रसिक स्पेशल: मराठवाड्याला विकासाचे झुकते माप मिळेल?

कालापव्यय आणि कागदी घोडे नाचवण्यामुळे आता मराठवाडा विकास मंडळाच्या नावातच फक्त ‘विकास’ राहिला आहे. वैधानिक विकास मंडळांचा मूळ हेतू साध्य होत नसल्याने केंद्र सरकारने ईशान्येकडील राज्यांसाठी लागू असलेली ‘पीएम -डिव्हाइन’ योजनेसारखी तरतूद मराठवाड्यासाठी विशेष बाब म्हणून केली पाहिजे. ईशान्येकडील मागास राज्यांसाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या २०२२-२३ ते २०२५-२६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी १२ हजार ८८२ कोटी निधीची तरतूद केंद्राने या वर्षीच्या प्रारंभीच केली आहे. त्या धर्तीवर भरघोस केंद्रीय अर्थसहाय्याचे झुकते माप मराठवाड्यालाही मिळाले पाहिजे.
मराठवाडा मुक्तिसंग्रामाला आज ७५ वर्षे पूर्ण होत आहेत. त्या औचित्याने, या प्रदेशाच्या विकासातील असमतोलाचा वेध घेणारा हा विशेष लेख…

महाराष्ट्रातील अन्य प्रादेशिक विभागांच्या तुलनेत मराठवाडा सर्वांत मागासलेला विभाग मानण्यात येतो. चौदाव्या शतकाच्या प्रारंभी आदिलशाही, निजामशाही आणि कुतुबशाहीच्या अधिपत्याखाली असलेला हा हैदराबाद संस्थानातील प्रदेश नंतर मुघलांच्या ताब्यात गेला. निजाम-उल-मुल्क हा औरंगजेबाचा सुभेदार. १७०७ मध्ये औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर दख्खनच्या सुभेदाराची स्वायत्त सत्ता येथे होती. परंतु १८०० मध्ये निजामाने ब्रिटिशांचे मांडलिकत्व स्वीकारले, त्यामुळे निजाम ब्रिटिशांचा गुलाम झाला आणि मराठवाड्यातील जनता गुलामाची गुलाम झाली. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या पुढाकाराने १७ सप्टेंबर १९४८ ला, म्हणजे भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर १३ महिन्यांनी झालेल्या ‘ऑपरेशन पोलो’ नामक धाडसी लष्करी कारवाईनंतर या प्रदेशाचे भारतीय संघराज्यात विलीनीकरण झाले. १९५६ मध्ये द्वैभाषिक मुंबई राज्यात मराठवाडा सामील झाला आणि १ मे १९६० नंतर त्याला संयुक्त महाराष्ट्राच्या नकाशात स्थान मिळाले. या सामिलीकरणापूर्वी २८ डिसेंबर १९५३ ला ‘नागपूर करार’ झाला. या करारानुसार संयुक्त महाराष्ट्रात सामील झालेल्या मराठवाडा आणि विदर्भ प्रदेशांसाठी विकास निधीचे वाटप लोकसंख्येच्या प्रमाणात होणे अपेक्षित होते. पण, तसे ते झाले नाही. परिणामी या प्रदेशांतील विकासाचा अनुशेष वर्षागणिक वाढत गेला. मराठवाडा आज ‘आत्महत्या करणाऱ्या शेतकऱ्यांचा प्रदेश’ म्हणून ओळखला जात आहे.

समन्यायी विकासाचा अनुशेष

१९७२ मधील विद्यार्थी आंदोलनाने मराठवाड्याच्या विकासाचे प्रश्न वेशीवर टांगले. १९७९ मध्ये गोविंदभाई श्रॉफ यांच्या नेतृत्वाखाली मराठवाडा जनता विकास परिषदेची स्थापना झाली. १९७३ मध्ये विदर्भातील खासदार वसंत साठे यांनी लोकसभेत संवैधानिक तरतुदीनुसार विदर्भ आणि मराठवाड्यासाठी स्वतंत्र वैधानिक मंडळाची मागणी केली. १९७८ मध्ये औरंगाबाद येथील राज्यसभा सदस्य भाऊसाहेब वैशंपायन यांनीही राज्यसभेत पुन:श्च एकवार ही मागणी केली. या मंडळांच्या निर्मितीबद्दल राजकीय नेत्यांमध्ये अनेक मतमतांतरे होती. परिणामी त्यांची स्थापना लांबली. २८ जुलै १९८४ ला महाराष्ट्र राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंडळांच्या स्थापनेचा ठराव मंजूर केला. त्यानंतर १० वर्षांनी, १ मे १९९४ ला मराठवाडा, विदर्भ आणि उर्वरित महाराष्ट्रासाठी तीन स्वतंत्र वैधानिक विकास मंडळे अस्तित्वात आली. पुढे सहा महिन्यांतच, ऑक्टोबर १९९४ मध्ये या तिन्ही प्रदेशांमध्ये करावयाच्या विकास खर्चाच्या समन्यायी वाटपासाठी राष्ट्रपतींनी राज्यपालांना दिलेल्या निर्देशानुसार संयुक्त अनुशेष समिती स्थापन करण्यात आली. सचिव आणि तिन्ही मंडळांचे प्रत्येकी २ सदस्य असलेल्या या समितीच्या अध्यक्षपदी सेवानिवृत्त ज्येष्ठ सनदी अधिकारी आणि मराठवाड्याचे भूमिपुत्र भुजंगराव कुलकर्णी यांना नेमण्यात आले.

‘वैधानिक’ गेले अन् ‘मंडळ’ उरले

अनुशेष निर्मूलन ही मागास प्रदेशांना विकासाचा सोपान चढण्यासाठी लागणारी पहिली पायरी समजली जाते. जुलै १९९५ मध्ये कुलकर्णी समितीचा अहवाल राज्यपालांना सादर झाला. परंतु, ऑक्टोबर १९९५ मध्ये राज्यपालांनी या समितीच्या सदस्यांची संख्या ७ वरून २२ केली. भुजंगराव कुलकर्णी यांनाच या नवीन समितीचे निमंत्रक करण्यात आले. १९९७ च्या जुलै महिन्यात या समितीचा पहिला अहवाल राज्यपालांना सादर झाला. त्यानंतर आणखी एक फेरअहवाल सप्टेंबर २००० मध्ये सादर झाला. शेवटी १४ महिन्यांनंतर, १५ डिसेंबर २००१ ला विकासनिधीच्या समन्यायी वाटपाचा घटनात्मक आदेश राज्यपालांनी जारी केला. मात्र, त्यानंतरही विदर्भ आणि मराठवाड्याच्या आर्थिक तरतुदी उर्वरित महाराष्ट्राकडे वर्ग होत राहिल्या. याचे कारण पश्चिम महाराष्ट्रातील ताकदवान राजकीय नेत्यांचा दबाब हेच होते. मराठवाड्याला मंडळाकडून फारसे अनुदान मिळत नव्हते. २०१८ पासून २०२१ पर्यंत मंडळाकडून मराठवाड्यासाठी फक्त ५० कोटी रुपये मिळाले. ते देखील सरकारी योजनांच्या वार्षिक तरतुदी वाढवून देण्यात खर्ची पडले. २००८ पासून २०१८ पर्यंत मंडळाला अध्यक्षच नव्हते. मंडळाच्या अनुशेष समित्यांच्या अहवालावर एका वर्षाचा अपवाद वगळता विधिमंडळात चर्चा झालीच नाही. ५ सप्टेंबर २०११ ला सुधारित राजपत्र काढून राज्यपालांनी या मंडळाचे नामकरण ‘मराठवाडा विकास मंडळ’ असे करीत त्यामधील ‘वैधानिक’ शब्द काढून टाकण्यात आला.

सिंचनाच्या सुविधांकडे दुर्लक्ष

सुमारे ६४ हजार ५९० चौरस किलोमीटर क्षेत्रफळाच्या आणि सव्वादोन कोटी लोकसंख्येच्या मराठवाड्यातील सुमारे ८० टक्के लोक शेतीवर अवलंबून आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रात हे प्रमाण ६५ टक्के आहे. मराठवाड्यातील ८३ टक्के जमीन ओलिताखाली नाही. २०१३ मधील केळकर समितीच्या अहवालानुसार, या प्रदेशातील विविध क्षेत्रांमधील मागासलेपण १० टक्के ते ९८ टक्के आहे. उर्वरित महाराष्ट्राच्या तुलनेत येथील दरडोई उत्पन्न ४० टक्के कमी आहे. वनक्षेत्रसुद्धा खूपच कमी आहे. त्यामुळे हा अवर्षणप्रवण आणि अति पाणीतुटीचा प्रदेश आहे. अपुऱ्या आणि अनियमित पर्जन्यमानामुळे या प्रदेशातील जलाशये अपेक्षित प्रमाणात भरत नाहीत. मराठवाड्यात गेल्या काही दशकांपासून तीव्र किंवा अति तीव्र स्वरूपाचा दुष्काळ असतोच, असा आयआयटी मंुबईचा अहवाल आहे. दुसरीकडे, शेतीसोबतच पिण्यासाठी, दैनंदिन वापरासाठी आणि उद्योग-धंद्यांसाठी पाण्याची गरज दिवसेंदिवस वाढत आहे. कृषी-प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी शेती उत्पादन वाढले पाहिजे. त्यासाठी सिंचन सुविधांमध्ये वाढ व्हायला हवी. सिंचनाच्या आणि जलवितरणाच्या व्यवस्था अधूनमधून नादुरुस्त झाल्यामुळे लाभक्षेत्राच्या पायथ्यापर्यंत पाणी जात नाही. या स्थितीमुळे समतोल विकासाच्या दृष्टीने पाणी परिवहनासाठी कालबद्ध कार्यक्रम आखण्याची आवश्यकता आहे.

खालावलेला मानव विकास निर्देशांक

युनायटेड नेशन्स डेव्हलपमेंट प्रोग्रॅम (यूएनडीपी) ही संघटना मानव विकास निर्देशांक, मानव दारिद्र्य निर्देशांक आणि मानव वंचितता निर्देशांक काढून त्या त्या प्रदेशातील जनतेच्या राहणीमानाचा स्तर ठरवते. या तिन्ही निर्देशांकावर आधारित अभ्यासानुसार , अल्प मानव विकास गटात मराठवाड्यातील ८ पैकी ५ जिल्हे आहेत. केवळ छ. संभाजीनगर जिल्ह्याचा उच्च मानव विकास गटात समावेश होतो. अन्य मागास जिल्ह्यांतील जनतेचे गुणात्मक जीवनमान निकृष्ट दर्जाचे आहे. दरडोई उत्पन्नाची राज्याची सरासरी १ लाख ८४ हजार ५८२ रूपये आहे. मराठवाड्यातील दरडोई उत्पन्नाचा आकडा १ लाख ३१ हजार ३२८ रूपये आहे. राज्यांतील एकूण औद्योगिक गुंतवणुकीत मराठवाड्याचा हिस्सा १० टक्क्यांच्या आसपास आहे. राज्यातील फक्त १५ टक्के कारखाने मराठवाड्यात आहेत. त्यापैकी बहुसंख्य छ. संभाजीनगर शहराच्या आजूबाजूलाच आहेत.

हा प्रदेश निजामाच्या अधिपत्याखाली असल्यामुळे प्रारंभापासून सर्व क्षेत्रांत मागास राहिला. राज्यातील उर्वरित भागावरील ब्रिटिश राजवटीमुळे पारतंत्र्यात असूनही तेथे अनेक सुविधा ब्रिटिशांनी उपलब्ध करून दिल्या होत्या. कालापव्यय आणि कागदी घोडे नाचवण्यामुळे आता मंडळाच्या नावातच फक्त “विकास’ शब्द राहिला आहे. त्यामुळे काही पर्याय सुचवणे आवश्यक आहे. वैधानिक विकास मंडळांचा मूळ हेतू साध्य होत नसल्यामुळे केंद्र सरकारने ईशान्येकडील राज्यांसाठी लागू असलेली ‘पीएम -डिव्हाइन’ योजनेसारखी तरतूद मराठवाड्यासाठी विशेष बाब म्हणून केली पाहिजे. ईशान्येकडील मागास राज्यांसाठी १५ व्या वित्त आयोगाच्या २०२२-२३ पासून २०२५-२६ पर्यंतच्या कालावधीसाठी १२ हजार ८८२ कोटी निधीची तरतूद केंद्र सरकारने या वर्षीच्या प्रारंभीच केली आहे. मराठवाड्याच्या पदरात विकासाबाबत आजवर पडलेल्या मापातील पापाचे परिमार्जन व्हायला हवे. त्यासाठी मुक्तिसंग्रामाच्या या अमृत महोत्सवी वर्षात भरघोस केंद्रीय अर्थसहाय्याचे झुकते माप मराठवाड्याला मिळाले पाहिजे.

संपर्क : ९८५००५५४४५

shirish_khedgikar@yahoo.co.in