पोर्शेकार अपघात प्रकरणातील अग्रवालांचं महाबळेश्वरमधील हॉटेलचं सील उघडलं; मोठ्या राजकीय दबावानंत

सातारा: पुण्यातील पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील अग्रवाल कुटुंबाचं (Porsche accident case Agarwal family) शासकीय जागेवर उभं असलेलं अनाधिकृत एमपीजी क्लब (MPG club) हॉटेल प्रशासनानं पुन्हा दिलं अग्रवाल कुटुंबाच्या ताब्यात दिलं असल्याची माहिती समोर आली आहे. मोठ्या राजकीय दबावानंतर या हॉटेलचे सील काढून हे  हॉटेल पुन्हा अग्रवाल कुटुंबाच्या ताब्यात दिल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे.( Seal of hotel in Mahabaleshwar opened)

Porsche accident case Agarwal family: सातारा जिल्हा प्रशासनान अगदी गुप्त पद्धतीने काढला आदेश

पुण्यातील पोर्शे कार अपघात प्रकरणातील विशाल अग्रवाल यांचे महाबळेश्वर कनेक्शन समोर आल्यानं यानंतर खडबडून जागं होतं प्रशासनाने कारवाई केली होती. शासकीय मिळकतीमध्ये तीस वर्षाच्या भाडेपट्ट्यानं रहिवास वापराकरता घेतलेल्या जागेमध्ये पांचतारंकित उभं असलेलं हे एमपीजी क्लब (MPG club) हॉटेल सील करत अनधिकृत पद्धतीने केलेलं बांधकाम पाडून या हॉटेलमधला बार सुद्धा सील केला होता. याला जवळपास एक वर्ष उलटून गेलं आहे. मात्र सातारा जिल्हा प्रशासनान अगदी गुप्त पद्धतीने आदेश काढत हे हॉटेल पुन्हा अग्रवाल कुटुंबाच्या ताब्यात दिला आहे. 

Porsche accident case Agarwal family: राजकीय दबाव कोणत्या नेत्याचा होता

 शासकीय मिळकतीमध्ये भाडेपट्ट्याने असलेली या अग्रवाल कुटुंबाची जागा पुन्हा शासनाने माघारी घ्यावी अशी मागणी तेव्हापासून होत होती. सर्व नियम धाब्यावर बसवून प्रशासनाची फसवणूक करत उभारलेल्या या हॉटेलचं सील काढून ते पुन्हा अग्रवाल कुटुंबालाच का देण्यात आलं? याबाबत उलट सुलट चर्चा सध्या सुरू झालेली आहे. मोठा राजकीय दबाव जिल्हा प्रशासनावर होता असं सुद्धा बोलले जातंय. जर राजकीय दबाव होता तर कोणत्या नेत्याचा होता हे सुद्धा समोर यावं असं लोकांचं म्हणणं आहे. 

Porsche accident case Agarwal family: शासकीय जागेत चुकीच्या नियमबाह्य पद्धतीने…

सातारा जिल्हाधिकाऱ्यांनी या हॉटेलचे सील उघडण्याच्या आदेश दिले आहेत, यामध्ये या प्रॉपर्टीमधला वाणिज्य वापर तात्काळ बंद करावा आणि मिळकतीचा वापर केवळ मूळ जिमखाना या प्रयोजनासाठीच करावा असं सुद्धा या आदेशात म्हटलं आहे. मात्र दुसऱ्या बाजूला वादींना वापरात बदल करायचा असल्यास त्यांनी महाराष्ट्र शासनाच्या संबंधित विभागांची परवानगी घेणे बंधनकारक असल्याचे सुद्धा यात म्हटलं आहे. यामुळे यामध्ये पुढील काही काळात अग्रवाल कुटुंबाला 30 वर्ष भाडेतत्वावर शासकीय जागेवर वाणिज्य वापर करता येईल की काय याबाबत शंका व्यक्त केली जातीये. महाबळेश्वरमधील शासकीय जागेत चुकीच्या नियमबाह्य पद्धतीने चाललेल्या कामामुळे लिज प्रॉपर्टीची मागणी पाहणी करण्याची सुद्धा मागणी होताना पाहायला मिळत आहे. या घटनेनंतर पुन्हा एकदा अग्रवाल परिवार चर्चेत आलं आहे.

आणखी वाचा