[ad_1]
पंजाब आणि हरयाणा उच्च न्यायालयाने नुकत्याच एका खटल्याची सुनावणी करताना म्हटले आहे की, पत्नीच्या संगोपनाच्या याचिकेवर निर्णय देताना पतीने पत्नीच्या व्यभिचाराबद्दल सोशल मीडियावरून घेतलेल्या पुराव्यांकडे दुर्लक्ष केले जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती सुमित गोयल यांनी असा युक्तिवाद केला आहे की, कौटुंबिक न्यायालयाला आपल्या न्यायालयीन विवेकबुद्धीनुसार आपल्या खटल्याच्या निर्णयापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अशा कोणत्याही पुराव्याकडे पाहण्याचा अधिकार आहे. पत्नीचा व्यभिचार सिद्ध करण्यासाठी पतीने सादर केलेले सोशल मीडिया आणि अशा कोणत्याही साहित्याचा न्यायालय पोटगी आणि खटल्याचा खर्च ठरवण्यासाठी विचार करू शकते.
[ad_2]
Source link
