नवी दिल्ली : बिहारमधील निवडणूक प्रारूप मतदार यादीतून वगळलेल्या सुमारे ६५ लाख मतदारांची माहिती ९ ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी निवडणूक आयोगाला दिले.
न्यायाधीश सूर्य कांत, उज्जल भुयान आणि एन. कोटीश्वर सिंह यांच्या खंडपीठाने निवडणूक आयोगाच्या वकिलांना वगळलेल्या मतदारांची माहिती, राजकीय पक्षांना आधीच दिलेली माहिती आणि ‘असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स’ (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेला त्याची प्रत देण्याच्या सूचना केल्या आहेत.
‘एसआयआर’ला आव्हान देणाऱ्या ‘एडीआर’ संस्थेने निवडणूक आयोगाला यादीतून वगळलेल्या सुमारे ६५ लाख मतदारांची नावे जाहीर करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करणारा एक नवीन अर्ज न्यायालयात दाखल केला आहे. त्यामध्ये हे मतदार मृत आहेत, कायमचे स्थलांतरित आहेत किंवा इतर कोणत्याही कारणास्तव त्यांचा विचार केला जात नाही, असे नमूद करण्याची मागणी केली आहे.
