महेंद्र कदम2 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
सरलेल्या आठवड्यात महात्मा जोतिबा फुले आणि यशवंतराव चव्हाण यांचे स्मृतिदिन आणि संविधान दिवसही होता. या निमित्ताने ग्रामीण वास्तव आणि आज रस्त्यावर उतरलेला तरुण यांच्या संबंधाची चिकित्सा होणे आवश्यक आहे. स्वातंत्र्यपूर्व काळात ग्रामीण शिक्षणाविषयी अल्प प्रमाणात प्रयत्न झाले. ग्रामीण भागाकरिता सोपा अभ्यासक्रम आणि ग्रामजीवनप्रधान क्रमिक पुस्तके काढण्याचा प्रयत्न झाला. ग्रामीण शिक्षणात खासगी प्रयत्न आणि प्रयोगही झाले. रवींद्रनाथ टागोर यांनी आपल्या संस्थेमध्ये प्रयोग केला. महात्मा गांधींची मूलोद्योग शिक्षण योजना ग्रामीण लोकांसाठीच होती. महात्मा फुले यांनी महिलांसाठी शिक्षण सुरू केले. याचा फायदा मोठ्या शहरांनी वेगाने उचलला. मात्र, ग्रामीण भाग अद्याप त्या प्रक्रियेत यायचा होता.
शासनाला या गोष्टीचे भान आले आणि ग्रामीण भागातील उच्च शिक्षणात सुधारणा सुचवण्यासाठी राधाकृष्णन आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाने आपल्या अहवालात, ग्रामीण भागांसाठी स्वतंत्र विद्यापीठे असावीत, अशी कल्पना मांडली. या कल्पनेचा अधिक विचार करण्यासाठी १९५४ मध्ये डॉ. श्रीमाळी यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ग्रामीण शिक्षण समिती नेमली गेली. या समितीच्या शिफारशींवरून ग्रामीण महाविद्यालये स्थापन करण्याची कल्पना मंजूर होऊन देशातील निरनिराळ्या भागांत ग्रामीण महाविद्यालये निघाली. १९६६ पर्यंत देशभरात पंधरा ठिकाणी अशी ग्रामीण महाविद्यालये उभी राहिली.
त्यात महाराष्ट्रातील गारगोटी आणि वर्धा या ठिकाणच्या महाविद्यालयांचा समावेश आहे. संविधानाने सर्वांना शिक्षण खुले केले, तर यशवंतराव चव्हाण यांनी शिक्षणाचे सार्वत्रिकीकरण केले. त्यामुळे खऱ्या अर्थाने सत्तरीच्या दशकापासून ग्रामीण शिक्षण महाराष्ट्रात सुरू होऊन त्या भागाचा चेहरा बदलून गेला. घरावरचे काड अन् पत्रे गेले नि तिथे पक्के छत आले. नोकरीच्या निमित्ताने शहारात आलेल्या तरुणाने गावाकडच्या घरादाराला- भावंडांना हातभार लावला. जिराईत शेती ओलिताखाली आली. हरितक्रांती आणि धवलक्रांतीने त्यात भर घातली. दोनेक दशके महाराष्ट्र वेगाने बदलत होता. विकासाची गंगा खेडोपाडी पोचत होती. गाव-शहराला जोडत एक नवी समृद्धी आणि संस्कृती आकाराला येत होती. मात्र, हे चित्र फार काळ टिकले नाही.
शहरात येवून स्थिरावलेल्या गावाकडच्या तरुणांच्या गळ्याभोवती तथाकथित मध्यमवर्गीय जाणिवांनी फास आवळला. तो मुलांच्या शिक्षणाचे आणि आयुष्यात बांधलेल्या छोट्याशा घराचे हप्ते भरण्यात मेटाकुटीला आला. त्याचा परिणाम असा झाला की, त्याचे गावाकडचे सगळे दोर तुटून गेले. काहींनी ते मुद्दाम तोडले. त्यामुळे गावांगावात, घराघरांत विरोधाभासाचे चित्र निर्माण झाले. यशवंतराव चव्हाण आपल्या ‘सह्याद्रीचे वारे’मध्ये म्हणतात, ‘खेडूत बाप आणि आई यांनी कष्ट करून शिक्षणासाठी बाहेर पाठविलेला मुलगा पदवी घेऊन जेव्हा शहाणा होतो, तेव्हा ते त्याचे शहाणपण खेड्यामध्ये राहून शेती करणाऱ्या किंवा दुसरा काही उद्योग करणाऱ्या त्याच्या माता – पित्याचे आर्थिक जीवन सुधारण्यास उपयोगी पडत नाही. तो शहरात एखादी सोयीची, सुखाची नोकरी मिळवून आपले आई – बाप आणि त्याच्या मातृभूमीला मुकतो. हे फार मोठे करुण चित्र आहे.’
परिणामी पुढच्या अवघ्या दोन दशकांत ग्रामीण भागाचा सगळा खेळखंडोबा होऊन बसला. २००० नंतर शासनाने कायम विनाअनुदान धोरण राबवून शिक्षणाची जबाबदारी झटकून टाकली. खासगी शाळांना भरमसाट परवानग्या दिल्या. त्यातून शिक्षण महाग झाले. मागच्या दहा वर्षांत शासकीय क्षेत्रातील नोकऱ्या संपुष्टात आल्या. शिकून काय करायचं, हा मोठा प्रश्न आजच्या तरुणांपुढे उभा राहिला. एकट्या पुण्यातील एखाद्या पेठेत दगड मारला, तर एका दगडाला स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणारे हजारो तरुण लागतील. आपल्या भविष्याची कसलीही शाश्वती नसताना ते तिथं अंधाऱ्या खोलीत अंधाराशी लढत आहेत. तर, शेतात कितीही राबलं, तरी त्यांच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होत नाहीत.
त्याला त्यातून रोजगारही मिळत नाही. ही अवस्था ग्रामीण भागातील सगळ्याच जाती – धर्माच्या तरुणांची झालेली आहे. शासन एकीकडे मोफत धान्य देते; पण शिक्षण मात्र महाग करत आहे. तरुणाई हे सगळे हतबल होऊन उघड्या डोळ्यांनी पाहात आहे. गावाकडच्या भावाच्या घरात खाण्याचे वांदे आणि त्याच्याच शहरातील भावाच्या घरात समृद्धी, असे कमालीचे विरोधाभासी चित्र दिसत आहेत. भरीस भर म्हणून आजचे राजकारण जातीच्या आणि धर्माच्या दिशेने निघाले आहे, ते जातीयता आणखी तीव्र करत चालले आहे. यातून त्याला सुटकेचा मार्ग सापडत नाही. तो हतबल, निराश होऊन व्यसनाधीन बनत चालला आहे. त्याच्या आशेचे दोर या व्यवस्थेने केव्हाच कापून टाकले आहेत. ही त्रिशंकू अवस्था फार विचित्र असते. कदाचित रस्त्यावर उतरल्याने ही कोंडी फुटेल अन् स्थिती बदलेल, असे त्याला वाटत असावे.
(संपर्क – mahendrakadam27@gmail.com)
