[ad_1]
Public Examination Bill 2024: पब्लिक एक्झामिनेशन बिल 2024 ( सार्वजनिक परीक्षा,अन्याय प्रतिबंधक, विधेयक 2024) लोकसभेत सादर करण्यात आले. केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह यांनी हे या विधेयक सादर केल. या विधेयकात पेपरफुटी प्रकरणात दोषींवर 1 कोटी रुपये दंड आणि 10 वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पेपर लीक करणाऱ्यांवर वचक बसावा यासाठी सरकारने हा मोठा निर्णय घेतला आहे. यामुळे पेपर फुटीला आळा बसेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अनेक राज्यांमध्ये सरकारी नोकर भरतीच्या परीक्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणाच पेपर फुटीचे घडतात. यामुळे परीक्षा रद्द कराव्या लागत आहे. यामुळे सरकारी नोकर भरती प्रक्रियेत खोळंबा येत आहे. पेपरफुटी प्रकरणांना आळा घालण्यासाठी सरकारने कठोर पावले उचलत थेट विधेयकच तयार केले आहे. या विधेयकामुळे पेपर फुटीच्या प्रकरणांना चाप बसेल
काय आहे पब्लिक एक्झामिनेशन बिल
केंद्रीय मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी पब्लिक एक्झामिनेशन बिल 2024 हे लोकसभेत सादर केले. पोलीस उपअधीक्षक, सहाय्यक पोलीस आयुक्त दर्जाच्या अधिकाऱ्यांकडून पेपरफुटी आणि कॉपीच्या प्रकरणांचा तपास केला जाणार आहे. गरज भासल्यास पेपरफुटी आणि कॉपीच्या प्रकरणांचा तपास केंद्रीय एजन्सीकडे सोपवण्याचा निर्णय सरकार घेवू शकतो अशी तरतूद देखील या विधेयकात करण्यात आली आहे.
विधेयकात कडक शिक्षेची तरतूद
सार्वजनिक परीक्षा,अन्याय प्रतिबंधक, विधेयकात पेपर फुटीत सहभागी असणाऱ्यांवर कडक शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पेपर फुटल्यास कठोर शिक्षेची आणि दंडाची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. पेपर लीक प्रकरणात दोषी आढळल्यास 10 वर्षांचा तुरुंगवास होवू शकतो. तसेच 1 कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याची तरतुद करण्यात आली आहे.
केवळ पेपर लीक करणारेच नाही तर डमी म्हणून परिक्षा देणाऱ्यांवरही कारवाई होणार आहे. दुसऱ्या उमेदवाराच्या जागी परीक्षेला बसल्यासही कठोर शिक्षा होणार आहे. डमी म्हणून परिक्षा देणाऱ्यांना 3 ते 5 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. पेपरफुटी आणि कॉपी प्रकरणात कोणतीही संस्था सहभागी असल्याचं आढळून आल्यास परीक्षेचा संपूर्ण खर्च संबधीत संस्थेकडून वसूल करण्याचे तसेच त्यांची मालमत्ता जप्त करण्याती कारवाई करण्याची तरतूद या विधेयकात करण्यात आली आहे. यूपीएससी, एसएससी, रेल्वे, बँकिंग, नीट, मेडिकल आणि इंजिनीअरिंग यासह विविध परीक्षांमध्ये पेपर फुटी किंवा इतर काही गैर प्रकार घडल्यास कारवाई करण्याचा कायदा या विधेयकात आहे. यामुळे सर्व प्रकारच्या पब्लिक एक्झामिनेशन या विधेयकाच्या कक्षेत आल्या आहेत. या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर झाल्यास हा कायदा सर्व परीक्षांसाठीही हा लागू होणार आहे.
[ad_2]
Source link
