कृषी: समवर्ती सूचीत यावी शेती

प्राचीन काळापासून भारतात शेती हा प्रमुख व्यवसाय म्हणून स्वीकारला गेला असला, तरी देश स्वतंत्र झाल्यानंतरच शेती आणि शेतकऱ्यांकडे विशेष लक्ष दिले गेले. पंचवार्षिक योजनांमधून त्यांची प्रगती साधण्याचे भरकस प्रयत्न झाले. त्यामुळेच कधीकाळी ५२ दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादन असलेला देश आज ३१५.७ दशलक्ष टन इतके उत्पादन घेणारा ठरला आहे. अनेक धान्यांच्या उत्पादनात तो जगात पहिल्या-दुसऱ्या क्रमांकावर पोहोचला आहे. यामध्ये; सरकार, शेतकरी-शेतमजूर, शास्त्रज्ञ, बियाणे-खतांचे उत्पादक या सर्वांचे मोठे योगदान राहिले. उन्नत बियाणे, उत्तम सिंचन व्यवस्था, सहकाराचे देशभर पसरलेले जाळे या सर्वांमुळे अन्नधान्यासाठी परावलंबी असलेला देश स्वावलंबी झाला.

देशाच्या ‘अमृतकाळा’मध्ये कृषी क्षेत्रातही आत्मनिर्भर होण्याची जिद्द भारतीयांनी बाळगली आहे. पण, या क्षेत्रात आपण काही बाबतीत स्वयंपूर्णता गाठली असली, तरीही शेती आणि शेतकऱ्यांच्या समस्या अजूनही पूर्णतः सुटलेल्या नाहीत. त्या सोडवत स्वातंत्र्याच्या शतकपूर्तीपर्यंत कृषी-समृद्धीचे ध्येय गाठण्याकडे देशाची वाटचाल सुरू आहे. कृषिप्रधान देशात आजही चार लाखांवर शेतकरी आत्महत्या होत आहेत, ही भूषणावह बाब नक्कीच नाही. या अमृतकाळात अशा समस्यांवर सखोल चिंतन आणि कार्यान्वयन करणे अत्यावश्यक आहे. त्या दृष्टीने समस्या आणि संभाव्य उपायांची चर्चा क्रमप्राप्त ठरते. शेतजमीन दिवसेंदिवस कमी होत आहे. सिंचन व्यवस्था आजही पाहिजे तितकी सक्षम नाही. पीक पद्धतीत सुधारणा आवश्यक आहे. शेतीसाठी लागणारे बी-बियाणे, खते तसेच इतर निविष्ठांसाठी परावलंबित्व कायम आहे. हवामान बदलामुळे तीव्र उन्हाळा, गारपीट, अवकाळी पाऊस, पूर यांसारखी संकटे वाढली आहेत. शेतमालाला श्रमावर आधारित बाजारभाव न मिळणे देशातील शेतकऱ्यांसमोरचा गंभीर प्रश्न आहे. अनियंत्रित बाजार धोरण ही एक बिकट समस्या बनली आहे. आयात निर्यात धोरण, शेतीसाठीचे अर्थसाह्य या आणि अशा अनेक अडचणींचा सामना शेतकऱ्यांना करावा लागत आहे. या समस्या सोडवण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी ‘कृषी’ हा विषय संविधानाच्या सातव्या अनुसूचीच्या ‘समवर्ती सूची’मध्ये समाविष्ट करून शेतीची जबाबदारी स्वीकारली पाहिजे. तसे झाले तर २०४७ पर्यंत देश कृषी क्षेत्राच्या बाबतीत ‘आत्मनिर्भर’ होऊ शकेल. देशात सुमारे १४३ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्र शेतीखाली आहे. २०५० पर्यंत त्यात फारशी वाढ संभवत नाही. त्यातील बरेचसे क्षेत्र कोरडवाहू आहे. सध्या आपल्याला दर दिवशी प्रति व्यक्ती ५५० ते ६०० ग्रॅम अन्नधान्य प्राप्त होते. येत्या काही वर्षांत ही गरज ७०० ग्रॅमपर्यंत जाईल. त्यामुळे ५०० ते ५५० दशलक्ष टन अन्नधान्य उत्पादनाचे नियोजन करण्याची गरज आहे. त्यासाठी देशात जास्त प्रमाणात असलेल्या कोरडवाहू जमिनीला सिंचन सुविधा पुरवून हेक्टरी २.५ ते ३ पट उत्पादन वाढवावे लागेल. मान्सूनवर आधारित असलेल्या आपल्या शेतीला शाश्वत बनवण्यासाठी नदीजोड प्रकल्प गेम चेंजर ठरू शकतो. १९२६ मध्ये सी. पी. रामस्वामी अय्यर यांनी नद्या जोडण्याची संकल्पना मांडली होती. त्याला शंभर वर्षे होत आले तरी याबाबतीत अपेक्षेइतके झालेले नाही. त्यामुळे आगामी काळात नदीजोड संकल्पनेचा प्रचार, विस्तार आणि कार्यान्वयन करावे लागेल. या बाबतीत एका कृतीतून काय साध्य होऊ शकते, याचे एक उदाहरण म्हणजे विदर्भातील ‘वैनगंगा-नळगंगा’ प्रकल्प. हा प्रकल्प अनेक वर्षांपासून या ना त्या कारणाने रखडला आहे. गोसीखुर्द धरणातून २ हजार ४२१ दशलक्ष घनमीटर पाणी पश्चिम विदर्भात आणण्यासाठी ४७८.२ किलोमीटरच्या कालव्याची गरज आहे. या कालव्यातून भंडारा, नागपूर, वर्धा, अमरावती, अकोला, बुलडाणा जिल्ह्यांत पाणी पोहोचवले जाऊन त्यातून ४ लाख १३ हजार हेक्टर शेती अोलिताखाली येईल. असे छोटे-मोठे प्रकल्प पूर्ण झाल्यास विदर्भ – मराठवाड्याच्या वाट्याला आलेला ‘आत्महत्याग्रस्त’ हा अभिशाप दूर होईल. शेती आणि शेतकऱ्यांसमोर अनेक समस्या आहेत. त्यावर मात करण्यासाठी शेतीचा ‘समवर्ती सूची’मध्ये समावेश करण्याबरोबरच कृषी अनुकूल धोरण, शेतमालाला योग्य भाव, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर, सिंचन सुविधांची उपलब्धता, याेग्य मशागत, जोमदार बियाणे, बँकांचे सहकार्य तसेच उत्पादन आणि पुरवठा साखळीचे बळकटीकरण या गोष्टी प्रयत्नपूर्वक साध्य कराव्या लागतील. तसे झाल्यास देशाच्या अमृतकाळात आपल्या शेती आणि शेतकऱ्यांना नक्कीच बरकत येईल. संपर्क : ९४२२१६०९५५

drsanimbalkar@gmail.com