केवळ भौतिक प्रगती साधून ‘विकसित भारता’चे स्वप्न साकार होणार नाही. त्यासाठी सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता आणि राजकीय विचारसरणीतील अंतर दूर केले पाहिजे. अन्यथा, विकसित राष्ट्र होण्यासाठी निश्चित केलेले २०४७ हे वर्ष केवळ आणखी एका संख्यात्मक ध्येयाचे प्रतीक ठरेल. आपण भारतीय लोक आता भौतिक विकासाला अग्रक्रम देत आहोत. परंतु, या विकासाच्या प्रक्रियेत प्रजासत्ताकीय संस्कृतीचा मात्र अभाव दिसत आहे. लोकांच्या इच्छा-आकांक्षांचे प्रतिनिधित्व करणारे शासनकर्ते नव्वदच्या दशकात मजबुरी म्हणून आर्थिक विकासाच्या अमेरिकन प्रारूपामध्ये उतरले. वर्तमानात देशाची तीन ट्रिलियन डॉलर अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलर करण्यावर लक्ष केंद्रित केले जात आहे. पण, आपल्या लोकशाही प्रजासत्ताकाचे हे एकमेव ध्येय असले पाहिजे का, हा प्रश्न पडतो. देशाच्या संविधानाला पंचाहत्तर वर्षे पूर्ण होत असताना, केवळ लोकशाही मूल्यांचा उत्सव साजरा करुन काही साध्य होणार नाही. तर, संविधानाची मूलतत्त्वे साकार करताना येणारे यशापयश आणि आव्हाने यांबद्दल चिंतन करणे आवश्यक आहे. भौतिक प्रगती आणि आर्थिक विकास उल्लेखनीय असला, तरी समावेशक, न्याय्य आणि समृद्ध समाजाचे स्वप्न अजूनही अनेक अडथळ्यांना तोंड देत आहे. ही अडथळ्यांची शर्यत निदान “विकसित भारत @ २०४७’ म्हणजे स्वातंत्र्याच्या शंभरीपर्यंत तरी संपवता येईल का, हा खरा प्रश्न आहे. भारताचे संविधान हे न्याय, स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्वाच्या तत्त्वांवर आधारित आहे. ते अशा राष्ट्राची कल्पना करते, जिथे प्रत्येक नागरिकाला आत्मसन्मानाने आणि प्रतिष्ठेने जगण्याचा अधिकार असेल, जिथे प्रत्येकाला आपल्या यशापर्यंत पोहोचण्यासाठी सक्षम केले जाईल. भेदभाव आणि शोषणमुक्त समाज निर्माण करण्यासाठी ही तत्त्वे निश्चित करण्यात आली होती. या संविधानाच्या आधारे आपले लोकशाही प्रजासत्ताक राष्ट्र अपेक्षित ध्येय साकार करण्याच्या प्रवासात किती पुढे आले आहे, हे समजून घेण्यासाठी जगातील इतर यशस्वी प्रजासत्ताक देशांकडे पाहणे आवश्यक आहे. लोकशाहीची तत्त्वे, प्रजासत्ताकाची मूल्ये आणि त्यांच्या सांस्कृतिक अभिव्यक्तीसाठी अनुकरणीय असलेल्या पाच देशांचा त्या दृष्टीने विचार करू. अमेरिका : अमेरिकेने आपल्या संविधानाच्या आधारे स्वातंत्र्य, वैयक्तिक हक्क, नियंत्रण आणि संतुलनाची मजबूत व्यवस्था यशस्वी केली आहे. लोकांसाठी, लोकांचे सरकार, मतदानाचा अधिकार, मुक्त – पारदर्शक निवडणुका आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या बाबतीत मोठी प्रगती केली आहे. नवनियुक्त राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना त्यांच्या पहिल्याच प्रार्थना सभेत बिशप मारियन बड्डे यांनी स्थलांतरितांविषयीच्या आणि लिंगभावाबद्दलच्या धोरणावर त्यांना खडे बोल सुनावले. हे अमेरिकेच्या परिपक्व गणतंत्राचे द्योतक म्हणावे लागेल. फ्रान्स : १७८९ मधील फ्रेंच राज्यक्रांतीने स्वातंत्र्य, समानता आणि बंधुत्व या लोकशाही मूल्यांना जन्म दिला. धर्मनिरपेक्षता आणि वैयक्तिक स्वातंत्र्यांवर दिलेला भर फ्रान्सच्या प्रजासत्ताकाचे मोठे यश मानले जाते.
जर्मनी : कायद्याचे राज्य, वैयक्तिक हक्क आणि व्यक्तीची प्रतिष्ठा ही जर्मन प्रजासत्ताकाची मुख्य तत्त्वे आहेत. दुसऱ्या महायुद्धानंतर या देशाने लोकशाही तत्त्वे स्वीकारली आणि त्याद्वारे सर्व नागरिकांना समान संधी आणि अधिकार मिळतील, अशी व्यवस्था सुनिश्चित केली. गेल्या आठ दशकांच्या प्रवासात जर्मनीने या सर्वच क्षेत्रात लक्षणीय प्रगती केली आहे. दक्षिण आफ्रिका : १९९४ मध्ये वर्णभेदाच्या समाप्तीनंतर दक्षिण आफ्रिकेचे गणराज्यामध्ये रूपांतर झाले. तिथे मानवी हक्क, सामाजिक न्याय आणि समानतेवर भर देणारी, लोकशाहीच्या माध्यमातून परिवर्तन साधणारी राज्यव्यवस्था अस्तित्वात आली. वांशिक भेदभाव समूळ नष्ट करण्याच्या दिशेने या देशाने आजपर्यंत यशस्वी वाटचाल केली आहे. ब्राझील : भारताप्रमाणेच ब्राझील हा संघराज्य प्रणाली असलेला एक मोठा, वैविध्यपूर्ण देश आहे. या देशाचे संविधान मानवी हक्कांचे समर्थन करते आणि लोकशाही, सामाजिक न्याय आणि निष्पक्ष न्यायाच्या अधिकारांची हमी देते. सामाजिक न्याय आणि मूलभूत सेवांच्या तरतुदींवर या गणराज्य व्यवस्थेचा भार असल्यामुळे गरीब लोकसंख्येसाठी प्रगतीशील धोरणे आखून ती यशस्वी करण्यात हा देश अग्रेसर बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर आपण कुठे आहोत? आपल्यासमोरची आव्हाने काय आहेत? आणि त्यांचे व्यवस्थापन कसे केले पाहिजे, याबाबतचे चिंतन आवश्यक ठरते. भारताची संसदीय व्यवस्था अमेरिकेच्या अध्यक्षीय प्रणालीपेक्षा वेगळी आहे. दोन्ही राष्ट्रे लोकशाही आदर्श मानतात. पण, भारताची विविधता आणि प्रादेशिक बारकाव्यांमुळे अधिक विकेंद्रित शासन व्यवस्था ही आपली गरज बनली आहे. संघराज्य व्यवस्था मजबूत करणे आणि उपेक्षित घटकांचे आवाज ऐकण्याला प्राधान्य देणे, ही या बाबतीतली भारतासमोरची मोठी आव्हाने आहेत. आपला देश बहुविधतेला प्राधान्य देतो. त्यामुळे इथे धार्मिक प्रथा आणि सांस्कृतिक ओळखी परस्परांशी जोडल्या गेल्या आहेत. धार्मिक विविधतेसह धर्मनिरपेक्षता अबाधित राखणे हे आपल्यासमोरचे खडतर आव्हान आहे. आर्थिक स्थिरता, शिक्षण आणि सामाजिक कल्याणकारी व्यवस्थांवर लक्ष केंद्रित करणेही आवश्यक आहे. जातिभेद, गरिबी आणि असमानता या गोष्टीही आपल्यापुढचे एक मोठे आव्हान आहे. आपली समाजव्यवस्था आजही जातीआधारित भेदभाव आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या समस्यांना तोंड देते. अशा स्थितीत वर्णभेद नष्ट करण्यात दक्षिण आफ्रिकेने मिळवलेले यश राष्ट्रनिर्माण आणि सलोख्याच्या दृष्टीने आपल्यासाठी एक धडा आहे. दुसरीकडे, भौतिक प्रगती होत असूनही दर्जेदार शिक्षण, सुलभ आरोग्यसेवा, व्यापक स्वच्छता आणि रोजगाराच्या संधी यांसारख्या मूलभूत समस्यांना आजही आपल्या देशाला तोंड द्यावे लागते. विशेषतः ग्रामीण भागातील मूलभूत सुविधांचा अभाव दूर होणे आवश्यक आहे. देशात श्रीमंत आणि गरीब यांच्यातील दरीही रुंदावत आहे. आर्थिक असमानता सामाजिक स्थिरतेला धोका निर्माण करते. समतायुक्त विकास घडवून आणण्यात अपयश आल्याने सर्व नागरिकांना समानता आणि न्यायाचे आश्वासन देणारी संविधानाची उद्दिष्टे कमकुवत होत असल्याचे दिसते. आपल्या लोकशाही प्रजासत्ताकासमोरची ही आव्हाने लक्षात घेता, परिपूर्ण विकासासाठी भविष्यात समावेशकतेवर केंद्रित धोरणे आखली पाहिजेत, जेणेकरून सर्वांत दुर्लक्षित, उपेक्षित, वंचित आणि पीडित घटकांपर्यंत विकास पोहोचेल. त्याचवेळी पर्यावरणीय शाश्वतता, सामाजिक समता आणि हवामान बदल यांसारखे विषय अजेंड्यावर घेऊन आर्थिक विकासाचा संतुलित दृष्टिकोन साधणे आवश्यक आहे. केवळ भौतिक प्रगती साधून ‘विकसित भारता’चे स्वप्न साकार होणार नाही. त्यासाठी सामाजिक न्याय, आर्थिक समानता आणि राजकीय विचारसरणी यातील अंतर दूर केले पाहिजे. संविधान आणि प्रजासत्ताक पंचाहत्तरी पार करत असताना देशाने सर्वंकष मानवी विकासाच्या दिशेने किती पावले टाकली, हे महत्त्वाचे आहे. अन्यथा, विकसित राष्ट्र होण्यासाठी निश्चित केलेले २०४७ हे वर्ष केवळ आणखी एका संख्यात्मक ध्येयाचे प्रतीक ठरेल. (संपर्क : sukhadevsundare@gmail.com)
Source link
