ज्ञानेश्वर मुळे10 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
कोणी म्हणेल, श्रीमंतांना जायचे असेल विदेशात तर जाऊ द्यावे. पण, जाताना ते उद्योजकतेचा अनुभव आणि भांडवलही घेऊन जातात. त्यामुळे आपला देश त्या प्रमाणात गरीब राहतो. या बाबतीत सरकारला मात्र फारशी चिंता असल्याचे जाणवत नाही. श्रीमंतही इथल्या परिस्थितीत खुश नसतील, तर मग गरिबांनी काय करावे?
आपला भारत आत्मनिर्भर व्हावा, अशी इच्छा अगदी शिखरावरच्या नेत्यांपासून गावोगावच्या भाषणांमधून ऐकू येतेय. मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, इन्क्युबेशन लॅब, इनोव्हेशन सेंटर्स, स्किल इंडिया आणि कौशल्य प्रशिक्षण वगैरे अनेक उपक्रमांतून शासन देशाचा ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘विकसित भारत’ यांसाठीचा संकल्प ते सिद्धी हा प्रवास सुकर करत आहे. देश आर्थिक क्षेत्रात वेगाने पुढे जाण्याचा प्रयत्न करत आहे.
या प्रयत्नांना येणाऱ्या यशाचे आपण स्वागत केले पाहिजे. पण त्याचबरोबर काही चिंताजनक प्रवाह दिसताहेत, त्यांचाही विचार केला पाहिजे. यामधील एक महत्त्वाचा प्रवाह म्हणजे, विदेशात जाऊन तिथेच कायमच्या वास्तव्याचा परवाना (पीआर) किंवा तिथले नागरिकत्व घेण्यासाठी चाललेली भारतीयांची स्पर्धा.
एरवी विदेशात जाणे काही चुकीचे नाही आणि जिथे संधी आहे, तिथे शिक्षण, व्यवसाय, नोकरी, राहणीमान चांगले आहे असे वाटते. तिथे जाण्याची पद्धत खूप जुनी आहे. इराक किंवा सीरियातील राजकीय उलथापालथीतून आलेल्या असुरक्षिततेमुळे तिथल्या लाखो नागरिकांनी इतर देशांत आश्रय घेतला आहे. मात्र, भारतात कोणत्याही प्रकारची राजकीय, सामाजिक किंवा आर्थिक अस्थिरता नसूनही सर्व थरांतील भारतीय मोठ्या संख्येने विदेशात जाऊ लागले आहेत.
भारतातील तीन – चार श्रेणींतील नागरिकांचे देशांतर विचार करायला लावणारे आहे. एका बाजूला आपण झपाट्याने होणाऱ्या आर्थिक प्रगतीचे गौरवगीत गात आहोत, दुसरीकडे उत्तम आर्थिक स्थितीतील भारतीयांनी विदेशात जाण्याचा वेग अविश्वसनीय वाटावा इतका वाढवला आहे. एकीकडे भारतातील शिक्षणाविषयी आपण सगळेच स्तुतिसुमने उधळतो, दुसरीकडे अमेरिकेसारख्या देशात जाऊन शिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या दरवर्षी विक्रमी संख्येने वाढत आहे.
तिसरे म्हणजे, भारतात नवनवीन उद्योग आणि नोकरीच्या संधी वाढताहेत, पण त्याच गतीने इतर देशांत अवैधपणे प्रवेश करणाऱ्या भारतीयांची संख्या प्रमाणाबाहेर वाढली आहे. हे तीनही प्रवाह चिंताजनक आहेत. मोठे उद्योजक विदेशात जातात आणि जगभर उद्योगधंद्याचे जाळे तयार करतात. हे कदाचित स्वागतार्ह असेलही; पण आर्थिकदृष्ट्या उत्तम स्थितीतील लोक बाहेरच्या देशांत स्थलांतर करतात, तेव्हा ते आपली संपत्ती आणि देशाला त्याचा होणारा लाभ या दोन्ही गोष्टी घेऊन निघून जातात. इथे या वर्गाचा थोडा विचार करुया.
श्रीमंत वर्गाला काय हवे असते? राजकीय स्थिरता, निम्न करप्रणाली, उत्तम शिक्षण व्यवस्था आणि सुख-सुविधांनी युक्त गुणवत्तापूर्ण राहणीमान. उत्तम सांपत्तिक स्थिती असणाऱ्यांना ‘हाय नेटवर्थ इंडिव्हिज्युअल’ (एचएनआय) म्हटले जाते. एक मिलियन डॉलर (८.५ कोटी रुपये) गुंतवणूक करण्याची क्षमता असलेल्यांना ‘ एचएनआय’ म्हणतात. भारतातून २०२२ मध्ये ७५०० ‘एचएनआय’नी देशांतर केले. सुदैवाने ही संख्या २०२३ मध्ये ५१०० पर्यंत घटली. २०२४ मध्ये ती आणखी घटली असण्याची शक्यता असून, साधारण ४३०० ‘एचएनआय’नी देश सोडला असण्याचा अंदाज आहे.
देशांतर करणाऱ्या भारतीयांची संख्या गेल्या दोन वर्षांत कमी होताना दिसते आहे, ही चांगली गोष्ट असली, तरी ४३०० ही संख्याही विचार करण्यासारखी आहे. भारतात साधारणत: ३ लाख २६ हजार ४०० ‘एचएनआय’ आहेत. अशा लोकांच्या देशांतराच्या प्रमाणात भारताचा क्रमांक चीन, इंग्लंड या दोन देशांबरोबर पहिल्या तीनमध्ये येतो. चीनमधील राजकीय स्थिती, इंग्लंडचे ब्रेक्झिट धोरण तिथल्या लोकांच्या देशांतराला कारणीभूत असावे. पण, भारतातील श्रीमंत लोक देशांतर का करत असावेत?
भारतातील राहणीमान आणि तुलनेने असणारी उच्च करप्रणाली ही कारणे या देशांतरामागे असावीत. संयुक्त अरब अमिरात (युएई) हे भारतीय श्रीमंतांसाठी आकर्षक गंतव्यस्थान ठरले आहे. कारण तिथे आयकर शून्य आहे आणि फक्त पाच टक्के व्हॅट लावला जातो. ‘युएई’शिवाय ऑस्ट्रेलिया, सिंगापूर, अमेरिका आणि स्वित्झर्लंड हीसुद्धा भारतीयांची आवडती ठिकाणे बनली आहेत.
अशा या देशांतराचा फायदा मुख्यत: ग्रीस, पोर्तुगाल, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलिया या देशांना होत आहे. एका ‘एचएनआय’च्या मते, सिंगापूरमध्ये विमान तिकिटे भारतापेक्षा स्वस्त आहेत. उदा. दिल्ली – हैदराबाद या १५०० कि. मी. अंतरासाठी ४५०० रुपये लागतात, तर सिंगापूर – बाली या ३००० कि. मी. प्रवासाला ८७०० रुपये लागतात. दुसरे उदाहरण म्हणजे, गोव्यात पोर्तुगीज शैलीचा बंगला घ्यायचा तर पाच कोटी रुपये लागतात, तर पोर्तुगालमध्ये तसाच बंगला तीन ते साडेतीन कोटी रुपयांपर्यंत मिळतो. शिवाय, पोर्तुगालने ‘गोल्डन व्हिसा’च्या योजनेद्वारे श्रीमंत व्यक्तींचे स्वागत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोणी म्हणेल, श्रीमंतांना जायचे असेल विदेशात तर जाऊ द्यावे. पण, जाताना ते आपला उद्योजकतेचा अनुभव आणि भांडवलही घेऊन जातात. त्यामुळे आपला देश त्या प्रमाणात गरीब राहतो. पण, या बाबतीत सरकारला मात्र फारशी चिंता असल्याचे जाणवत नाही. या विषयावर सरकारकडून ना काही उपाययोजना केली गेली आहे, ना धोरणात्मक भाष्य. श्रीमंतही इथल्या परिस्थितीत खुश नसतील, तर मग गरिबांनी काय करावे?
(संपर्कः dmulay58@gmail.com)
