India Gold Mine : भारतात सोन्याचा धूर निघायचा. आजही लोकांना सोन्याचे प्रचंड आकर्षण आहे. अनेक देशांप्रमाणे, भारताची मध्यवर्ती बँक, रिझर्व्ह बँक, मोठ्या प्रमाणात सोने खरेदी करते. तथापि, भारतात सोन्याच्या खाणी खूप कमी आहेत. 99 टक्के सोने परदेशातून आयात केले जाते. आता, सोन्याचा एक मोठा साठा सापडला आहे, जो काढल्यास भारत सोन्याच्या खाणीतील एक पॉवरहाऊस बनू शकतो.
कर्नाटकातील कोप्पल जिल्ह्यातील अमरपूर ब्लॉकमध्ये हा सोन्याचा साठा सापडला. या शोधाने देशभरातील भूगर्भशास्त्रज्ञ, उद्योगपती आणि धोरणकर्ते आश्चर्यचकित झाले आहेत. जर भारताला हे सोने काढण्यात यश आले तर ते सोन्याच्या खाणीत एक पॉवरहाऊस बनू शकते. अमरपूर ब्लॉकमध्ये सोन्याचे साठे लक्षणीय असू शकतात. येथे सोन्याचे ग्रेडिंग असामान्यपणे जास्त आहे, प्रति टन 12-14 ग्रॅम इतके ग्रेडिंग आहे, जे सामान्यतः व्यावसायिकरित्या उपलब्ध असलेल्या खाणकाम स्थळांपेक्षा 4 ते 7 पट जास्त आहे.
दररोज 25 ते 30 किलो सोने काढले जाईल
राज्याच्या खाण आणि भूगर्भशास्त्र विभागाने 600,000 हेक्टर क्षेत्रावरील पुनर्प्राप्ती सर्वेक्षणादरम्यान या शोधाची पुष्टी केली. सुरुवातीच्या पृष्ठभागाच्या नमुन्यांमध्ये आढळलेल्या सोन्याच्या पातळीवरून असे दिसून आले की, जर खोलीवर सोन्याची पातळी 8 ते 10 ग्रॅम प्रति टन राहिली तर एका खाणीतून दररोज 25 ते 30 किलोग्रॅम सोने मिळू शकते, ज्याची किंमत आजच्या किमतीनुसार 18 ते 22 कोटी आहे.
सोन्याचे साठे सापडले आहेत, परंतु ते काढणे एक आव्हान आहे. हे संरक्षित वन क्षेत्र आहे. अमरापूर ब्लॉक संरक्षित वन क्षेत्र आणि पर्यावरण-संवेदनशील क्षेत्रात येतो. नियमांनुसार, स्टेज 1 वन मंजुरीशिवाय 10 ते 20 मीटरपेक्षा कमी खोदकाम करण्यास मनाई आहे. सोन्याच्या खाणींबद्दल वन विभागाला अनेक चिंता आहेत, ज्यात वन्यजीव मार्गांवर, भूजल पुनर्भरण क्षेत्रांवर, जवळच्या आदिवासी वस्त्यांवर आणि पश्चिम घाटाच्या संवेदनशील पर्यावरणावर होणारा संभाव्य परिणाम यांचा समावेश आहे.
एका वनक्षेत्रात सोन्याची खाण सापडल्याच्या बातमीने सर्वांनाच गोंधळात टाकले आहे. राजकीय आणि औद्योगिक गट मंजुरी जलद करण्यासाठी दबाव आणत आहेत. सरकारी मान्यता नसल्यामुळे आणि वनक्षेत्रात वाढत्या देखरेखीमुळे, बेकायदेशीर सर्वेक्षण आणि उत्खननाचे प्रयत्न वाढले आहेत. ज्याप्रमाणे पुष्पा चित्रपटातील नायकाने चंदनाची तस्करी केली, त्याचप्रमाणे येथे सोन्याचे खाणकाम आणि तस्करी होण्याची शक्यता आहे. कर्नाटक सरकारने आता वन विनियोग प्रस्ताव तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी एक आंतर-विभागीय समिती स्थापन केली आहे. 2026 च्या मध्यापूर्वी पहिल्या टप्प्याची मंजुरी मिळण्याची शक्यता कमी आहे. त्यानंतरच G3-स्तरीय खोल खोदकाम सुरू होऊ शकेल. शक्य असले तरी, व्यावसायिक खाणकाम सुरू होण्यास किमान 5 ते 8 वर्षे लागतील.
