रसिक स्पेशल: जुनी पेन्शन योजना : आणखी किती ताणणार?

जुन्या पेन्शनसाठी आंदोलन करणाऱ्यांनी एक नवी घोषणा केली, ती म्हणजे.. ‘जुनी पेन्शन योजना नाही, तर मतदान नाही.’ तूर्तास या घोषणाकडे खूप गंभीरतेने पाहण्याची गरज नसली, तरी सरकार जास्त ताणू लागले, तर कर्मचारीही ताणू शकतात. पण, त्यातून प्रश्न सुटण्याऐवजी चिघळत जाईल. त्यामुळे या मुद्द्याला तिजोरीवरील ताण म्हणून टाळायचे की अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्याची संधी म्हणून स्वीकारायचे, हे सरकारांना ठरवावे लागेल.

मंगळवारी, १२ डिसेंबरला नागपुरातील विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान जुन्या पेन्शन योजनेची मागणी पुढे रेटण्यासाठी राज्य कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा आयोजित केला गेला. राज्यभरातून सुमारे एक लाखाच्या आसपास कर्मचारी त्यात सामील झाले होते, असे सांगितले जाते. बुधवारी या विषयावर शासकीय प्रतिनिधी आणि कर्मचारी संघटना यांची बोलणी झाली. त्यानंतर गुरुवार, १४ डिसेंबरपासून राज्यभरातील कर्मचाऱ्यांचा बेमुदत संप सुरू झाला. तो मागे घ्यावा, यासाठी सरकारने बोलणी केली. त्यावेळी, जुनी पेन्शन योजना स्वीकारत असल्याची घोषणा सरकारने विधिमंडळात केली, तरच हा संप मागे घेण्यात येईल, अशी भूमिका कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांनी घेतली.

राज्य प्रशासनातील अधिकाऱ्यांच्या संघटनेने कर्मचाऱ्यांच्या मागणीला पाठिंबा देत एक दिवसाचा लाक्षणिक संप जाहीर केला. मग गुरुवारी मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत बोलताना, जुन्या पेन्शन योजनेबाबत येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे जाहीर केले आणि त्यानंतर हा संप मागे घेण्यात आला. हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे की, केंद्र आणि राज्य सरकार नव्या पेन्शन योजनेचे विविध मसुदे तयार करताना तीन गोष्टींचा प्रयत्न करीत आहे : (१) सरकारकडून पेन्शनधारकाला पेन्शनद्वारा जेवढी कमी रक्कम देता येईल तेवढी देणे (२) भावी पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांकडून योगदान मागून तो पैसा भांडवल बाजारात गुंतवणे आणि (३) कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यूनंतर त्यांच्या पत्नीला / पतीला जुन्या योजनेत मिळणारे लाभ नाकारणे.

रिझर्व्ह बँकेचे मत आणि मतांतरे :
रिझर्व्ह बँकेने नुकताच ‘स्टेट फायनान्सेस : अ स्टडी ऑफ बजेट्स २०२३ ०- २५’ हा अहवाल प्रकाशित केला. त्यात असे मत व्यक्त केले आहे की, राज्य सरकारांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केल्यास त्यांच्यावर सुमारे ४.५ पट जास्त खर्चाचा बोजा वाढेल. म्हणजेच त्यांच्या वित्तीय समस्या वाढतील. अर्थात असे मत आधीही व्यक्त करण्यात आले आहे. आणि काही उपायही सुचवण्यात आलेले आहेत, जसे : करचोरी रोखणे, अवैध उत्पादन रोखणे, कर संकलन वाढवणे, उत्पादन शुल्क, मालमत्ता कर, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी कर, वाहनकर इत्यादींच्या दरांच्या दृष्टीने विचार करणे वगैरे.

इथे एक प्रश्न निर्माण होतो. एकीकडे केंद्र सरकार म्हणते की, भारत ही जगातील वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था आहे आणि येत्या तीन वर्षांत तो जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचा देश बनेल. असे असेल, तर सरकार १४० कोटी लोकसंख्येपैकी ८० कोटी जनतेला पाच वर्षांपर्यंत मोफत धान्य का म्हणून वाटणार आहे? मग जुनी पेन्शन योजना नाकारून सरकार बहुतांश शासकीय कर्मचाऱ्यांना गरिबीच्या गर्तेत ढकलू पाहत आहे, असा अर्थ होत नाही का? सरकारच्या दाव्याप्रमाणे राष्ट्रीय उत्पन्न वेगाने वाढत असेल, तर त्या वाढत्या उत्पन्नातून राज्य सरकारांची पेन्शन देणे हितकारक की त्याऐवजी पेन्शनधारकांचे पंख कापून त्यांना दारिद्य्रात ठेवणे अधिक हितकारक? केंद्र आणि राज्य सरकारांनी तसेच समाजाने हे ठरवण्याची वेळ आली आहे.

दुसरा प्रश्न असा उपस्थित होतो की, देशाचे राष्ट्रीय उत्पन्न इतक्या समाधानकारकपणे वाढत असतानाही सरकारजवळ पैसा नसतो, हे गौडबंगाल काय आहे? त्याचे उत्तर करसंकलन / स्थूल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या प्रमाणात आहे. युरोपातील देशांमध्ये करसंकलन हे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ३० ते ४० टक्के आहे, तर भारतात हे प्रमाण केवळ ११.१ टक्के आहे. म्हणजे सरकारचे उत्पन्न इतर देशांच्या मानाने एकतृतीयांश किंवा त्याहीपेक्षा कमी आहे. साहजिकच सरकारची (पेन्शनसह इतर गोष्टींवरही) खर्च करण्याची क्षमता कमी आहे. चीन, जर्मनी, इंग्लंड, फ्रान्स, दक्षिण आफ्रिका, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया इत्यादी देशांमध्ये करांचे दर उच्च आहेत. त्यामुळे ती सरकारे आपल्या नागरिकांना उच्च प्रकारच्या नागरी सुविधा आणि चांगले जीवनमान देतात. उलट आपण भारतात कर्मचाऱ्यांचे लाड का पुरवायचे, असा नकारात्मक प्रश्न विचारतो. असे का, याचे उत्तर कुणाकडे नाही.

सरकारवर नक्त भार किती?
सरकार, रिझर्व्ह बँक आणि इतर संस्था / संघटना जुन्या पेन्शन योजनेची खर्चाचीच बाजू दाखवतात. पण, उच्च पेन्शनधारकांकडून केंद्र सरकारला आयकर मिळतो, पेन्शन बँकांमध्ये गेल्यानंतर त्यापैकी तिथेच राहणारा पैसा कर्जाच्या स्वरुपात इतरांना देऊन बँका नफा मिळवतात आणि त्याचा लाभांश केंद्र सरकारला मिळतो, पेन्शनधारक जेवढा पैसा बँकांमधून काढून घर – परिवारावर खर्च करतील, तेवढा राज्य आणि केंद्र सरकारांना वस्तू आणि सेवा कर मिळतो. पेन्शनधारकांकडून सरकारांना मिळणारे असे सर्व स्वरुपातील उत्पन्न वजा केले तर प्रत्यक्षात सरकारांवर नक्त भार किती पडतो, हे मोजणे उद्बोधक होईल. त्यामुळे पेन्शनधारकांचे संसार चालवून, तो पैसा अर्थव्यवस्थेत खेळवायचा की पेन्शनधारकांना आणि पर्यायाने तेवढ्याच प्रमाणात अर्थव्यवस्थेलाही गरीब ठेवायचे, हा निर्णय आपण सरकारांकडे सोपवू, असे म्हटले तरी पेन्शनधारकांचा चांगले जीवन जगण्याच्या संवैधानिक हक्क बाधित करता येतो का? निश्चितच नाही.

नागपुरातील आंदोलकांनी इतर घोषणांसोबत एक नवी घोषणा केली, ती म्हणजे.. ‘जुनी पेन्शन योजना नाही, तर मतदान नाही.’ तूर्तास या घोषणाकडे खूप गंभीरतेने पाहण्याची गरज नसली, तरी सरकार जास्त ताणू लागले, तर कर्मचारीही ताणू शकतात. पण, त्यातून प्रश्न सुटण्याऐवजी चिघळत जाईल. त्यामुळे या मुद्द्याला तिजोरीवरील ताण म्हणून टाळायचे की अर्थव्यवस्था सुदृढ करण्याची संधी म्हणून स्वीकारायचे, हे सरकारांना ठरवावे लागेल.

(संपर्क- shreenivaskhandewale12@gmail.com)