डॉ. भूषणकुमार उपाध्याय9 तासांपूर्वी
- कॉपी लिंक
पोलिस ठाणे हा फौजदारी न्यायव्यवस्थेतील पहिला दुवा असतो. ठाण्यांमध्ये दाखल होणाऱ्या एफआयआरचे निरीक्षण आणि पर्यवेक्षण वरिष्ठ अधिकारी करत असतात. पुढे त्या एफआयआरवरून केलेल्या तपासाची माहिती अगदी सर्वोच्च न्यायालयापर्यंतही जाते. म्हणून पोलिस खात्यात पोलिस ठाण्यांचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. सर्वसामान्य जनतेचाही संबंध बहुधा पोलिस ठाण्यांशीच येत असतो. पोलिस खात्यात काम करतानाचा माझा अनुभव असा आहे की, पोलिसांविरुद्ध लोकांच्या दोन प्रकारच्या तक्रारी जास्त प्रमाणात असतात. पहिली म्हणजे, पोलिस नीट वागत नाहीत, तासन् तास बसवून ठेवतात, उर्मट बोलतात. दुसरी तक्रार म्हणजे, पोलिस ठाण्यात पैसे किंवा वशिल्याशिवाय काम होत नाही.
पहिल्या तक्रारीबाबत विचार केला तर याबाबतीत अजूनही सुधारणेची गरज आहे. त्यासाठी पोलिसांना प्रशिक्षणादरम्यान आणखी जास्त प्रमाणात आणि नेमकेपणाने सॉफ्ट स्किल शिकवली पाहिजेत. हे प्रशिक्षण त्यातील तज्ज्ञांकडूनच द्यायला हवे. तसेच मानसशास्त्र आणि मनोव्यवस्थापनाचे धडेही अधिक प्रमाणात दिले पाहिजेत. याव्यतिरिक्त सेवांतर्गत प्रशिक्षणातही या गोष्टींचा समावेश झाला पाहिजे. पोलिसांचे जीवन अतिशय तणावग्रस्त असते. प्रत्येक पोलिस अधिकारी किंवा अंमलदार किमान दहा ते बारा तास काम करतो. कामाच्या एवढ्या ताणामुळे अनेकदा त्यांचे मानसिक संतुलन बिघडते, परिणामी ते आक्रमकपणे वागतात. याशिवाय, त्यांच्यापैकी बरेच जण आजारांनी ग्रस्त होतात. या सर्व गोष्टींचे त्यांच्या परिवारावरही वाईट परिणाम होतात. म्हणून पोलिसांचे कामाचे तास कमी होणे अनिवार्य आहे. अलीकडच्या काळात पोलिसांच्या सुविधांमध्ये नक्की वाढ झाली आहे. पण, यात आणखी सुधारणा आवश्यक आहे. पोलिसांसाठीच्या घरांची संख्या वाढली असली, तरी सर्वांनाच घर मिळत नाही, हे वास्तव आहे.
दुसरीकडे, अलीकडच्या काळात पोलिसांमध्येही आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. याची अनेक कारणे असली, तरी पोलिसांच्या जीवनात येणारा तणाव हे एक मुख्य कारण आहे. त्यामुळे सर्व पोलिसांची शारीरिक आणि मानसिक तपासणी वेळोवेळी झाली पाहिजे. आयपीएस अधिकाऱ्यांच्या वैद्यकीय तपासणीचा खर्च सरकार उचलते, पण इतर अधिकारी आणि अंमलदारांच्या वैद्यकीय तपासणीची काही व्यवस्था नाही. याबाबतीतही तातडीने लक्ष देण्याची गरज आहे. वरिष्ठ अधिकारी हे कनिष्ठ अधिकारी आणि अंमलदारांच्या पालकासारखे असतात. म्हणून कनिष्ठांसोबत वरिष्ठांच्या वागणुकीत सहानुभूती आणि माधुर्य हवे. पण, बहुतांश ठिकाणी असे चित्र दिसत नाही. वरिष्ठ अधिकारी स्वतःच्या रुबाबात असतात. बरेचदा कनिष्ठ अधिकाऱ्यांशी त्यांचे वागणे चांगल नसते. कनिष्ठ अधिकारी आणि अंमलदारांमध्ये वाढणाऱ्या तणावाचे हेसुद्धा एक मोठे कारण आहे. म्हणून याबाबतीत वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचेही समुपदेशन होणे आवश्यक आहे. कनिष्ठांशी कसे वागावे, याचे प्रशिक्षणही त्यांना दिले पाहिजे. अशा स्थितीत योग आणि ध्यानधारणा या गोष्टी शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्यासाठी अत्यंत उपयोगी ठरतात. प्रशिक्षणाच्या वेळी योगाचे प्रशिक्षण दिले जाते, पण ते योग्य पद्धतीने आणि तज्ज्ञांकडूनच दिले जायला हवे. सेवांतर्गत प्रशिक्षणात योगसाधना, ध्यानधारणेचा क्रमबद्ध आणि नियमित सरावासाठी समावेश व्हायला हवा. प्रत्येक जिल्हा मुख्यालयाच्या ठिकाणी गरजेनुसार एक वा दोन योग प्रशिक्षकांची पदे निर्माण केली पाहिजेत. सोबतच तिथे एक किंवा दोन मानसोपचारतज्ज्ञसुद्धा उपलब्ध असले पाहिजेत.
भ्रष्टाचार आणि वशिल्याबाबतच्या लोकांच्या तक्रारींचे समाधान करण्यासाठी तातडीने पावले उचलण्याची गरज आहे. भ्रष्टाचाराची अनेक कारणे आहेत. माझ्या मते, पोलिसांना असलेला अटकेचा निरंकुश अधिकार हे भ्रष्टाचाराचे मुख्य कारण आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबतीत अनेक सूचना केल्या असल्या, तरी अनेकदा अटकेची भीती दाखवली जाते आणि गरज नसताना अटकही केली जाते. त्यामुळे या मुद्द्याकडे अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्याची आत्यंतिक गरज आहे. मी पोलिस अधीक्षक आणि आयुक्त म्हणून काम करताना, सात वर्षांची शिक्षा असलेल्या गुन्ह्यात आणि तांत्रिक गुन्ह्यामध्ये अटक करण्याआधी वरिष्ठांशी चर्चा करणे आवश्यक असल्याचा लेखी निर्देश दिला होता. पोलिस ठाण्यांना भेटी देताना सर्व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी याबाबतीत काळजी घ्यावी, अशी सूचनाही दिली होती. गुन्हे परिषदेतही यावर चर्चा घडवून आणली जायची. याबाबतीत चूक करणाऱ्या अधिकारी, अंमलदारांवर कारवाईही करण्यात आली. अटकेच्या चुकीच्या कारवायांमुळे अनेक पोलिस अधिकाऱ्यांना न्यायालयांकडून शिक्षा आणि दंडही ठोठावण्यात आला आहे. त्यामुळे वास्तवातील उदाहरणांचे असे दाखले प्रशिक्षणात समाविष्ट केले पाहिजेत. अलीकडे आर्थिक गुन्हे वाढले आहेत. अनेकदा चुकीच्या कारणामुळे दिवाणी प्रकरण फौजदारीमध्ये, तर फौजदारी प्रकरण दिवाणीमध्ये सोयीप्रमाणे बदलले जाते. अटक करता येण्यासाठी मुद्दाम कडक कलमे लावली जातात आणि आरोपपत्र दाखल करताना ती कमी केली जातात. या अनिष्ट गोष्टीवरही प्रतिबंध आला पाहिजे.
आपण लोकशाहीमध्ये राहतो. त्यामुळे राज्यकर्ते आणि लोकप्रतिनिधींचा प्रभाव असणे साहजिक आहे. पण, पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदली आणि नेमणुकांमध्ये पारदर्शकता येण्याची नितांत आवश्यकता आहे. ज्येष्ठता, सचोटी आणि कर्तव्यनिष्ठेप्रमाणे त्यांच्या नेमणुका होणे अपेक्षित आहे. पण, अलीकडच्या काळात याबाबतीत बऱ्याच प्रमाणात ढवळाढवळ होताना दिसते. या गोष्टींचा दुष्परिणाम पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर, त्यांच्यामार्फत गुन्हेगारी कमी करण्यावर होतो. म्हणून या संदर्भात सरकार आणि समाज या दोन्ही पातळ्यांवर गांभीर्याने विचार झाला पाहिजे.
(संपर्कः bhushankumarupadhyay@gmail.com)
