अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘मित्रदेश’ भारतावर प्रथम २५ टक्के जाचक आणि नंतर वाढीव २५ टक्के जुलमी आयात शुल्क अर्थात टॅरिफ आकारणीची धमकी दिल्यामुळे भारताच्या राजकीय आणि उद्योगविश्वात खळबळ उडाली आहे. भारताचे नक्की किती नुकसान होईल, याविषयी ठोकताळे अजूनही बांधले जात आहेत. ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव्ह’ (जीटीआरआय) या दिल्लीस्थित अभ्यासगटाने याबाबत काही आकडेवारी जारी केली आहे. याशिवाय विश्लेषकांकडूनही यावर सातत्याने प्रकाश टाकला जात आहे.
घोषणा आणि संरचना : २ एप्रिल २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी भारतीय वस्तुमालाच्या आयातीवर २५ टक्के जशास तसे शुल्क अर्थात रेसिप्रोकल टॅरिफ आकारण्याची घोषणा केली. १ ऑगस्ट २०२५ पासून हे शुल्क लागू झाले. पण या धक्क्यातून सावरण्याआधीच ट्रम्प यांनी भारतावर २५ टक्के अतिरिक्त शुल्क शिक्षा म्हणून लागू केले. रशियाकडून तेलखरेदी आणि शस्त्रसामग्री आयात थांबवण्याविषयी भारताने कोणतेही आश्वासन न दिल्यामुळे हे पाऊल उचलल्याचे ट्रम्प यांनी सांगितले. २१ ऑगस्टपर्यंत यासंदर्भात काहीतरी निर्णय घ्यावा, अन्यथा २७ ऑगस्टपासून वाढीव आयात शुल्क लागू होईल, अशी धमकी ट्रम्प यांनी दिली आहे
आर्थिक परिणाम किती?
भारताच्या ४३४ अब्ज डॉलर निर्यातीपैकी ८७ अब्ज डॉलरची निर्यात गतवर्षी एकट्या अमेरिकेत झाली. नवीन टॅरिफ दर अमलात आले, तर यात ५.७६ अब्ज डॉलर किंवा ६.४१ टक्क्यांची घट संभवते. कारण भारतीय वस्तुमालावर आयात शुल्क वाढल्यामुळे या वस्तू अमेरिकी बाजारात महागतील. याचा फायदा चीन, मेक्सिको, कॅनडा यांना होऊ शकतो. याशिवाय व्हिएतनाम, इंडोनेशिया, फिलिपिन्स आणि बांगलादेश या देशांच्या वस्तुमालावरील आयात शुल्क भारतापेक्षा कमी राहील. त्यामुळे अमेरिकेतील आयातदार आणि ग्राहक या देशांना पसंती देऊ शकतात. चीनवर भविष्यात भारतापेक्षा अधिक टॅरिफ लागू झाले, तरच भारताला थोडीफार आशा आहे.
कोणत्या क्षेत्रांना किती टॅरिफ फटका?
क्षेत्र टॅरिफ ७ ऑगस्ट टॅरिफ २७ ऑगस्ट
कापड २५ ५०
तयार कपड दागिने, खड २५ ५०
चामड्याच्या वस्तू २५ ५०
मासळी ३३.२६ ५८.२६
(अतिरिक्त शुल्क)
रसायने २५ ५०
वाहन २५ ५०
सुटे भाग लोखंड अॅल्युमिनियम २५ ५०
कृषी उत्पादने २५ ५०
दुग्ध उत्पादने ५६.४६ ८१.४६
(अतिरिक्त शुल्क)
वाहन उद्योगासमोर आव्हान आणि संधी
अमेरिकेने अलीकडेच लादलेल्या नव्या आणि वाढीव आयात शुल्कामुळे वाहनांसाठी लागणाऱ्या सुट्या भागांची निर्मिती करणाऱ्या भारतीय कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे. उच्च आयात शुल्कामुळे भारत अमेरिकेत करीत असलेल्या सुट्या भागांच्या निर्यातीतील सुमारे १५ ते २० टक्के वाटा लवकरच संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे.
मे २०२५ पासून अमेरिकेने लागू केलेल्या २५ टक्के आयात शुल्काची अंमलबजावणी सुरू आहेच, त्यात २५ टक्के शुल्क मिळून ५० टक्के शुल्क येत्या २७ ऑगस्टपासून अमलात येईल.
वाहनांतील सुट्या भागांची अमेरिकेला होत असलेली ३० ते ४० टक्के भारतीय निर्यात या व्यवसायातील कार्यक्रमांतर्गत निश्चित वाटा असलेली आहे. म्हणजे, अनेक मंजूर पुरवठादारांपैकी भारत हा एक पुरवठादार आहे. अमेरिकेतील खरेदीदारांकडे अन्य देशांतील म्हणजेच चीन वा मेक्सिकोमधील उच्च दर्जाचे पुरवठादार उपलब्ध असतील. हे पुरवठादार वाहनांतील सुटे भाग हुबेहूब तयार करतात. म्हणजे अमेरिका वाढीव आयात कराचा दट्ट्या दाखवून भारताबाहेरील पुरवठादारांकडून सुटे भाग मागवू शकेल. यासाठी त्यांना दीर्घकाळ चालणारी मंजुरी प्रक्रियेचीही गरज भासणार नाही, असे व्हेक्टर कन्सल्टिंग समूहाचे व्यवस्थापकीय भागीदार रवींद्र पत्की यांनी एका इंग्रजी नियतकालिकाला सांगितले.
‘द ऑटोमोटिव्ह कॉम्पोनन्ट मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ने अमेरिकेने लादलेल्या आयात कराचे एका बाजूने स्वागतच केले आहे. नव्या व वाढीव आयात करामुळे वाहनउद्याोगातील भारतीय कंपन्यांसमोर काही खडतर आव्हाने उभी राहतील, हे खरे आहे. परंतु, त्यासह जागतिक स्तरावर नवे स्पर्धात्मक वातावरण तयार होईल, शिवाय त्यातून वैविध्यपूर्ण उत्पादनास नवी बाजारपेठ तयार होईल. लॅटिन अमेरिका, आशिया व आफ्रिकेतील नव्या बाजारपेठेतही भारतीय उत्पादनांना मोठी संधी आहे. एका अर्थाने अमेरिकेच्या धडकी भरवणाऱ्या आयात कराचे आव्हान हे खचून जाण्यासाठी नाहीतर नव्या ताकदीने उभे राहण्यासाठी असल्याचे एव्हीआय इंडियाचे व्यवस्थापकीय संचालक अमन नागर सांगतात.
मत्स्यव्यवसायाला ‘त्सुनामी’तही संधी
भारतीय मत्स्यनिर्यातीतील सर्वांत मोठा ग्राहक (तब्बल ५४ टक्के) आहे अमेरिका. तिच्या आयात शुल्काचा बोजा आता तब्बल ५८.२६ टक्क्यांपर्यंत पोहोचणार आहे. याचा जबरदस्त तडाखा भारतीय मत्स्यव्यसाय क्षेत्राला बसेल.
भारतातून अमेरिकेत प्रामुख्याने कोळंबी वर्गातील माशांची निर्यात केली जाते. आयात शुल्कवाढीमुळे आंध्र प्रदेश, ओदिशा, केरळमधील मत्स्यव्यावसायिकांना फटका बसणार आहे. जेवढ्यास तेवढे आयात शुल्क (३३.२६ टक्के) लागू झाल्यापासून गेल्या पंधरवड्यातच मोठ्या कोळंबीचे दर १९ टक्क्यांनी घटले आहेत. या शुल्कवाढीचा लाभ अन्य देशांना होऊ शकतो. केवळ १० टक्के टॅरिफ आकारले असल्यामुळे इक्वेडोर अमेरिकेचा मत्स्यबाजार काबीज करू शकतो. व्हिएतनाम, थायलंड, इंडोनेशिया हे साधारण २० टक्के टॅरिफ आकारलेले देशही ही संधी साधू शकतात. थोडक्यात भारतीय मत्स्योत्पादन क्षेत्रापुढील आव्हान खडतर आहे हे निश्चित, मात्र त्यातून मार्ग काढताच येणार नाही, असेही नाही.
स्थानिक बाजारांत मागणी वाढेल अशा उपाययोजना करणे, चीनमधील वाढत्या मागणीत संधी शोधणे, ब्रिटनशी झालेल्या मुक्त व्यापार कराराच्या माध्यमातून तेथील बाजारपेठेत अधिकाधिक वाटा मिळविणे, मत्स्यप्रक्रिया आणि पॅकेजिंगचा दर्जा सुधारणे अशी पावले उचलावी लागतील. २०१७ ते २०२५ या कालावधीत भारताची चीनमधील मत्स्यनिर्यात सुमारे दहा पटींनी वाढली आहे. २०१८ साली एकूण निर्यातीत चीनमधील निर्यातीचे प्रमाण २.४ टक्के होते. ते गतवर्षी १७ टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. यावरून तेथील संधींचा अंदाज येतो. शिवाय दक्षिण कोरियाचा मत्स्यबाजारही विस्तारत आहे.
मत्स्यखाद्या उत्पादकांनी खाद्याचे दर कमी करून बुडत्या नौकेला आधार देण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. निर्यातदारांनीही या क्षेत्रातील नोकऱ्या टिकाव्यात म्हणून पावले उचलली आहेत. थोडक्यात मत्स्यव्यवसायाला आव्हानांच्या त्सुनामीचा तडाखा बसणार असला, तरी त्या लाटेवर स्वार होता आल्यास नवे किनारे गवसण्याची शक्यताही आहे.
चर्मोद्योगाची आर्थिक होरपळ
मोठ्या प्रमाणात निर्यातीवरच अवलंबून असलेल्या भारतीय चर्मोद्याोगाची ‘कातडी’ अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर मोठ्या प्रमाणात कर लादलेल्या करांमुळे सोलून निघणार आहे. आयात शुल्क वाढल्याने भारतीय वस्तूंची मागणी कमी होऊ शकते आणि हा व्यवसाय प्रतिस्पर्धी देशांकडे वळण्याची भीती या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करतात.
भारतीय बनावटीच्या चामड्याच्या वस्तूंना जगभरात मागणी आहे. या उद्याोगातील ८० टक्के व्यवसाय निर्यातीवरच अवलंबून असतो. भारतात चामड्याच्या उत्पादनांचा फक्त २० टक्के वापर होतो. अमेरिकेने भारतीय वस्तूंवर एकूण कर ५० टक्क्यांपर्यत वाढवल्याने भारतीय चामड्याचे उत्पादक व निर्यातदार मोठ्या प्रमाणावर आार्थिक अडचणींना तोंड देत आहेत. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि व्हिएतनाम या देशांमध्येही मोठ्या प्रमाणात चर्मोद्याोग आहे. अधिक आयात शुल्कामुळे भारतीय वस्तूंची मागणी कमी होऊन प्रतिस्पर्धी देशांमध्ये हा उद्याोग वाढीस लागण्याची भीती उद्याोजकांना वाटते.
भारताची जगभरातील चामड्याची निर्यात २०२०-२१ मध्ये ३,६८१ दशलक्ष डॉलर होती. २०२४-२५ मध्ये ती ४,८२८ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली. म्हणजे तीन वर्षांत त्यामध्ये ३१ टक्के वाढ झाली. याच कालावधीत अमेरिकेतील निर्यात ६४५ दशलक्ष डॉलरवरून १,०४५ दशलक्ष डॉलर्सवर पोहोचली. म्हणजेच त्यात तब्बल ६२ टक्के वाढ झाली. मात्र अमेरिकेने आयात शुल्क वाढवल्याने या उद्याोगाला उतरती कळा लागून अनेकांच्या रोजगारांवर गडांतर येऊ शकते.
कोलकाता, कानपूर, चेन्नई आणि आग्रा हे भारतातील सर्वात मोठ्या पादत्राणे उत्पादन केंद्रांपैकी एक आहेत. आग्रा शहरात चामडी पादत्राणे निर्मितीचे अनेक लहान-मोठे उद्याोग आहेत. गेल्या तिमाहीत आग्र्यातून ५९४ दशलक्ष डॉलर निर्यात अमेरिकेत झाली. वाढ इतकी तीव्र होती की अनेक उत्पादकांनी उत्पादन क्षमता वाढवण्यासाठी मोठी गुंतवणूक केली. मात्र आयात शुल्क वाढीच्या निर्णयामुळे येथील चर्मोद्याोगाची आर्थिक होरपळ होणार आहे.
वस्त्रोद्योगाचे धागे विरण्याची चिन्हे
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एप्रिलमध्ये पहिल्यांदा टॅरिफ बॉम्ब टाकला तेव्हा भारतीय वस्त्रोद्याोगासाठी ती विस्ताराची नामी संधी मानली जात होती. त्या वेळी बांगलादेश, व्हिएतनाम, चीन या प्रतिस्पर्ध्यांवर भारताच्या तुलनेत अधिक आयात शुल्क आकरण्यात आले होते. या संधीचा लाभ घेण्यासाठी अनेक निर्यातदारांनी नवी यंत्रे विकत घेतली, मात्र अवघ्या चार महिन्यांत चित्र पुरते पालटले. आज भारतावर ५० टक्के टॅरिफचे संकट कोसळले असताना व्हिएतनाम आणि बांगलादेशाला २० टक्के तर चीनला ३० टक्केच टॅरिफ आकारण्यात आले आहे, परिणामी भारतीय वस्त्रोद्याोगाच्या जरतारी वस्त्राचे धागे विरण्याची चिन्हे आहेत.
भारतासाठी अमेरिका हा अतिशय महत्त्वाचा वस्त्रग्राहक आहे. अॅपरल एक्सपोर्ट प्रमोशन कौन्सिलकडील नोंदीनुसार भारतातून निर्यात होणाऱ्या एकूण तयार कपड्यांपैकी तब्बल ३३ टक्के कपडे अमेरिकेत जातात. शिवाय चादर, बेडशीटसारखे घरगुती वापराचे कपडे (६० टक्के) आणि गालिच्यांचाही (५० टक्के) अमेरिका मुख्य ग्राहक आहे. मात्र राक्षसी आयात शुल्कामुळे भारताला आता हा व्यवसाय गमावावा लागणार आहे.
बहुतेक उत्पादकांकडे नोंदवण्यात आलेल्या मागण्या एकतर तात्पुरत्या स्थगित करण्यात आल्या आहेत किंवा रद्दच झाल्या आहेत. टॅरिफरेट्यात लाखो कामगारांना नोकरी गमवावी लागण्याची चिन्हे आहेत. गेल्या पंधरवड्याभरातच कारखान्यांची आर्थिक स्थिती बिकट झाली आहे. या क्षेत्राला वाचवण्यासाठी सरकारने कर्जांची फेररचना करावी अशी मागणी जोर धरू लागली आहे.
या संकटातून बाहेर पडण्याचा मार्ग सोपा नाही. भारत आणि ब्रिटनमध्ये झालेला मुक्त व्यापार करार, हा एकमेव आशेचा किरण आहे. त्यातून ब्रिटनमधील वस्त्रनिर्यात येत्या दोन वर्षांत दुप्पट होण्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे. मात्र मुळातच भारताची ब्रिटनमधील वस्त्रनिर्यात अत्यल्प आहे. अमेरिकेतील निर्यात ब्रिटनमधील निर्यातीच्या चौपट आहे. साहजिकच त्यातून फारसा लाभ होण्याची चिन्हे नाहीत. थोडक्यात वस्त्रोद्योगाला सावरण्याचे आव्हान खडतर असणार आहे.
हरपली हिरे उद्योगाची झळाळी
भारत हे जगातील सर्वात मोठा हिरे घासणी व पॉलिशिंग केंद्र आहे. पण ट्रम्प टॅरिफच्या परिणामी या उद्याोगाला अलीकडच्या काळातील सर्वात मोठ्या रोजगारसंकटाचा सामना करावा लागत आहे. एप्रिलमध्ये अमेरिकेने मूळ १० टक्क्यांच्या दराने शुल्क लावले, त्याचा सौराष्ट्रातील हिरे घासणी व पॉलिशिंग उद्याोगातील जवळपास एक लाख कामगारांच्या रोजगारावर परिणाम झाला. त्यानंतर २५ टक्के आयात शुल्क लावण्यात आले आणि आता ते ५० टक्क्यांवर जाणार आहे यावरून या संकटाची व्याप्ती लक्षात येते. सूरत हे भारताचे सर्वात मोठे हिरे केंद्र आहे. तिथे आठ लाखांहून अधिक कामगार कार्यरत आहेत. राजस्थानातील जयपूर रंगीबेरंगी रत्न व डायमंड स्टडेड ज्वेलरीसाठी जागतिक स्तरावर ओळखले जाते. २०२५ या आर्थिक वर्षामध्ये आतापर्यंत या राज्याने १७,६७५ कोटी रुपयांची रत्ने व दागिने निर्यात केली, त्यापैकी सुमारे ३,१५४ कोटींची निर्यात अमेरिकेत झाली होती.
अमेरिका व चीन या दोन देशांमध्ये भारतातून सर्वाधिक हिरे निर्यात होते. एवढेच नाही तर जागतिक पातळीवर तयार होणारे जवळपास ९० टक्के हिरे भारतातून प्रक्रिया होऊन जातात. २०२४ – २०२५ या आर्थिक वर्षात भारताने अमेरिकेला १० अब्ज डॉलर्स किमतीचे रत्न व दागिने निर्यात केले, ज्यामध्ये कट-अॅण्ड-पॉलिश डायमंड व डायमंड स्टडेड ज्वेलरी यांचा प्रमुख वाटा होता. यावरून या उद्याोगाची व्याप्ती लक्षात येते. व्हिएतनाम आणि थायलंड येथे आयात शुल्क कमी असल्यामुळे हे उद्याोजक तिथे स्थलांतरित होण्याचा विचार करत आहेत, असे सांगितले जाते. निर्यातदारांच्या म्हणण्यानुसार अमेरिकेच्या ऑर्डर्स थांबवण्यात आल्या असून, आता ते पर्यायी बाजारपेठा शोधत आहेत. मात्र त्या निकट भविष्यात इतक्या जलदगतीने सध्याचे नुकसान भरून काढू शकणार नाहीत, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
