मुद्दे पंचविशी: शिक्षण संकुचित नव्हे, सर्वसमावेशक हवे

भारताच्या प्राचीन काळातील शिक्षणव्यवस्था विज्ञानाधिष्ठित ते एकवर्चस्वाधिष्ठित, संकुचित आणि विद्वेषजन्य अशी होत गेली होती. तिचा दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे समाजाच्या व्यापक भागाचा बौद्धिक विकास खुंटलेला राहिला. भारताच्या प्राचीन अशा मोहंजोदडो आणि हडप्पा संस्कृतीच्या अवशेषांकडे पाहिल्यास, अत्यंत प्रगत शहरे आणि घरांच्या वास्तुशास्त्रीय रचना, काटेकोर जलनियोजन आणि उत्कृष्ट सांडपाणी व्यवस्था ही केवळ स्थापत्यकलेचीच नव्हे, तर विज्ञान, गणित आणि व्यवस्थापनाच्या गाढ ज्ञानाची साक्ष देतात. अशा अभूतपूर्व ज्ञानसंपन्नतेसाठी त्याकाळी निश्चितच एक सुदृढ आणि वैज्ञानिक दृष्टिकोन असलेली ‘शिक्षणव्यवस्था’ अस्तित्वात असावी, असा निश्चित निष्कर्ष निघू शकतो. परंतु, साधारण इ. स. पू. १५०० च्या सुमारास, मध्य आशियेतून नव्या लोकांचे किंवा संस्कृतीचे आगमन झाले आणि त्यांनी वैदिक, अध्यात्मप्रधान आणि दैवी शक्तींवर आधारित विचारसरणी रुजवली. ती मूळ स्थानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोनाच्या तुलनेत एक मोठं विपरीत वळण होती. वैदिक शिक्षणपद्धत काही केवळ विषयवस्तूतील बदलांपुरती मर्यादित नव्हती, तर तिचं स्वरूप संकुचित, भाषिकदृष्ट्या कठीण आणि मुख्यतः एका वर्गापुरतं मर्यादित होतं.

सामाजिक विषमतेचे मूळ

मनुस्मृतीसारख्या ग्रंथांतून स्पष्ट होतं की, ज्ञानसंपादनाचा हक्क आणि संधी अत्यल्प लोकांपुरतीच मर्यादित होती. सामान्य जनता आणि सर्व स्त्रिया शेकडो वर्षे शिक्षणापासून वंचित राहिल्या. यामध्ये भर घातली गेली, ती भाषेचा अडसर निर्माण करून. संस्कृत भाषा ज्ञानार्जनासाठी अनिवार्य केली गेली, जी सामान्य बोलचालीतील नव्हती. परिणामी शिक्षण सर्वसामान्यांसाठी दुरापास्त बनले. केवळ अत्यल्प समुदाय वगळला, तर संपूर्ण समाज हजारो वर्षे शिक्षणापासून बहिष्कृत राहिला आणि ते सामाजिक विषमतेचे मूळ कारण ठरले, ज्याचे दुष्परिणाम आजही भारताला भोगावे लागत आहेत. एकोणिसाव्या शतकानंतर अनेक समाजसुधारकांनी शिक्षणाच्या या संकुचित चौकटीवर प्रहार केला. ब्रिटिशांच्या हेतूंमध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांची निर्मिती ही महत्त्वाची भूमिका होती, तरी त्यांनीही आधुनिक शिक्षणव्यवस्था रुजवली, जिचा लाभ महिला वर्ग तसेच खालच्या जातींपर्यंत पोहोचला.

शिक्षणाच्या सार्वत्रिकरणाने रचला पाया

स्वातंत्र्यानंतर, १९४७ मध्ये शिक्षणाला मूलभूत हक्काचा दर्जा मिळाला, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने शिक्षणाच्या सार्वत्रिकीकरणाची प्रक्रिया सुरू झाली. ही शिक्षणव्यवस्था वैज्ञानिक दृष्टिकोनावर आधारित होती आणि तिने आधीच्या आध्यात्मिक, भाग्यवादी शिक्षण पद्धतीपासून निर्णायक फारकत घेतली. देशभरात प्राथमिक ते उच्च शिक्षणासाठी विज्ञानाधिष्ठित शाळांपासून तंत्रज्ञान संस्था, व्यवस्थापन संस्था, संशोधन केंद्रे, विद्यापीठे अशा संस्था उभ्या राहिल्या. या शिक्षणाने भारताला नवसंशोधनाच्या मार्गावर नेले. आजच्या ‘डिजिटल इंडिया’, ‘स्टार्ट-अप इंडिया’ यांसारख्या कल्पना त्याचे फलित आहेत.

ध्येय सर्जनशील, सक्षम मनुष्यबळाचे…

जग भारताकडे सर्वात मोठ्या लोकसंख्येचा देश म्हणून पाहात असताना, पुढच्या २५ वर्षांसाठी आपली शिक्षणव्यवस्था सुसंगत, दूरदर्शी आणि उद्दिष्टपूर्ण असणे अनिवार्य आहे. आज पहिलीच्या वर्गात प्रवेश करणारा विद्यार्थी १५ वर्षांनी व्यवसाय, उद्योग, नोकऱ्यांच्या ‘मार्केट’मध्ये येईल, तेव्हाचं जागतिक चित्र काय असेल, याचा वेध घेऊन अभ्यासक्रम आखणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे अभ्यासक्रम आणि तंत्रज्ञान भारतात आणून ते येथील परिस्थितीनुसार परिष्कृत करणे आणि त्यातून सर्जनशील, सुसंस्कृत आणि सर्वच क्षेत्रांत जागतिक क्षमतेचे मनुष्यबळ तयार करणे, हे आपले उद्दिष्ट हवे. दुर्दैवाने अभ्यासक्रमातून वैज्ञानिक दृष्टिकोन हटवण्याचे प्रयत्न होत असल्याचे दिसते, ही अत्यंत चिंताजनक बाब आहे. शिक्षण फक्त नोकरीसाठी नव्हे, तर प्रामाणिक, करुणामय, विवेकशील समाजनिर्मितीसाठीही असावे.

जग जिंकणाऱ्या शिक्षणव्यवस्थेची गरज

अशा मनुष्यबळाच्या निर्मितीबरोबरच भारताने जागतिक स्तरावर आपले बौद्धिक वर्चस्व प्रस्थापित करणे आवश्यक आहे. सध्या भारताची लोकसंख्या जगाच्या लोकसंख्येच्या १७% असली, तरी पेटंट नोंदवण्याच्या बाबतीत आपला वाटा अत्यल्प आहे. हे चित्र पालटण्यासाठी शिक्षणाची दिशा बौद्धिक संपदा निर्माण करणारी आणि जगावर प्रभाव टाकून सर्व क्षेत्रे काबीज करणारी असली पाहिजे. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीमुळे मानवाचे चलनवलन अशा एका वळणबिंदूवर आले आहे की, भविष्याचा अंदाज बांधण्याची किंवा ते नियंत्रित करण्याची त्याची ताकद संपली आहे किंवा त्याने ती स्वतःहून संपवली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, थ्री-डी प्रिंटिंग, जिनोमिक्स, सजीव-निर्जीव एकत्रीकरण यांसारख्या प्रचंड वेगाने विकसित होणाऱ्या तंत्रज्ञानामुळे शिक्षणव्यवस्थाही कुचकामी ठरेल की काय, अशी भीती वाटत आहे. त्यामुळे शिक्षणव्यवस्था या नवतंत्रज्ञानाशी सापेक्ष असली पाहिजे.

‘शिक्षण कशासाठी?’ हे ठरवायला हवे

संपूर्ण समाज अतिउच्चशिक्षित झाला, तरी त्या जगभरातील ८०० कोटी लोकांना किंवा १४४ कोटी भारतीयांना उद्योग-व्यवसाय, शेती, नोकऱ्या इत्यादी संधी त्या प्रमाणात उपलब्ध होऊ शकतील, असे गृहीत धरणे महाचूक ठरू शकते. अन्यथा, उच्चशिक्षित पण “बेरोजगार-समाज” सुरू असलेली वाटचाल पुढे भयानक स्वरूप धारण करू शकते. ‘कोणते शिक्षण?’ यापेक्षा ‘कशासाठी शिक्षण?’ हा मूलभूत बदल या व्यवस्थेत होणे आवश्यक आहे. उदा. ‘डी-फार्म’च्या महाविद्यालयांना इतक्या घाऊक प्रमाणात मंजुऱ्या देण्यात येत आहेत की त्यासाठी असलेल्या संधी पाहता, ही महाविद्यालये बेरोजगार फार्मासिस्ट तयार करणारे कारखाने असल्यासारखी वाटतात. ‘शिक्षण कशासाठी?’ याबाबत समाज, शासन आणि विचारवंतांनी एकत्र येऊन धोरण ठरवले पाहिजे. तोच देशापुढचा क्रमांक एकचा अजेंडा असावा.

जगामध्ये भारतीय लोकसंख्या तुलनेने तरुण आहे. अशा स्थितीत भारतीय तरुणांना रोजगार आणि व्यवसाय संधी मिळवून देण्यासाठी, देशातील शिक्षणसंस्था मानवी संसाधनांच्या जागतिक निर्यातीची केंद्र बनल्या पाहिजेत. त्यासाठी बहुभाषिक शिक्षण, सांस्कृतिक समज आणि आंतरराष्ट्रीय व्यावसायिक कौशल्याचे अभ्यासक्रम तयार व्हायला हवेत.

प्राचीन काळातील शिक्षणव्यवस्था ही विज्ञानाधिष्ठित ते एकवर्चस्वाधिष्ठित, संकुचित आणि विद्वेषजन्य अशी होत गेली होती. तिचा दीर्घकालीन परिणाम म्हणजे समाजाच्या व्यापक भागाचा बौद्धिक विकास खुंटलेला राहिला. पण, आता इतिहास आपल्याला दुसरी संधी देत आहे. यावेळी आपण चूक करुन चालणार नाही. त्या दृष्टीने पुढच्या पंचवीस वर्षांतील भारताची शिक्षणव्यवस्था ही फक्त आत्मनिर्भरतेकडेच नव्हे, तर वैश्विक नेतृत्वाकडे झेप घेणारी, सर्वसमावेशक आणि माणुसकीने ओतप्रोत भरलेली असली पाहिजे.

(संपर्कः maheshzagade07@gmail.com)