ज्ञानेश्वर मुळे8 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
देशातील संस्था मजबूत असतील, तरच लोकशाहीला अभिप्रेत असलेली समता, न्याय आणि स्वातंत्र्य ही मूल्ये टिकू शकतील. पण, त्या सरपटू लागल्या आणि स्वायत्तता विसरून, जनहित डावलून काम करु लागल्या तर सर्वसामान्यांना कोण वाली राहील?
सध्या ‘सेबी’च्या मुख्याधिकाऱ्यांची कार्यपद्धती आणि त्यांच्या भारतातील एका उद्योगाशी असलेल्या संबंधामुळे ‘हितसंबंधातील संघर्ष’ हा विषय चर्चेत आहे. ही चर्चा अत्यंत गंभीर आहे. कारण ‘सेबी’मध्ये कोट्यवधी भारतीयांच्या आर्थिक गुंतवणुकीच्या धोरणासंबंध निर्णय तर घेतले जातातच; शिवाय वित्तीय क्षेत्रातील महत्त्वाच्या कंपन्यांच्या व्यवहारामुळे सर्वसामान्य माणसाच्या शेअर्समधील गुंतवणुकीवर परिणाम होऊ नये, याचीही दक्षता घेण्याचे काम या संस्थेकडे आहे. या संस्थेतील सर्वांत उच्चपदस्थ व्यक्तीच्या भूमिकेविषयीच कोणत्याही प्रकारचे आरोप होण्यासारखी किंवा संशय घेण्यासारखी जागा असेल, तर ते फक्त गुंतवणूकदारांच्याच नव्हे तर संपूर्ण राष्ट्रहिताच्या विरुद्ध आहे. पण, याही पेक्षा दु:खद गोष्ट म्हणजे, अशा व्यक्ती जिथे कार्य करतात, त्या संस्थांची बदनामी किंवा जनतेच्या नजरेत होणारे अवमूल्यन. या अवमूल्यनाचे अपरिहार्य परिणाम म्हणजे विश्वासार्हतेला जाणारा तडा.
कधी कधी अशा विश्वासार्हतेच्या आवश्यकतेचा अधिकाऱ्यांना आणि राज्यकर्त्यांना विसर पडतो किंवा पडण्याची शक्यता असते. लोकशाहीत नागरिकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी संस्थांची निर्मिती केली जाते. अतिशय महत्त्वाच्या मूल्यांचे संरक्षण व्हावे, यासाठी आवश्यक अशा संस्थांची तरतूद तर राज्यघटनेतच केली जाते. कायदेमंडळ, कार्यकारी मंडळ आणि न्यायमंडळ या संस्थांना सर्वोच्च स्थान देण्यामागचा मूळ हेतू हाच आहे. त्यांचे स्थान सर्वोच्च असण्याचे कारण या तीन महत्त्वाच्या स्तंभांवर संपूर्ण राष्ट्र उभे असते, हे आहे. अलीकडे बांगलादेशात जी भयानक परिस्थिती उद्भवली आणि सत्ताबदल झाला, त्याचे मुख्य कारण विद्यार्थ्यांची आरक्षणविरोधी चळवळ असे असले, तरी ते तात्कालिक मानावे लागेल. खरे कारण या तीनही महत्त्वाच्या स्तंभांमधल्या दुर्बलतेत दिसते. यापूर्वी श्रीलंका आणि काही वर्षांपूर्वी मालदीवमध्येही संस्था अकार्यक्षम झाल्याने लोकशाही मार्गाने आलेल्या शासनाला सत्ताबदलास सामोरे जावे लागले होते.
भारतीय संविधानात या तीन स्तंभांव्यतिरिक्त अनेक स्वायत्त संस्थांची तरतूद करण्यात आली आहे. त्यामध्ये; अॅटर्नी जनरल, कॉम्प्ट्रोलर अँड ऑडिटर जनरल, निवडणूक आयोग, वित्त आयोग, अनुसूचित जाती आयोग, अनुसूचित जमाती आयोग, मागासवर्ग आयोग, केंद्रीय लोकसेवा आयोग, राज्य लोकसेवा आयोग वगैरेंचा समावेश आहे. याशिवाय, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांनी कायदे मंजूर करुन अनेक आयोग, महामंडळे आणि संस्था निर्माण केल्या आहेत. प्रश्न आहे, तो या संस्था आपली जबाबदारी कशी पार पाडताहेत?
संस्थांची खरी कसोटी फक्त त्या कशा काम करताहेत यातच नसून जनतेमध्ये त्यांची प्रतिमा कशी आहे, यामध्येही आहे. पूजा खेडकरच्या प्रकरणात ‘यूपीएससी’, लालबहादूर शास्त्री अकॅडमी आणि पूजाला विविध दाखले देणाऱ्या सर्व संस्थांवर संशय व्यक्त करण्यात आला आणि त्यांच्या कार्यपद्धतीवर टीका झाली. निवडणूक आयोगाच्या कर्तव्य निर्वाहनाबद्दलही काही वेळा शंका व्यक्त झाल्या आहेत. अलीकडे शिक्षण संस्थांमधल्या आणि ससूनसारख्या प्रतिष्ठित दवाखान्यातील गैरव्यवहाराने सर्वसामान्यांच्या विश्वासालाच धक्का बसला आहे. विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याचा अधिकार जसा शिक्षण संस्थांना नाही, तसाच सरकारी वा खासगी दवाखान्यांनाही नागरिकांच्या जीवाशी खेळण्याचा अधिकार नाही. पण, अशा घटना वारंवार होताना दिसताहेत आणि हे सर्व त्या संस्थांच्या घसरणीचे आणि अवमूल्यनाचे प्रतीक आहे. या सगळ्या प्रकारांमुळे आपला कुणीच वाली नाही, अशी भावना सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये वाढत चालली आहे. अशी भावना समाजहिताला बाधक आहे. आणि पुढे जावून ती अराजकाला जन्म देऊ शकते.
याचा अर्थ संस्थांनाच स्वत:चा कारभार सुधारावा लागेल, असा होतो. अशा संस्थांची स्वत:ची मजबूत आचारसंहिता आणि नैतिक कार्यपद्धती असायला हवी. त्याचबरोबर दृष्टिकोन हा सकारात्मक, सर्जनशील आणि समावेशक असायला हवा. शिवाय, गैरशिस्त, गैरव्यवहार, बाह्यहस्तक्षेप आणि भ्रष्टाचार याबाबत अतिशय कडक अनुशासन आणि योग्य व जलद कारवाईची तयारी असली पाहिजे. कार्याविषयीची पारदर्शकता जनतेच्या विश्वास संपादनासाठी अतिशय महत्त्वाची आहे. सध्याच्या स्पर्धात्मक राजकारणाच्या युगात सर्व राजकीय पक्ष अशा संस्था स्वत:च्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न करतात. त्याविषयी सजगता बाळगावी तर लागेलच; पण काही वेळा देशहितासाठी अप्रिय निर्णयही घ्यावे लागतील. अशा निष्पक्ष कार्यपद्धतीनेच जनतेचा विश्वास वाढेल.
देशातील संस्था मजबूत असतील, तरच लोकशाहीला अभिप्रेत असलेली समता, न्याय आणि स्वातंत्र्य ही मूल्ये टिकू शकतील. पण, त्या सरपटू लागल्या आणि स्वायत्तता विसरून, जनहित डावलून काम करु लागल्या तर सर्वसामान्यांना कोण वाली राहील? अर्थात, ही फक्त संस्थांचीच जबाबदारी नाही. त्यांचे पावित्र्य टिकवण्यासाठी राज्यकर्ते आणि प्रशासन यांनीही या संस्थांचा आदर करायला शिकले पाहिजे. प्रसारमाध्यमांनीही समतोल, पण परखड असले पाहिजे आणि सामान्य नागरिकांनीही सतर्क व सजग राहिले पाहिजे. संस्थाच टिकल्या नाहीत तर देश कसा टिकेल, हा प्रश्न प्रत्येकाने स्वत:ला विचारण्याची आवश्यकता आहे.
(संपर्कः dmulay58@gmail.com)
