गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकीय नेत्यांवर आयुष्यभरासाठी बंदी घालणं कठोर ठरेल. सध्या अपात्रतेचा असणारा सहा वर्षांचा कालावधी आहे प्रतिबंधक म्हणून पुरेसा आहे, असे केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितलं आहे. गुन्हेगारी प्रकरणांमध्ये दोषी ठरलेल्या राजकीय नेत्यांवर आजीवन बंदी घालण्याची आणि खासदार आणि आमदारांवरील गुन्हेगारी खटले जलद निकाली काढण्याची मागणी करणाऱ्या अधिवक्ता अश्विनी उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेला उत्तर देताना केंद्र सरकारने हे म्हटलं आहे. तसंच अपात्रतेचा कालावधी निश्चित करणं केवळ संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात आहे असंही केंद्र सरकारने सांगितलं आहे.
“आयुष्यभरासाठी बंदी घालणं असेल की नाही हा प्रश्न केवळ संसदेच्या अधिकारक्षेत्रात येतो,” असं केंद्राने प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. तसंच अपात्रतेचा कालावधी सभागृह प्रमाणता आणि तर्कशुद्धतेच्या तत्त्वांचा विचार करून ठरवते असंही सांगितलं.
शिक्षेची मर्यादा योग्य कालावधीपर्यंत मर्यादित करत, प्रतिबंध केला जाईल याची खात्री करण्यात आली असून, अनावश्यक कठोरता टाळली गेली असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. उपाध्याय यांनी त्यांच्या याचिकेत लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 8 आणि 9 ला आव्हान दिलं आहे. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 च्या कलम 8 (1) अंतर्गत, अपात्रतेचा कालावधी दोषी ठरवल्याच्या तारखेपासून सहा वर्षं किंवा तुरुंगवासाच्या बाबतीत, सुटकेच्या तारखेपासून सहा वर्षे होता, असं सरकारने प्रतिज्ञापत्रात सांगितलं आहे.
कलम 9 अंतर्गत, भ्रष्टाचार किंवा राज्याशी बेईमानी करण्याबद्दल बडतर्फ करण्यात आलेले सरकारी कर्मचारी अशा बडतर्फीच्या तारखेपासून पाच वर्षांच्या कालावधीसाठी अपात्र ठरतात. उपाध्याय यांनी दोन्ही प्रकरणांमध्ये अपात्रता आयुष्यभरासाठी असावी अशी मागणी केली.
प्रतिज्ञापत्रात, केंद्राने मर्यादित शिक्षा करण्यात काहीही असंवैधानिक नसून, असं करणं कायद्याचे एक निश्चित तत्व आहे असं सांगितलं. “याचिकाकर्त्याने उपस्थित केलेल्या मुद्द्यांचे व्यापक परिणाम आहेत आणि ते स्पष्टपणे संसदेच्या कायदेविषयक धोरणात येतात आणि अशा संदर्भात न्यायालयीन पुनरावलोकनाच्या रूपरेषांमध्ये योग्य बदल केले जातील,” असं त्यात म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालय केवळ कायदे असंवैधानिक म्हणून रद्द करू शकते, परंतु याचिकाकर्त्याने मागितलेल्या आजीवन बंदीची सवलत देऊ शकत नाही असा युक्तिवाद केंद्राने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने एप्रिल 2013 मध्ये किमान दोन वर्षांच्या शिक्षेसह दोषी ठरलेल्या खासदारांना ताबडतोब सभागृहातून अपात्र ठरवलं जावं, त्यांना अपील करण्यासाठी तीन महिन्यांचा वेळ दिला जाऊ नये असा निर्णय दिला होता. केंद्रातील यूपीए सरकारने याविरोधात अध्यादेश काढला होता, ज्याला काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी जोरदार विरोध केला होता. राहुल गांधी यांनी हा अध्यादेश फाडून टाकत मूर्खपणा असल्याचं म्हटलं होतं.
