रसिक स्पेशल: कूटनीती अन् आर्थिक अगतिकता

युद्धाच्या आडून देशातील आर्थिक अपयशाकडे डोळेझाक करणे, हा शाश्वत उपाय असू शकत नाही. युद्धाचे गंभीर आर्थिक परिणाम टाळण्यासाठी संवादातूनच मार्ग काढावा लागतो. अरब शिखर परिषदेत इस्रायलच्या आर्थिक नाकेबंदीच्या प्रस्तावाला झालेला विरोध, इस्रायल – पॅलेस्टाइन धोरणात भारताकडून साधले जाणारे संतुलन किंवा बायडेन – शी जिनपिंग यांना झालेली चर्चेची उपरती.. अशा एकूणच राजकीय प्रतिसादांमागे सर्वच देशांची आर्थिक अगतिकता आहे, हे समजून घेतले पाहिजे.

अरब देश आणि इस्लामिक देशांच्या ५७ प्रतिनिधींसह सौदी अरेबियामध्ये झालेले शिखर संमेलन, पॅलेस्टाइनची जमीन बळकावण्याच्या इस्रायलच्या धोरणाला विरोध करणाऱ्या संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील ठरावाच्या बाजूने भारत आणि चीनसह अनेक देशांनी केलेले मतदान, आशिया – पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य शिखर परिषदेत अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन आणि चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात जागतिक मुद्द्यांवर झालेली चर्चा… इस्रायल आणि पॅलेस्टाइनमध्ये सुरू झालेल्या संघर्षानंतर जागतिक समुदायाने दिलेला हा प्रतिसाद. कोणत्याही युद्धाची कारणे भूतकाळात असली, तरी त्याचे परिणाम वर्तमान आणि भविष्यावर होत असतात. या परिणामांची दाहकता युद्धात सहभागी असलेल्या देशांच्या धोरणावर जितकी अवलंबून असते, तितकीच ती जागतिक समुदायाच्या प्रतिसादावरही अवलंबून असते. या तीनही महत्त्वाच्या बैठकांतून या संघर्षाची व्याप्ती वाढणार नाही, याची काळजी घेतली गेल्याचे दिसते. या प्रतिसादाने इस्रायल – पॅलेस्टाइनमधील संघर्षाचे निराकरण अशक्य असले, तरी सद्य:स्थितीत जागतिक समुदायाची प्राथमिकता काय आहे, याचा अंदाज यातून येतो.

यातील पहिली बैठक सर्वात महत्त्वाची होती. इराण आणि सौदी अरेबिया हे आपापसातील मतभेद विसरून या शिखर संमेलनात सहभागी झाले होते. या परिषदेत इस्रायलवर संपूर्णपणे राजकीय आणि आर्थिक बहिष्कार टाकण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला. इतकेच नव्हे, तर इस्रायलने युद्धबंदीस नकार दिल्यास या देशाला अरब देशांच्या हद्दीतील हवाई मार्ग प्रतिबंधित करावा आणि तेल उत्पादक देशांनी इस्रायलला होणारा इंधन पुरवठा रोखावा, अशी मागणीही करण्यात आली. परंतु, सौदी अरेबिया, संयुक्त अरब अमिरात, जॉर्डन, इजिप्त, बहरीन, सुदान , मोरोक्को आदी देशांच्या विरोधामुळे हा प्रस्ताव फेटाळला गेला. सद्य:स्थितीला इस्रायल जबाबदार असून त्या देशाने तत्काळ युद्धबंदी करावी, असा मोघम प्रस्ताव पारित करण्यात आला.

या ठरावाला सौदी – इस्रायल यांच्यातील वाढत्या आर्थिक संबंधाची किनार आहे. अरब देशांकडून हा प्रस्ताव मंजूर झाला असता, तर हे युद्ध धर्मयुद्धच आहे, या प्रपोगंडाला पुष्टी मिळाली असती. या बैठकीच्या निमित्ताने धार्मिक अस्मितेपेक्षा आर्थिक समस्या या महत्त्वाच्या मानून युद्धाची व्याप्ती इस्रायल – पॅलेस्टाइन युद्धापर्यंतच मर्यादित राहील, याची काळजी घेण्यात आली. दुसरी महत्त्वाची घटना संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या आमसभेतील आहे. इस्रायलच्या विस्तारवादी भूमिकेच्या विरोधात पूर्व जेरुसलेम, सीरियालगतच्या गोलान टेकड्या आदी परिसरांतील इस्रायलींच्या आक्रमक धोरणाच्या विरोधात आमसभेत ठराव मांडण्यात आला. अमेरिका, कॅनडा आणि खुद्द इस्रायल सोडून सुमारे १४५ देशांनी या ठरावाला पाठिंबा दिला. इस्रायलच्या विस्तारवादाला विरोध करणाऱ्या या ठरावाचे समर्थन करणाऱ्यांमध्ये भारत, फ्रान्स आणि चीनचाही समावेश आहे. हमासच्या हल्ल्यामुळे मिळालेल्या सहानुभूतीच्या आडून इस्रायलने ज्या क्रूरपणे मानवी अधिकारांचे उल्लंघन केले, त्या पार्श्वभूमीवर या ठरावाचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. हमासच्या हल्ल्यानंतर एका बाजूला झुकलेले जनमानस संतुलित झाल्याचा संदेश पोहोचवण्यात हा ठराव यशस्वी झाला. हमासच्या वर्तमानातील कृतीचा निषेध करणे म्हणजे भूतकाळातील तुमच्या चुकांवर पांघरूण घालणे नव्हे, हे इस्रायलला ठणकावून सांगणे गरजेचे होते. दुसरीकडे, भारत आणि चीन या देशांच्या आर्थिक नाड्या तेलाच्या स्वरूपात अरब देशांच्या हाती आहेत. तिला धक्का देणे म्हणजे देशांतर्गत विकासाला खीळ घालण्यासारखे आहे. इस्रायलसाठी आपल्या देशांतर्गत प्रगतीचा बळी देणे आपल्या आर्थिक हिताचे नाही, हा संदेश दिला जाणे भारताच्या दृष्टीने गरजेचे होते. या ठरावाला पाठिंबा देत भारताने या दोन्ही गोष्टी साध्य केल्या.

सध्याच्या अत्यंत आव्हानात्मक जागतिक परिस्थितीत अमेरिका आणि चीन या महत्त्वाच्या देशांमध्ये चर्चा होणे ही तिसरी लक्षवेधी घटना आहे. या दोन देशांतील संवाद ही जागतिक राजकारणाची गरज आहे. रशिया – युक्रेन युद्धामुळे जागतिक राजकारणाची विभागणी दोन गटांत झाली आहे. इस्रायल – पॅलेस्टाइन युद्धामुळे ही परिस्थिती अधिक गुंतागुंतीची होण्याची शक्यता आहे. अमेरिकेचा इस्रायलला असणारा अमर्याद पाठिंबा हेदेखील या युद्धाचे एक कारण आहे. दुसरीकडे, चीनने नुकताच सौदी अरेबिया आणि इराण या देशांमध्ये मध्यस्थीचा प्रयत्न केला. अशा वेळी अमेरिका व चीन यांच्यात आशिया – पॅसिफिक आर्थिक सहकार्य शिखर परिषदेत चर्चा होणे अधिक औचित्याचे आहे. या चर्चेमुळे इस्रायल – पॅलेस्टाइनमधील गुंता सुटण्यास मदत होणार नसली, तरी जागतिक आर्थिक व्यवस्था सुरळीत राहील, ही आशा तरी किमान निर्माण झाली आहे. इस्रायल – पॅलेस्टाइनचा गुंता वाढू न देणे यातच जागतिक समुदायाचे हित आहे. कोरोना महामारीमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे भरून न येणारे नुकसान झाले आहे. रशिया – युक्रेन युद्धाने त्यावर आणखी मोठी आघात केला. इस्रायल – पॅलेस्टाइन युद्धाची व्याप्ती वाढली, तर निर्माण होणारे आर्थिक संकट कल्पनेपलीकडचे असेल. ते टाळणे जागतिक शांततेसाठी जितके आवश्यक आहे तितकेच, किंबहुना त्यापेक्षाही चीन, अमेरिका, भारत आणि युरोपातील देशांच्या अंतर्गत राजकारणासाठी अधिक गरजेचे आहे.

जगातील लोकशाही सरकारे असोत वा हुकूमशाही सरकारे असोत; आर्थिक पातळीवरील अपयशामुळे आपल्या साम्राज्याला जनतेकडून आव्हान मिळू शकते, ही भीती सर्वच राज्यकर्त्यांना सतावत असते. उदारीकरणाची प्रक्रिया आणि सरकारचा आर्थिक कारभारातील हस्तक्षेप या दोन्हींमध्ये संतुलन न राखल्यामुळे उद्भवलेल्या बिकट आर्थिक स्थितीचे परिणाम जगभरातील सामान्य जनता भोगते आहे. त्यामुळे या जनतेचा उद्रेक थोपवणे हे जागतिक समुदायासमोरचे सर्वांत मोठे आव्हान आहे. युद्धाच्या आडून देशातील आर्थिक अपयशाकडे डोळेझाक करणे, हा शाश्वत उपाय असू शकत नाही. युद्धाचे गंभीर आर्थिक परिणाम टाळण्यासाठी संवादातूनच मार्ग काढावा लागतो.

अरब शिखर परिषदेत इस्रायलच्या आर्थिक नाकेबंदीच्या प्रस्तावाला झालेला विरोध, इस्रायल – पॅलेस्टाइन धोरणात भारताकडून साधले जाणारे संतुलन किंवा बायडेन – शी जिनपिंग यांना झालेली चर्चेची उपरती.. अशा एकूणच राजकीय प्रतिसादांमागे सर्वच राष्ट्रांची आर्थिक अगतिकता आहे, हे समजून घेतले पाहिजे. जागतिक धोरणे ही जणू काही समाजमाध्यमांवरच आखली जातात, अशा आविर्भावात असणाऱ्यांसाठी आणि इस्रायल – पॅलेस्टाइन युद्धाला ‘धर्मयुद्ध’ घोषित करणाऱ्यांसाठी जागतिक समुदायाने उचललेली पावले हा एक राजकीय धडा आहे. प्रत्येक देशाची ही आर्थिक अगतिकता आणि हा धडा समजला, तर देशाच्या प्रगतीसाठी धर्मकारणाला प्राधान्य द्यायचे की अर्थकारणाला, याचा फैसला करणे सोपे जाईल.

(संपर्क -rohanvyankatesh@gmail.com)