रसिक स्पेशल: ‘अवकाळी’ संकट अन् असुरक्षित अर्थनीती

खरे तर आपला शेतकरी जमिनीत फक्त भांडवल पेरत नाही, तर तो आपली स्वप्ने अन् देशाला खाऊ घालण्याची उदात्त भावनादेखील पेरत असतो. त्यामुळे अवर्षण / अतिवृष्टी / अवकाळी पाऊस / गारपीट झाल्यावर गळे काढण्यापेक्षा देशाची संपत्ती निर्माण करणारा शेतकरी सर्वार्थाने सुरक्षित राहील, अशी अर्थनीती बनवण्याचा आग्रह १४० कोटी लोकांनी राज्यकर्त्यांकडे आणि सर्व व्यवस्थांकडे धरला पाहिजे.

अवर्षण, दुबार पेरणी आणि अतिवृष्टीच्या कचाट्यातून यंदाही शेतकऱ्यांनी दिवाळीपर्यंत कशीबशी पिकं वाचवली. पण, कापसाची बोंडं फुटून तो वेचायला आलेला असतानाच अवकाळी पाऊस अन् गारपिटीने घात केला. आज बहुतांश शिवारांत पांढरं सोनं निपचित पडलं आहे, सोयाबीनच्या गंज्याही मरणासन्न अवस्थेत पाण्यात बुडाल्या आहेत, कांद्यासह संत्र-द्राक्षासारख्या नगदी पिकांची मोठी हानी झाली आहे. या वेळी पाऊस उशिरा झाल्याने पेरणीही उशिरा झाली. परिणामी कापणी आणि साठवणीला आलेली पिके अवकाळीमुळे पाण्यात सापडली आहेत. नोव्हेंबरच्या अखेरीस सुरू झालेल्या या पावसाचा तडाखा डिसंेबरच्या पहिल्या आठवड्यातही शेतीचे नुकसान करेल असे चित्र दिसत आहे. या साऱ्याचा मोठा फटका अर्थातच शेतकऱ्यांना बसतो आहे. आपला शेतकरी हा केवळ अन्नदाताच नाही, तर एक दाणा पेरून हजार दाणे पिकवणारा, म्हणजेच देशाची संपत्ती हजार पटीने वाढवणारा, देशाच्या संपत्तीची निर्मिती करणारा संपत्तीनिर्मातादेखील असतो. ही संपत्ती निर्माण करताना त्याचा कामी येणारा अनुभव, तो करीत असलेली प्रचंड मेहनत आणि शेतीसाठी लागणारे भांडवल उभारताना त्याची होणारी ससेहोलपट कायमच दुर्लक्षित केली गेली. परिणामत: त्याच्या अनुभवावर, मेहनतीवर आणि गुंतवणुकीवर अन्याय होऊन त्याला योग्य मोबदलाच मिळत नाही. सात हजार वर्षांपासून शेती करणारा शेतकरी आजही कर्ज काढूनच शेती करतो आणि उत्पादन जास्त झाले तरी नुकसान होऊन बेभाव शेतमाल विकून नुकसानात जातो. अवर्षण / अतिवृष्टी / अवकाळी पाऊस / गारपिटीमुळे कमी पिकलं तरीही कमी उत्पादन आणि शेतमाल सडला / वाळल्यामुळेही तो नुकसानात जातो. या प्रकारे शेतकऱ्यांनी उभारलेल्या भांडवलाची आणि प्रचंड मोठ्या मनुष्यबळ व्यवस्थेची वाताहत हाेऊन दरवर्षी शेती अर्थव्यवस्था उद्ध्वस्त होताना आपण बघतो. मात्र, शेतकऱ्यांच्या अनुभवाला, प्रचंड मेहनतीला आणि भांडवलाला व त्यातून निर्माण होणाऱ्या देशाच्या संपत्तीला जे ठोस संरक्षण मिळायला हवे ते मिळत नाही. त्यामुळे देशासाठी संपत्ती निर्माण करणाऱ्या कृषी अर्थव्यवस्थेतील संपत्तीचे निर्माते असलेले शेतकरी आणि शेतमजूर देशोधडीला लागलेले दिसतात. जागतिक भूक निर्देशांकात १२५ विकसनशील देशांमध्ये आपल्या देशाचा १११ वा क्रमांक लागतो. आपण ८० कोटी ३५ लाख मेहनती भारतीयांना सरलेली तीन वर्षे आणि येणारी पाच वर्षे अशी एकूण आठ वर्षे विनामूल्य धान्य देतो, तेव्हा ही बाब सप्रमाण सिद्ध होते. असे धान्य देण्यामागचा नेमका अर्थ हाच की, देशातील हे ८० कोटी ३५ लाख लोक मेहनत तर करतात, पण तरीही स्वत:ची भूक भागवण्याची अत्यंत प्राथमिक गरजही ते पूर्ण करू शकत नाहीत. याचा दुसरा अर्थ असा की, आपल्या कृषी व्यवस्थेने ८० कोटी ३५ लाख लोकांना पुरेल इतकी धान्यरूपी संपत्ती निर्माण केली आणि त्यातूनच भांडवलाची निर्मिती झाली असती तर देशाच्या अर्थव्यवस्थेला भांडवलाची कमी पडली नसती. तसे झाले असते तर संपत्ती निर्मात्या शेतकऱ्याला योग्य भाव, त्याच्या भांडवलाला संरक्षण आणि सन्मानाने जगण्यासाठी त्याच्या मेहनतीला योग्य मोबदलाही देता आला असता. शिवाय, कृषी क्षेत्रातील घटकांची क्रयशक्ती वाढून भांडवली बाजारात मागणी वाढली असती आणि औद्योगिक प्रगतीचे लाभ तळागाळातील संपत्ती निर्मात्या शेतकरी आणि शेतमजुरांना मिळाले असते. मात्र, कुठलीही मागणी नसताना धान्याच्या रूपातील ही संपत्ती विनामूल्य वाटून शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेल्या या संपदेतून भांडवल तयार करण्याची संधी आपण घालवत आहोत. परिणामी उद्योगांमध्ये गुंतवणूक आणण्यासाठी विकसित देशांकडे पदर पसरावा लागत आहे. सामाजिक न्यायाचे तत्त्व मान्य केले तरी देशातील शेतकऱ्यांनी निर्माण केलेली धान्यरूपी संपत्ती आपण ८० कोटी ३५ लाख लोकांना आठ वर्षे विनामूल्य वाटणार आहोत. ८० कोटी ३५ लाख हा आकडा संयुक्त अमेरिका आणि युरोपियन युनियन या दोहोंच्या एकत्रित लोकसंख्येपेक्षाही तब्बल तीन कोटींहून अधिक आहे. लोककल्याण महत्त्वाचे असले तरी त्या नावाखाली अर्थव्यवस्थेला घातक ठरणाऱ्या अशा लोकानुनयी योजना आखल्याने देशाचा किती मोठा भांडवली ऱ्हास होत आहे हे आपल्या लक्षात येईल. अशा कारणांमुळेच राष्ट्राची संपत्ती निर्माण करणाऱ्या शेती व्यवस्थेला कुठलेही संरक्षण मिळत नाही. एकीकडे सबसिडीचे लोणी औद्योगिक क्षेत्राला वाटण्यात येते, तर दुसरीकडे भांडवलदारांच्या भांडवलापासून उत्पादनांपर्यंतचे सर्व घटक प्रभावी विमा योजना आणि इतर संरक्षणांनी सुरक्षित करण्यात आले आहेत. पण, एका दाण्यातून देशासाठी संपत्ती निर्माण करणाऱ्या शेतकऱ्यांसाठी ना श्रमाचा मोबदला संरक्षित आहे, ना त्यांच्या उघड्यावर पडलेल्या भांडवलाला संरक्षण आहे. परिणामी देशात मोठी आर्थिक विषमता निर्माण झाली आहे. त्यामुळेही एरवी स्वाभिमानाने शेती करणारे समूहदेखील सततचे आर्थिक ओझे आणि आर्थिक असुरक्षिततेमुळे आपल्याला मागसवर्गात समाविष्ट करावे, असा आग्रह धरत आहेत. देशाच्या संपत्ती निर्मितीबाबत आपली जबाबदारी म्हणून सरकारने कृषी क्षेत्रासाठी सर्वंकष पीक विमा योजना लागू केली असती आणि त्यातून संपत्ती निर्मात्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पादनातून सन्मानजनक मेहनत मोबदला मिळाला असता तर वेगळे चित्र दिसले असते. शेतकऱ्यांनी खुल्या आकाशाखाली पेरलेल्या भांडवलाला संरक्षण मिळाले असते, तर या देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे चित्रही पालटले असते. सर्वंकष पीक विम्यातून कीड, नैसर्गिक आपत्ती आणि भांडवली बाजारपेठेच्या अन्यायापासून शेतकऱ्यांना संरक्षण मिळाले असते तर एकाही शेतकऱ्याने स्थलांतर केले नसते आणि त्यांच्या आत्महत्यादेखील थांबल्या असत्या हे नीट समजून घेतले पाहिजे. उत्तर गोलार्धातील उच्च अक्षांशामध्ये येणारे बहुतांश देश बर्फाच्छादनाने गोठलेले असतात. अशा स्थितीत भारतात आपण बाराही महिने पिके घेऊ शकतो आणि अन्य देशांनाही धान्य पुरवू शकतो. एक महिन्याची बारा पिके किंवा दोन महिन्यांची सहा पिके किंवा तीन महिन्यांची चार पिकेदेखील आपल्याला घेता येऊ शकतात. मात्र, महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी राज्यातही केवळ १८ टक्के सिंचन सुविधा उपलब्ध आहेत. शेती आणि शेतकरी सिंचनाअभावी अगतिक आहेत. समृद्धी केवळ रस्त्याने नव्हे, तर पाण्याच्या सिंचनामुळे येईल हे आपल्या राज्यकर्त्यांना कधी कळणार, हा प्रश्न आहे. पाण्याचे योग्य नियोजन झाले तर आपल्या देशाची संपत्ती प्रचंड मोठ्या प्रमाणात वाढू शकते. त्यातूनच मग आपल्याला नैसर्गिक संकटांवरही मात करता येईल. खरे तर आपला शेतकरी जमिनीत फक्त भांडवल पेरत नाही तर तो आपली स्वप्ने अन् देशाला खाऊ घालण्याची उदात्त भावनादेखील पेरत असतो. त्यामुळे अवकाळी पाऊस / अवर्षण / गारपीट / अतिवृष्टी झाल्यावर गळे काढण्यापेक्षा देशाची संपत्ती निर्माण करणारा शेतकरी सर्वार्थाने सुरक्षित राहील, अशी अर्थनीती बनवण्याचा आग्रह १४० कोटी लोकांनी राज्यकर्त्यांकडे आणि सर्व व्यवस्थांकडे धरला पाहिजे.

(संपर्क- amitabhpawde@rediffmail.com)