अधिकार हा संविधानातील कलम ७२ अंतर्गत केंद्रीय कायद्यांपुरता मर्यादित आहे आणि तो मंत्रिमंडळाच्या सल्ल्यानुसार वापरला जातो, त्यांच्या स्वतःच्या विवेकबुद्धीनुसार नाही. दोन्ही देशांमध्ये, गैरवापर किंवा भ्रष्टाचारासाठी न्यायालयीन पुनरावलोकनाद्वारे अधिकार तपासला जातो आणि सामान्यतः दोषसिद्धीच्या प्रकरणांपुरता मर्यादित असतो. याला अमेरिकेतील पूर्वसूचना माफी अपवाद आहे. जे कृत्य अद्याप गुन्हा नाही त्याला अमेरिकन अध्यक्ष माफ करू शकतात, या पद्धतीला पूर्वसूचना माफी म्हणतात.
प्र. “संवैधानिक नैतिकता ही उच्च पदस्थ आणि नागरिकांवर एक आवश्यक नियंत्रण म्हणून काम करणारी आधारस्तंभ आहे….” सर्वोच्च न्यायालयाच्या वरील निरीक्षणाच्या आधारे, संवैधानिक नैतिकतेची संकल्पना आणि भारतातील न्यायिक स्वातंत्र्य आणि न्यायिक उत्तरदायित्व यांच्यातील संतुलन सुनिश्चित करण्यासाठी त्याचा वापर स्पष्ट करा. (२५० शब्दांत उत्तर द्या.) १५ गुण
संवैधानिक नैतिकतेबाबत याआधीही प्रश्न विचारले आहेत. यामुळे गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिका आपण बघायला हव्यात.संवैधानिक नैतिकता म्हणजे संविधानाच्या केवळ शाब्दिक मजकुराऐवजी न्याय, समानता आणि स्वातंत्र्य यासारख्या मूलभूत तत्त्वा आणि मूल्यांप्रती असलेली वचनबद्धता होय. लोकशाही आणि न्याय्य समाजाला चालना देण्यासाठी नागरिकांनी, सरकारी अधिकाऱ्यांनी व राजकीय नेतृत्वाने या मुख्य आदर्शांनुसार वागणे, आत्मसंयम, स्थापित अधिकाराचा आदर आणि कायद्याचे राज्य यांना प्रोत्साहन देणे इथे अपेक्षित आहे.
प्र. न्यायालयीन व्यवस्थेच्या तुलनेत प्रशासकीय न्यायाधिकरणांच्या गरजेवर टिप्पणी द्या. २०२१ मध्ये केलेल्या न्यायाधिकरणांच्या तर्कसंगतीकरणाद्वारे अलिकडच्या न्यायाधिकरण सुधारणांचा परिणामाचे मूल्यांकन करा. (१५० शब्दांत उत्तर द्या) १० गुण
प्र. जम्मू आणि काश्मीर पुनर्गठन कायदा, २०१९ नंतर जम्मू आणि काश्मीर विधानसभेच्या स्वरूपाची चर्चा करा. जम्मू आणि काश्मीर केंद्रशासित प्रदेशाच्या विधानसभेचे अधिकार आणि कार्ये यांचे थोडक्यात वर्णन करा. (१५० शब्दांत उत्तर द्या) १० गुण
प्र. “भारताचे महाधिवक्ता हे केंद्र सरकारच्या कायदेशीर चौकटीचे मार्गदर्शन करण्यात आणि कायदेशीर सल्लागाराद्वारे सुदृढ प्रशासन सुनिश्चित करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावतात.” या संदर्भात त्यांच्या जबाबदाऱ्या, अधिकार आणि मर्यादा यावर चर्चा करा. (१५० शब्दांत उत्तर द्या) १० गुण
प्र. भारतीय संविधानाने सामान्य कायदेमंडळ संस्थांना काही प्रक्रियात्मक अडथळ्यांसह सुधारणा करण्याचा अधिकार प्रदान केला आहे. या विधानाच्या आधारे, संविधान बदलण्यासाठी संसदेच्या सुधारणा करण्याच्या अधिकारावरील प्रक्रियात्मक आणि वस्तुनिष्ठ मर्यादांचे परीक्षण करा. (२५० शब्दांत उत्तर द्या.) १५ गुण
प्र. भारतातील कॉलेजियम प्रणालीच्या उत्क्रांतीची चर्चा करा. भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आणि अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्तीच्या पद्धतीचे फायदे आणि तोटे यांचे गंभीरपणे परीक्षण करा. (२५० शब्दांत उत्तर द्या.) १५ गुण
प्र. भारतात नियोजित विकासाच्या संदर्भात केंद्र-राज्य आर्थिक संबंधांच्या विकसित होत असलेल्या पद्धतीचे परीक्षण करा. अलिकडच्या सुधारणांचा भारतातील वित्तीय संघराज्यवादावर किती परिणाम झाला आहे? (२५० शब्दांत उत्तर द्या) १५ गुण
अशा प्रश्नांना सामोरे जाण्यासाठी अपेक्षित प्रश्नांवर काम करायला हवे. त्यासंबंधीची इत्यंभूत माहिती जाणून मॉडेल उत्तरे तयार करायला हवीत.
