मुद्दे पंचविशी: नोकरशाही : गरज आत्मचिंतनाची…

नोकरशाही हे लोकशाहीचे शिर नसून हृदय आहे. ते न थकता आणि न डगमगता धडधडत राहावे, यासाठी त्याला नवा ऊर्जास्रोत हवा. हा ऊर्जास्रोत म्हणजे, आत्मपरीक्षण, सजगता, पारदर्शकता आणि नागरिकांप्रति निष्ठा. या व्यवस्थेची आजची दुरवस्था थांबवण्याचा भार राजकीय नेतृत्वावर टाकता येणार नाही. ती प्रशासकीय नेतृत्वाचीच जबाबदारी आहे. इतर कुठल्याही राज्यपद्धतीपेक्षा लोकशाही ही जास्त प्रगल्भ, व्यापक आणि न्यायप्रिय मानली जाते. परंतु, या व्यवस्थेतील मूलभूत त्रुटी म्हणजे, प्रत्येक वेळी समाजातले ज्ञानी, दूरदृष्टीसंपन्न, अनुभवसंपन्न व्यक्तीच सत्तेवर येतील, याची शाश्वती नसते. याच शंका आणि अनुभवातून सॉक्रेटिस, प्लेटो आणि अॅरिस्टॉटल यांच्यासारख्या तत्त्ववेत्त्यांनी लोकशाहीच्या त्रुटींवर बोट ठेवले होते. त्यांचे मत होते की, अज्ञान, लोकप्रियता आणि भावनिक लाटांवर आरूढ होणाऱ्या नेतृत्वामुळे सरकारे अनिर्णयी, अस्थिर आणि कधी कधी विद्ध्वंसकही ठरू शकतील! या संभाव्य त्रुटीवर उपाययोजना म्हणून आणि शासनाची गाडी सतत रुळावर राहावी, यासाठी लोकशाहीतील एक स्थिर, प्रशिक्षित व अनुभवी यंत्रणा म्हणून ‘नोकरशाही’ची संकल्पना जन्माला आली. निवडणुकांचे चक्र सुरू असो वा नसो, सत्तांतर झालेले असो वा कलह निर्माण झालेला असो; शासनकार्याची अखंड गती थांबू नये, यासाठी नोकरशाही ही एक प्रकारची सतत कार्यरत असणारी राज्यपद्धती ठरली.

लोकशाहीतील जबाबदार व्यवस्था

राजशकट चालवणारी हीच नोकरशाही दृढ आणि निस्सीम अशी व्यवस्था म्हणून गेली अडीच हजार वर्षे अडथळ्यांमध्येही न थकता सत्तेच्या चाकांना ओढण्याचे काम करत असते. तिचे ज्ञान, अनुभव आणि दूरदृष्टी यामुळे ती फक्त एक प्रशासन व्यवस्था न राहता, शासनाचा अविभाज्य आणि प्राणवंत भाग बनलेली आहे. राजकारणाचे रंग बदलत राहतात, पण प्रशासनाचे रंग स्थिर, शिस्तबद्ध आणि नीतिमूल्यांशी निष्ठावान राहिले पाहिजेत, हेच लोकशाहीच्या शाश्वततेचे खरे गमक आहे. संविधानाने भाग १४ नुसार या प्रशासकीय सेवेला म्हणजे नोकरशाहीला एक पवित्र आणि अभेद्य स्वरूप दिले. नोकरशाही ही केवळ सरकारच्या आज्ञाधारक नोकरांची फौज म्हणून नव्हे, तर ती लोकशाहीच्या मूळ उद्दिष्टांची कार्यवाही करणारी एक स्थायी, प्रशिक्षित आणि जबाबदार व्यवस्था म्हणून निर्माण केली आहे. परंतु, गेल्या साडेसहा दशकांतील वास्तव पाहता, हीच नोकरशाही राजकीय व्यवस्थेची बटिक होवून जनतेपासून दुरावत चालली आहे की काय, अशी शंका मनात निर्माण होते.

रथाची दिशा घोडेच ठरवणार..?

लोकप्रतिनिधी आणि नोकरशाही शासनरुपी रथांची दोन चाके आहेत, हा लोकशाहीतील सर्वात मोठा गैरसमज आहे. ही संकल्पना मुळातच चुकीची आहे. काही स्वार्थी नोकरशहांनी रचलेले हे कुभांड आहे, असे म्हणता येईल. सरकार किंवा शासन म्हणजे जनतेचे स्वत:चे राज्य आणि ते दैनंदिन, अविरत चालवण्यासाठी त्यांनी निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून ते व्यवहारात अमलात आणले जाते. नोकरशाही ही सरकारची एक सहायकारी यंत्रणा होय. रथाचंच रूपक वापरायचं, तर रथ म्हणजे राज्य, सारथी म्हणजे लोकप्रतिनिधी आणि रथ ओढणारे घोडे म्हणजे नोकरशाही. पण, घोड्यांनीच रथाची दिशा ठरवावी, असा गोंधळ असेल, तर रथ कोठे जाईल, याचा विचार केला पाहिजे. तो न करणे म्हणजे लोकशाहीला अंधारात ढकलण्यासारखे आहे.

भारतीय लोकशाहीची रचना करताना संविधान समितीने नोकरशाहीचा विचार केला, तेव्हा ती राजकीय दबावांपासून स्वतंत्र, पारदर्शक आणि निष्पक्ष असावी, यासाठीच तिला राज्यघटनेत विशेष स्थान देण्यात आले. पण, आज राज्याच्या कारभारात जे बेजबाबदारपणाचे आणि दुर्बलतेचे प्रदर्शन होत आहे, ते पाहता नोकरशाहीने स्वत:ची संकल्पना, मूल्ये आणि उद्दिष्टे हरवल्याचे दिसते. ही अधोगती राजकीय हस्तक्षेपामुळे झाली असली, तरी त्याला खतपाणी घालणाऱ्या काही प्रशासकीय प्रवृत्तीही तितक्याच दोषी आहेत.

नोकरशाही जेव्हा ‘होयबाशाही’ होते…

महाराष्ट्राचा विचार केल्यास गेल्या काही दशकांत आपल्या राज्याचे प्रशासन संपूर्ण देशात सर्वोत्तम मानले जात होते. याचे श्रेय सामाजिकदृष्ट्या जागरूक राजकीय नेतृत्वाला आणि जबाबदारीने वागणाऱ्या प्रशासकीय नेतृत्वाला जाते. पण, अलीकडे हे संतुलन ढळले आहे. कारण नोकरशाहीने आपली भूमिका ‘सेवक’ म्हणून न ठेवता, ‘सत्तेचा अंगवळणी पडलेला भाग’ म्हणून स्वत:चे अवमूल्यन करून घेतले आहे. उदाहरणार्थ, या बदललेल्या मनोवृत्तीमुळेच आज राज्य शासनाच्या ७.२४ लाख मंजूर पदांपैकी तब्बल २.४६ लाख पदे रिक्त आहेत. म्हणजेच सरकारचा कारभाररुपी रथ एकतृतीयांश अपंग झालेला आहे! ही शोकांतिका केवळ आकड्यांपुरती मर्यादित नाही. ही मानसिक दुर्बलतेची, नियोजनशून्यतेची आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, प्रशासकीय नेतृत्वाच्या आत्मसात शक्तीच्या अभावाची परिणामकारक परिणती आहे. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारीच ही भयावह रिक्तता राजकीय नेतृत्वासमोर ठामपणे मांडू शकत नाहीत, तेव्हा ती ‘नोकरशाही’ न राहता ‘होयबाशाही’ होते.

प्रशासनाची जबाबदाऱ्यांपासून फारकत

प्रशासनाच्या प्रमुख जबाबदाऱ्या म्हणजे, सध्याच्या आणि भविष्यात येऊ घातलेल्या समस्यांचा वेध घेणे, त्यावर नेमक्या उपाययोजना आखणे, राजकीय नेतृत्वाकडून त्या मंजूर करून घेणे, कायदे आणि धोरणांची काटेकोर अंमलबजावणी करणे, राजकीय निर्णय चुकीचे असतील आणि ते राज्य व जनतेच्या हिताचे नसतील, तर त्याविरोधात ठाम भूमिका घेणे. परंतु, आजची नोकरशाही बहुतेक ठिकाणी भीती, लोभ, पदोन्नतीची आस आणि दबाव यांच्या विळख्यात सापडल्याचे दिसते. काही अपवाद वगळता, ही व्यवस्था आपल्या संविधानिक जबाबदाऱ्यांपासून फारकत घेत असल्याचे ठळकपणे जाणवते. राजकीय नेतृत्व निवडणुकीच्या गणितात अडकलेले असते. हेच गणित अनेकदा नोकरशाहीतील निर्णयप्रक्रियेला लागणाऱ्या गतीचा गळा घोटते. मंत्री, आमदार, खासदार यांचे ‘सांगणे’, “कळवणे’, ‘बघा बरं..’ असे शब्दप्रयोग आज प्रशासकीय निर्णयांची व्याख्या ठरले आहेत. नियोजन, अंमलबजावणी, निरीक्षण, लेखापरीक्षण या महत्त्वाच्या टप्प्यांवर आता ‘नजर’ नसते, तर ‘संदर्भ’ असतो. आणि यासाठी जबाबदार कोण? राजकीय नेतृत्वाला सत्तेच्या समीकरणासाठी ही सगळी विकृती पोसणे भागच असते. पण, प्रशासकीय नेतृत्व..? त्याला आपली जबाबदारी कशी टाळता येईल?

राज्यघटनेच्या मूल्यांशी बांधिलकी हवीच

नोकरशाहीच्या पातळीवर ही स्थिती असताना, पुढच्या २५ वर्षांची वाटचाल अधिक गंभीर आणि दूरदृष्टीची असणे आवश्यक बनले आहे. देशातील नव्या पिढीच्या अपेक्षा – आकांक्षा, सामाजिक ताणतणाव, आर्थिक विषमता, तांत्रिक क्रांती आणि हवामान बदल यांसारख्या अक्राळविक्राळ समस्यांचा सामना करण्यासाठी एक उत्क्रांत, ठाम, नैतिकदृष्ट्या सशक्त आणि वैचारिकदृष्ट्या दूरदृष्टीची नोकरशाही हवी आहे. ही नोकरशाही निवडणुकीनंतरच्या सत्तांतराच्या वेळी केवळ यंत्रवत आदेशांची पूर्तता करणारी न राहता, नव्या शासनाला राजकीय दृष्टिकोनास पूरक उपाययोजना सुचवणारी आणि स्वत: जनहिताच्या मुद्द्यांवर सजग असणारी हवी आहे. राजकीय नेतृत्व हे नेहमीच जनतेला गोंजारणाऱ्या घोषणांनी आपली सत्ता टिकवण्याच्या मोहात असते. अशावेळी खऱ्या अर्थाने “रिफॉर्म्स विदीन गव्हर्नन्स’ साध्य होण्यासाठी नोकरशाहीने पुढाकार घ्यावा लागतो. त्यासाठी ‘राजकीय आदेशाची वाट पाहणं’ हा दृष्टिकोन सोडून ‘राज्यघटनेच्या मूल्यांशी बांधिलकी’ हाच एकमेव मार्ग बनायला हवा.

नोकरशाही हे लोकशाहीचे शिर नसून हृदय आहे. ते न थकता आणि न डगमगता धडधडत राहावे, यासाठी त्याला नवा ऊर्जास्रोत हवा. हा ऊर्जास्रोत म्हणजे, आत्मपरीक्षण, सजगता, पारदर्शकता आणि नागरिकांप्रति निष्ठा. या व्यवस्थेची आजची दुरवस्था थांबवायची असेल, तर हा भार कोणत्याही राजकीय नेतृत्वावर टाकता येणार नाही. ती जबाबदारी आहे प्रशासकीय नेतृत्वाची! त्यामुळं हे नेतृत्व तात्कालिक सत्तांवर नाही, तर दीर्घकालीन मूल्यांवर उभं राहिलं पाहिजे. तसे झाले तरच नव्या महाराष्ट्राची नवी दिशा निश्चित होईल… एक अशी दिशा, जिथे नोकरशाही ही सत्तेची गुलामगिरी करणारी नव्हे, तर संविधानाच्या सेवेसाठी झगडणारी स्वाभिमानी यंत्रणा ठरेल.

(संपर्क – maheshzagade07@gmail.com)