सरकारने बहुप्रतीक्षित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) नियमांचा मसुदा जाहीर केला आहे. यात इंटरनेट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसंदर्भात विविध नियमांचा उल्लेख आहे. मात्र, त्याचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाईचा उल्लेख नाही. संसदेने सुमारे १४ महिन्यांपूर्वी डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक २०२३ मंजूर केले. त्यानंतर नियमावलीचा मसुदा जारी करण्यात आला आहे.
