विमा पॉलिसी घेताय?: मग हा ‘रेशो’ नक्की तपासा; संकटाच्या वेळी हक्काचे पैसे कसे मिळवायचे? जाणून घ्या…

विमा उतरवणे म्हणजे केवळ सुरक्षितता नाही, तर ती भविष्यासाठी केलेली एक महत्त्वाची गुंतवणूक आहे. पण, अनेकदा विमा पॉलिसी घेताना आपण फक्त प्रीमियमकडे लक्ष देतो. खरी कसोटी तेव्हा लागते जेव्हा एखादे कुटुंब क्लेम (दावा) दाखल करते.

सध्या भारतातील आयुर्विमा कंपन्या विश्वासार्हता वाढवण्यासाठी आपली प्रक्रिया अधिक वेगवान आणि पारदर्शक करत आहेत. या अनुषंगाने आम्ही इश्युरन्स अवेअरनेस कौन्सिलचे सहअध्यक्ष व्यंकी अय्यर आणि कौन्सिलचे सदस्य ऋषभ गांधींच्याकडून सविस्तर माहिती घेतली.

काय आहे हा ‘क्लेम सेटलमेंट रेशो’?

विमा कंपनीची ताकद तिच्या मार्केटिंगमध्ये नाही, तर ती किती दावे यशस्वीपणे निकाली काढते यात असते. यालाच ‘क्लेम सेटलमेंट रेशो’ (CSR) म्हणतात. सोप्या भाषेत सांगायचे तर, कंपनीकडे आलेल्या १०० दाव्यांपैकी तिने प्रत्यक्षात किती जणांना पैसे दिले, याचा हा आकडा आहे. सध्या भारतातील अनेक कंपन्यांचा CSR हा ९८-९९% आहे, जो ग्राहकांसाठी अतिशय दिलासादायक मानला जातो.

नवे नियम आणि तुमचा फायदा

विमा क्षेत्रात आता मोठे बदल झाले असून, ‘प्रोटेक्शन ऑफ पॉलिसीहोल्डर्स इंटरेस्ट’ (PPHI) अंतर्गत नियम कडक करण्यात आले आहेत. नव्या नियमानुसार विमा कंपन्यांना…

• विना-चौकशी दावे: ज्या दाव्यांमध्ये अधिक तपासाची गरज नसते, असे दावे आता ३० दिवसांऐवजी केवळ १५ दिवसांत निकाली काढावे लागतात.

• तपासणी आवश्यक असलेले दावे: ज्या दाव्यांची सखोल चौकशी गरजेची आहे, अशांसाठी ९० ऐवजी केवळ ४५ दिवसांची मुदत आहे.

• डिजिटल सुविधा: आता कागदपत्रांच्या जंजाळात अडकण्याची गरज नाही. मोबाइलवरून डॉक्युमेंट्स अपलोड करून तुम्ही घरबसल्या क्लेमचा स्टेटस ट्रॅक करू शकता. सावधान! ‘या’ चुकांमुळे अडकू शकतात तुमचे पैसे विमा कंपन्या सुधारणा करत असल्या तरी, काही वेळा ग्राहकांच्या चुकांमुळे क्लेम नाकारला जाऊ शकतो किंवा त्याला उशीर होऊ शकतो.

1. वारसदाराची (Nominee) माहिती: लग्नानंतर किंवा मुलांच्या जन्मानंतर अनेकजण पॉलिसीत वारसाचे नाव अपडेट करायला विसरतात. ही एक चूक क्लेम मिळवताना मोठी अडचण ठरू शकते.

2. चुकीची माहिती: पॉलिसी घेताना आरोग्य किंवा वैयक्तिक माहिती लपवणे महागात पडू शकते.

3. आधार लिंकिंग: तुमचा आधार आणि बँक खाते अपडेट असल्यास ग्रामीण भागातही पैसे मिळणे अधिक सोपे होते.

२०४७ पर्यंत ‘सर्वांसाठी विमा’

भारताने २०४७ पर्यंत प्रत्येक नागरिकाला विम्याच्या छत्राखाली आणण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. अशा परिस्थितीत केवळ विमा घेणे पुरेसे नाही, तर ती कंपनी संकटाच्या काळात तुमच्या कुटुंबाच्या पाठीशी किती खंबीरपणे उभी राहते, हे तपासणे महत्त्वाचे आहे.