गेल्या पाच वर्षांपासून राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झालेल्या नाहीत. विधानसभा निवडणुकीच्या आधी या निवडणुका होण्याची शक्यता वाटत होती. मात्र उन्हाळ्यात तरी या होणार का, याबाबत सवाल उपस्थित होत आहेत. राज्यातील मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, कोल्हापूरसह अनेक महापालिका आणि जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकाच झालेल्या नाहीत. त्यामुळे जवळपास तीन ते चार वर्षांपासून तिथे लोकप्रतिनिधींशिवाय प्रशासकामार्फत कामकाज सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालय ओबीसी आरक्षणाबाबत सुनावणी सुरू असून दरवेळी पुढची तारीख मिळत असल्याने निवडणुका प्रलंबित राहिल्या आहेत.
