राज्यात धनगर आरक्षणाचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत आला आहे. सध्या भटक्या जमातीत समावेश असलेल्या धनगर समाजाकडून अनुसूचित जमाती संवर्गातून आरक्षण देण्याची जोरदार मागणी केली जात आहे. या पार्श्वभूमीवर महायुती सरकारने विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावरच धनगर आरक्षणासंदर्भात मोठं पाऊल उचललं आहे. धनगरांना आरक्षण मिळण्यात असलेला सर्वात मोठा अडथळा दूर करण्यात आला आहे. राज्यात धनगड असा उल्लेख असलेली ७ प्रमाणपत्रं रद्द करण्यात आली आहेत. यामुळे धनगरांचा आरक्षणाचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे बोललं जात आहे.
