- Marathi News
- Opinion
- Dr. Aruna Sharma’s Column If Poverty Is Decreasing Then It Should Be Reflected In The Employment Figures
17 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
जगातील देशाचे स्थान त्याच्या ताकदीवरून निश्चित होते. अर्थात, भारत ही जगातील पाचवी सर्वांत मोठी अर्थव्यवस्था आहे. 6.2% वाढीचा दर आणि सध्याचा आकार 4.19 ट्रिलियन डॉलर्स असल्याने आपली अर्थव्यवस्था पुढील दशकात तिसरी सर्वात मोठी बनण्यास सज्ज आहे. परंतु, आपण प्रत्यक्षात जीडीपी (187.95 लाख कोटी) मोजतो तेव्हा आपल्याला आढळते की, आपल्या लोकसंख्येचा त्यात मोठा वाटा आहे. उत्पादन, संशोधन व दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत ती पुढे जात असल्याचे दिसत नाही. यासाठी आपल्याला विविध क्षेत्रांत खर्च वाढवावा लागेल. 6.2% वाढीच्या दराने हे करणे शक्य नाही. चीनने आपल्या लोकसंख्या वाढीच्या काळात 10 टक्के दराने वाढ केली त्याप्रमाणे ते दुहेरी अंकात असले पाहिजे. दरडोई जीडीपी वाढवण्यासाठी आपल्याला खूप प्रयत्न करावे लागतील, कारण ते अजूनही नायजेरियापेक्षा कमी आहे. कृषी क्षेत्र अजूनही आपल्या अर्थव्यवस्थेत सर्वाधिक योगदान देते. एमएसएमईचे योगदान 13 ते 17% दरम्यान आहे, तर लक्ष्य 25% होते. समावेशक अर्थव्यवस्थेसाठी ते 50% असले पाहिजे. थेट परकीय गुंतवणुकीत (एफडीआय) चढ-उतार आहेत. शेअर बाजारात बहुतांश एफडीआय भांडवली गुंतवणुकीऐवजी वाढत्या बाजारपेठेचा फायदा घेत असल्याचे दिसून येते. खासगी क्षेत्राची भांडवलीगुंतवणूकही कमी होत आहे.जागतिक अर्थव्यवस्थेत भारताला अजूनही ग्राहक म्हणून पाहिले जाते. मोबाइल उत्पादनात आपले यश केवळ असेम्ब्लिंगपुरते मर्यादित आहे. आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या तुलनेत कृषी उत्पादनही एकतृतीयांश आहे. मागणी अजूनही कोविडपूर्वीच्या पातळीपर्यंत गेलेली नाही. दरम्यान, जगात उद्भवणाऱ्या प्रतिकूल परिस्थितीमुळेही आपल्या समावेशक विकासात अडथळा निर्माण होईल. देशात गरिबी कमी होत असल्याचा दावा केला जात आहे. परंतु, यात निश्चित रकमेऐवजी नीती आयोगाने बहुआयामी गरिबी निर्देशांक (एमपीआय) वर आधारित केले आहे, ज्यात आरोग्य, शिक्षण व राहणीमान अशा घटकांचा समावेश आहे. त्याची गणना प्रत्यक्ष परिणामांचे मूल्यांकन करण्याऐवजी सरकारी योजनांच्या आधारेही केली जाते. स्थिर व घसरणारे वेतन, घरे व शेतात काम करणाऱ्या महिलांचा डेटात समावेश केल्याने आकडेवारी वाढेल, परंतु त्यामुळे अतिरिक्त नोकऱ्या निर्माण होणार नाहीत. देशातील 65% तरुण 8% बेरोजगारीचा दर अनुभवत आहेत आणि बाजारात उपलब्ध असलेल्या रोजगार व कौशल्यांत पूर्णपणे समन्वय नाही.
भारतीय बाजारपेठेत अशी शक्यता आहे की, आपण येथे बनवलेल्या 95 टक्के वस्तू देशांतर्गत बाजारपेठेतच विकू शकतो. परंतु, आपल्याला सेवा क्षेत्रापेक्षा उत्पादन क्षेत्रात रोजगार निर्माण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे.
तरुण लोकसंख्या असण्याचा आपल्याला मिळालेला फायदा एआय व ऑटोमेशनच्या युगात कमी होत आहे. अशा परिस्थितीत तरुणांत ऑटोमेशनसाठी कौशल्ये विकसित करणे खूप महत्त्वाचे आहे. धोरण ठरवण्यात विलंब झाल्यामुळे इनोव्हेशनला परावृत्त केले जात आहे. गरिबी कमी होत असेल तर ते रोजगाराच्या आकडेवारीत दिसले पाहिजे, परंतु तसे नाही. संशोधन व प्रशिक्षित अभियंते क्षेत्रात चांगल्या संधी असूनही भारतात इनोव्हेशनला मुक्तपणे प्रोत्साहन दिले जात नाही. आपण व्यापारात मागे आहोत व मूलभूत गोष्टींमध्येही आपला वापर आयातीवर अवलंबून होत आहे. हे सर्व आपल्याला बांधकाम, कापड, बांधकाम साहित्य, मदरबोर्ड इ. क्षेत्रात चांगल्या उत्पादनापासून वंचित ठेवत आहे. आपल्याकडे डिजिटल जाणकार प्रेक्षक आहेत, फिनटेक क्षेत्रातील आमच्या सुधारणा उत्कृष्ट आहेत, इंटरनेट युजर मोठ्या संख्येने आहेत. या आधारावर आपण केवळ ग्राहक राहण्याऐवजी चांगले प्रदर्शन करू शकतो. परंतु, या सर्वांसाठी उत्पादनाला प्रोत्साहन द्यावे लागेल. आपल्याला शाश्वत रोजगार व स्थिर धोरणे निर्माण करावी लागतील, केवळ यामुळे भांडवली गुंतवणूक वाढेल. अन्यथा, आपला आवाज उठवण्याऐवजी आपण जगाच्या आदेशांचे पालन करत राहू.(ही लेखिकेची वैयक्तिक मते आहेत.)
