समितीने तयार केलेला मराठी भाषेमधील मूळ अहवाल १२ जुलै २०१३ च्या पत्रान्वये केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर समितीने परिशिष्टांसह सादर केलेला इंग्रजीमधील अहवाल देखील १६नोव्हेंबर २०१३ रोजी केंद्र शासनाकडे पाठविला आहे. त्यानंतर या प्रस्तावाबाबत मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव यांच्या स्तरावर सातत्याने केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्यात आला आहे. आता केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करण्याकरिता समिती स्थापन करण्यात आली आहे.
