रसिक स्पेशल: बळ दिसलं; फळाचं काय?

पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालानंतर लोकसभेच्या दृष्टीने अनेक शक्यता चर्चेत आहेत. राष्ट्रीय स्तरावर विरोधी आघाडीतील काँग्रेसची ‘बार्गेनिंग पॉवर’ कमी होईलच; शिवाय या पक्षाच्या शक्तिपाताचा परिणाम महाराष्ट्रातही जाणवेल. दुसरीकडे, १०५ आमदार असूनही पाच वर्षांत आपला मुख्यमंत्री बसवू न शकलेला भाजप ‘मोदी की गॅरंटी’च्या बळावर मुख्यमंत्रिपदाची गॅरंटी मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.

कर्नाटकमधील विजय आणि ‘भारत जोडो’ यात्रेमुळे काँग्रेस २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी योग्य मार्गावर आहे, असं वाटत असतानाच परवा आलेल्या पाच राज्यांच्या निवडणूक निकालांमुळे ही गाडी पुन्हा रुळावरून घसरली आहे. त्यातही मध्य प्रदेश, छत्तीसगडचे निकाल काँग्रेससाठी अधिक निराशाजनक आहेत. मध्य प्रदेशात भाजपची जवळपास दोन दशके सत्ता आहे, शिवराजसिंह चौहानांच्या एकट्याच्या चेहऱ्यावर कायम निवडणुका होतात, अशी अँटीइन्कम्बन्सीला अर्थात सत्ताविरोधी मतप्रवाहाला अनुकूल स्थिती असतानाही काँग्रेसच्या पदरी अपयश आले. त्यामुळे आता या पाच राज्यांच्या निकालाचा परिणाम केवळ काँग्रेसच्याच नव्हे, तर ‘इंडिया’ आघाडीच्या मनोबलावरही होणार, हे उघड आहे.

भाजपला हरवण्यासाठी कितीही पक्षांची आघाडी झाली, तरी काँग्रेस मुख्य जबाबदारी पार पाडत नाही, तोपर्यंत त्याचा उपयोग नाही, हे यातून दिसते. त्यासाठी काही आकडेवारी लक्षात घेतली पाहिजे. लोकसभेच्या ५४३ पैकी १८५ जागा अशा आहेत, जिथं काँग्रेस आणि भाजपमध्ये थेट टक्कर होते. मागच्या वेळी भाजपने यापैकी १७० जागा जिंकल्या होत्या, काँग्रेसला अवघ्या १५ जिंकता आल्या. या थेट लढतींपैकी ६५ जागा मध्य प्रदेश, छत्तीसगड आणि राजस्थान या तीन राज्यांमध्ये येतात. मागच्या वेळी भाजपने या ६५ पैकी ६२ जिंकल्या होत्या. २०१८ मध्ये तर ही तीनही राज्ये लोकसभेपर्यंत काँग्रेसच्याच हातात होती. पण, आता ही सत्ता नसताना काँग्रेस भाजपला किती रोखू शकते, हा सवाल आहे. काँग्रेसला २०१४ मध्ये लोकसभेच्या ४४ आणि २०१९ मध्ये ५४ जागा मिळाल्या होत्या. ज्या मित्रपक्षांसोबत काँग्रेस सध्या आघाडीत आहे, त्यांच्या आणि काँग्रेसच्या जागांमध्ये ठळक फरक दिसत नाही, तोपर्यंत या आघाडीचं नेतृत्व अधिकारानं काँग्रेसकडं कसं येणार? काँग्रेसच्या ५४ जागा येतात, तर डीएमकेच्या २४ आणि तृणमूलच्या २३ येतात. त्यामुळे भाजपला खाली खेचण्यासाठी आधी काँग्रेसला १८५ जागांवरील थेट लढतीत आपलं काम नीट पार पाडावं लागेल. पण, आताच्या निवडणूक निकालाने काँग्रेससाठी ते अधिक कठीण होऊन बसलं आहे.

‘इंडिया’ आघाडीच्या एकत्रित बैठकांना आकार येऊ लागला, तो कर्नाटक निकालानंतर. काँग्रेसनं हे राज्य जिंकल्यावर आलेल्या आत्मविश्वासाच्या पार्श्वभूमीवर या बैठका होत होत्या. पुढाकार नितीशकुमार, तेजस्वी यादव यांनी घेतला, तरी काँग्रेस सोबत असल्याशिवाय ते शक्य नाही, याची कल्पना आल्यावर ही आघाडी काँग्रेसकेंद्री होत गेली. याचा अर्थ त्यांनी काँग्रेसचं नेतृत्व मान्य केलं, असा नव्हताच; पण या पाच राज्यांच्या निकालात काँग्रेसनं बरी कामगिरी केली असती, तर या पक्षाला असा अधिकार गाजवता आला असता. ‘भारत जोडो’मुळे राहुल गांधींच्या नेतृत्वाला झळाळी आली असल्याची चर्चा होत होती. या पाच राज्यांच्या निकालाने मात्र ही प्रतिमा काहीशी काळवंडली आहे. कर्नाटकच्या विजयात ‘भारत जोडो’चं श्रेय सांगण्याचा प्रयत्न झाला, पण मग मध्य प्रदेशात ही यात्रा १२ दिवस होतीच की! त्याचा परिणाम का दिसू शकला नाही? या पाच राज्यांच्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेसनं यश काहीसं गृहीत धरलं होतं. त्यामुळंच समाजवादी पक्षाच्या जागावाटपाच्या मागण्यांबद्दल बोलताना, ‘कौन अखलेश वखलेश’ ‘छोडो यार..’ अशी अहंकारी भाषा कमलनाथांच्या तोंडी येत होती. लोकसभेच्या वेळी काँग्रेसला आम्ही बघून घेऊ, असं म्हणत अखिलेश यांनी मग लगेच ८० पैकी किमान ६५ जागा आपण लढणार, असं विधान केलं. त्यामुळं आताच्या पराभवानंतर काँग्रेस जागावाटपातील आपला नैतिक अधिकार गमावणार, हे दिसतंय. देशभरात काँग्रेसचे आधी चार मुख्यमंत्री होते. आता हिमाचल, कर्नाटक, तेलंगणा या तीनच राज्यांत या पक्षाचे मुख्यमंत्री आहेत. म्हणजे ‘आप’चेही दिल्ली व पंजाबात असे दोन मुख्यमंत्री आहेतच. त्यामुळे अन्य सहकारी पक्षांनी काँग्रेसपुढे दुय्यम भूमिका का स्वीकारावी, असेही सवाल उभे राहतील.

अगदी महाराष्ट्राचं उदाहरण घेऊ.. काँग्रेसला २०१४ मध्ये दोन आणि २०१९ मध्ये एक खासदार निवडून आणता आला. या कामगिरीच्या जोरावर काँग्रेस समसमान म्हणजे १६ जागांचा दावा करू शकेल का? आणि राष्ट्रीय स्तरावरच्या राजकारणात आपली ‘बार्गेनिंग पॉवर’ वाढवण्यासाठी शिवसेना किंवा शरद पवारांची राष्ट्रवादी ही संधी गमावून काँग्रेसबाबत औदार्य दाखवतील, अशीही शक्यता नाही. ‘इंडिया’ आघाडीच्या बलस्थानांचा विचार केला, तर कागदावर तरी ही आघाडी तुलनेने बिहार आणि महाराष्ट्रामध्येच मजबूत असल्याचे दिसते. यूपी, बंगालमध्ये काँग्रेसची ताकद फारशी नाही. तिथे प्रादेशिक पक्ष मुख्य भूमिकेत आहेत. पण, बिहार आणि महाराष्ट्र या दोन्ही राज्यांत एकत्रित कामगिरी कशी होतेय, यावर लोकसभेचे निकाल अवलंबून असतील. त्या स्थितीत महाराष्ट्रातील जागावाटपात तिघांची केमिस्ट्री किती टिकून राहते, हेही पाहावं लागेल. अर्थात शिवसेना, राष्ट्रवादी या दोन्ही पक्षांची आता शकले झाली आहेत. हे दोन पक्ष आधीप्रमाणे एकसंध असते, तर कदाचित काँग्रेससाठी परिस्थिती वेगळी असती. पण, या स्थितीत त्यांनाही काँग्रेसच्या टेकूची गरज लागेल. भाजपविरोधी मतांमधील फूट या तिघांपैकी कुणालाच फायद्याची नाही, हे वास्तव आहे.

दुसरीकडे, या निकालांचा उलटा परिणाम राज्यातील महायुतीच्याही गोटातही दिसू शकतो. निकालाच्या दुसऱ्याच दिवशी भाजप नेत्यांची महत्त्वाकांक्षी विधानं सुरू झाली. पण, या पक्षात एवढा आत्मविश्वास असता, तर गेल्या तीन – चार वर्षांत मुंबईसह इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका रखडल्या नसत्या. शिंदेंपाठोपाठ अजित पवारांना सोबत घ्यायची गरज भाजपला का वाटली असती? पण, या पाच राज्यांच्या निकालाने भाजप त्या कोषातून बाहेर येत आता बाह्या सावरू लागेल. देवेंद्र फडणवीस यांनी तर लोकसभेच्या २६ जागा आपण लढणार, हे एका मुलाखतीत सांगूनही टाकलं आहे. गेल्या वर्षभरात एकनाथ शिंदेंना मुख्यमंत्रिपद, नंतर अजितदादांच्या गटाला वजनदार मंत्रिपदं देणं, राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या नियुक्त्या न होणं, महामंडळाचा कुठेही शब्द न निघणं यामुळं भाजप सरकारमध्ये आहे की नाही, असा प्रश्न पडण्यासारखी स्थिती आहे.

‘मोदी की गॅरंटी’ असं म्हणत पंतप्रधानांनी या निकालातून २०२४ ची गॅरंटी देत असल्याचं दाखवून दिलंच आहे. अर्थात या आधीची आकडेवारी काढली, तर लोकसभेआधी निवडणूक होणाऱ्या या पाच राज्यांमधून लोकसभा निवडणुकीतील विजयाची हमी मिळतेच, असं नाही. खुद्द भाजपला वाजपेयींच्या काळात त्याची झळ बसली आहे. पण, एका विजयात पुढच्या प्रचाराची संधी दडलेली असतेच. ती संधी शोधतच भाजप कार्यकर्त्यांना उत्साहित करणारे नॅरेटिव्ह तयार करेल, हे उघड आहे. १०५ आमदार असलेला पक्ष गेल्या पाच वर्षांत आपला मुख्यमंत्री बसवू शकलेला नाही. त्यामुळे मोदींच्या गॅरंटीच्या बळावर आता मुख्यमंत्रिपदाची गॅरंटी तरी मिळालीच पाहिजे, यासाठी भाजप प्रयत्न करेलच.

(संपर्क – pshantkadam@gmail.com)