लोक-प्रशासन: अवांतर ‘उद्योग’ अन् भत्त्यांचे ‘योग’!

0
17
लोक-प्रशासन: अवांतर ‘उद्योग’ अन् भत्त्यांचे ‘योग’!


शेखर गायकवाड9 तासांपूर्वी

  • कॉपी लिंक

प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांच्या ‘पगार योगा’सोबत वेगवेगळ्या भत्त्यांचाही कधी कधी योग जुळतो. आदिवासी क्षेत्र भत्ता मिळावा म्हणून एरवी शहरी भागात राहणारे पुरुष त्याच जिल्ह्यातल्या आदिवासी भागात बदली करून घेतात, पण कुटुंब मात्र शहरात ठेवतात. दरवर्षी जिल्हा परिषदेत शंभरावर बदलीचे विनंती अर्ज असे असतात, ज्यामध्ये ‘सासूची सेवा करण्यासाठी बदली करावी’ अशी मागणी असते. स्वत:च्या आई-वडिलांना गावी एकटे सोडून ही जी झटापट सुरू असते, ती मुख्यत: पगार जास्त मिळवण्यासाठीच!

सरकारी नोकरीमध्येही विभिन्नता आटोकाट भरली आहे. काही कर्मचारी झापड लावून आयुष्यभर घर ते नोकरी असा प्रवास करणारे असतात, तर काही कर्मचारी असे असतात की, त्यांना त्यांचे मूळ काम काय आहे हेदेखील आठवावे लागते. काही कर्मचारी कोणतेच काम आपल्याला माहीत नाही असे सांगून कामचुकारपणा करतात, तर दुसरीकडे एक वर्ग असा असतो, जो अतिउत्साहाने काम केल्याचा आव आणून ते काम चुकीच्या पद्धतीने करतो. सरकारने नेमून दिलेले काम सोडून देऊन असंख्य भानगडी करणारादेखील एक मोठा वर्ग आहे. त्या कर्मचाऱ्यांना स्वतःचे कार्यालय सोडून इतर अनेक व्याप असतात. यांनाच सगळ्या जगाचं सगळंच कसं माहीत असतं हे त्यांच्या कुटुंबीयांनाही कळत नाही.

एका शहरातील सिटी बससेवेत काम करणारे आठ ड्रायव्हर खासगी ठिकाणीसुद्धा नोकरी करीत असल्याचे आढळले. हे सगळे आपल्या सुपरवायझरला सांगून आठवड्यातून एक दिवस, पूर्ण दिवसभराची ड्यूटी लावून घ्यायचे आणि इतर वेळी प्रायव्हेट नोकरी करून त्याचा पगारसुद्धा घेत असत. ही मंडळी असा डबल पगार घेत असल्याची बाब उघड व्हायला तब्बल १८ वर्षे लागली होती!

अशाच एका भानगडीखोर कर्मचाऱ्याची चूक एकदा लक्षात आल्यावर त्याला निलंबित करण्यात आले. त्यामुळं त्याला येणारी वरकमाई बंद झाली. त्यानं बायकोला सांगितलं, ‘फार थोड्या दिवसांचा प्रश्न आहे. अमके मंत्री माझ्या ओळखीचे आहेत. मला निलंबित केलेल्या साहेबांची चौकशी लावतो. थोडे दिवस घरखर्चात जरा काटकसर कर.’ पण, चार-पाच महिने झाले तरी त्याला कोणी दाद लागू दिली नाही. हळूहळू त्याची आर्थिक घडी विस्कटू लागली. शेवटी त्याच्या बायकोने त्याला त्याची पे स्लीप मागितली. तेव्हा तिला लग्नानंतर १२ वर्षांनी कळले की, नवऱ्याला दरमहा फक्त ६ हजार रुपये पगार आहे. निलंबित झाल्यामुळं तो ३ हजार रुपयांवर खाली आला. दरमहिन्याला सात-आठ हजारांची एक तरी साडी खरेदी करणाऱ्या त्याच्या बायकोला त्याची खरी ऐपत उशिरा कळली होती!

एका अधिकाऱ्याला कोणत्याही पदावर टाकले तरी त्याच्या वागण्यामुळे आणि लोकप्रतिनिधींशी केलेल्या भांडणामुळे त्याची तीन-चार महिन्यांतच दुसऱ्या जिल्ह्यात बदली होत असे. तो अधिकारी मात्र ‘मला पगारापेक्षा बदली आणि सामानाचा बांधाबांध भत्ता जास्त मिळतो,’ हे अभिमानानं सांगत असे! स्थानिक असल्याने शेतीवाडी पाहून वेळ मिळाला तर नोकरी करण्याकडे त्याचा कल होता. एकदा कोल्हापूरहून त्याची बदली अतिशय लांब म्हणजे नागपूरला करण्यात आली. तीन महिन्यांतच हा कर्मचारी पुन्हा कोल्हापूरला बदलून आला. एवढा टाकाऊ कर्मचारी जाणीवपूर्वक त्याची बदली कोल्हापूरहून सर्वात जास्त अंतरावर केली असताना परत कसा काय आला याचेच सर्वांना आश्चर्य वाटत होते. प्रत्यक्षात नागपूरला बदली झाल्यावर तो महिनाभरात तेथील लोकप्रतिनिधींना भेटला आणि त्यांच्याकडून त्यांनी एक शिफारसपत्र लिहून घेतले. त्यामध्ये ‘हे कर्मचारी लोकांना फार त्रास देतात. त्यांचे काम अजिबात चांगले नाही. त्यांची बदली ताबडतोब लांब कोल्हापूरला करावी,’ असे लिहिले होते.

एका खात्यातील एक कर्मचारी करिअरमध्ये एकूण तीन वेळा तीन-तीन वर्षे निलंबित राहिला. शेवटच्या केसमध्ये त्याला नोकरीतून काढून टाकण्यात आले तेव्हा त्याची केवळ १२ वर्षे नोकरी झाली होती आणि ९ वर्षे निलंबन! तरीसुद्धा तो नोकरीतून घरी गेला तेव्हा सगळ्यांना अभिमानाने सांगत असे की, आपण नोकरीत जास्तीत जास्त काळ निलंबित राहिलो. आता आपण गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नाव नोंदण्यासाठी प्रयत्न करत आहोत!

एकच पे-स्लीप चार-पाच बँकांना देऊन पगाराच्या चारपट कर्ज काढून उडवणारेही काही कर्मचारी प्रशासनात असतात. त्यामुळेच पगारदार लोकांचा महिन्याचा पहिला आठवडा आनंदाचा, दुसरा आठवडा खरेदीचा, तिसरा आठवडा काटकसरीचा आणि चौथा आठवडा कडकीचा असल्याचे बोलले जाते. प्रशासनातील कर्मचाऱ्यांच्या ‘पगार योगा’वर चर्चा करताना त्यांना मिळणाऱ्या भत्त्यांचा पण कधी कधी योग जुळतो. पगारामध्ये मिळणाऱ्या अशा भत्त्यांमध्ये घरभाडे भत्ता, शहर भत्ता, आदिवासी आणि नक्षल क्षेत्र भत्ता, प्रतिनियुक्ती भत्ता, प्रशिक्षण भत्ता आदींचा समावेश होतो. आदिवासी क्षेत्र भत्ता मिळावा म्हणून एरवी शहरी भागात राहणारे पुरुष त्याच जिल्ह्यातल्या आदिवासी भागात बदली करून घेतात आणि कुटुंब मात्र शहरात ठेवतात. काही जिल्ह्यांमध्ये तर जास्त भत्ता मिळणाऱ्या ठिकाणी बदली करण्याची मागणी करताना प्रथा विसरून नवराच बायकोच्या गावी नांदण्यासाठी जात असल्याचे स्पष्ट होते! दरवर्षी जिल्हा परिषदेमध्ये शंभरपेक्षा जास्त बदलीचे विनंती अर्ज असे असतात, ज्यामध्ये ‘सासूची सेवा करण्यासाठी बदली करावी’ अशी मागणी असते. स्वत:च्या आई-वडिलांना म्हातारपणी गावी एकटे सोडून ही जी झटापट सुरू असते, ती मुख्यत: पगार जास्त मिळवण्यासाठीच!

शेखर गायकवाड
shekharsatbara@gmail.com



Source link