खलनिग्रहणाय: अंतर्गत सुरक्षा आणि पोलिस

देशविरोधी संघटना समाजातील कमतरतांचा वापर करून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करतात. त्यातून सामाजिक वातावरण बिघडू शकते. अशावेळी स्थानिक पोलिसांची भूमिका महत्त्वाची ठरते. तथापि, अंतर्गत सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी वर्दीतल्या जवानांबरोबरच साध्या वेशातील नागरिकांनीही तितकेच सतर्क असणे आवश्यक आहे.

कोणत्याही देशाला आपले सार्वभौमत्व टिकवण्यासाठी बाह्य आणि अंतर्गत सुरक्षेला प्राधान्य द्यावेच लागते. बाह्य सुरक्षेची जबाबदारी देशाच्या सेनादलांवर असते, तशी अंतर्गत सुरक्षा अबाधित ठेवण्याची जबाबदारी मुख्यत्वे पोलिस दलावर असते. अलीकडच्या काळात देशांतर्गत सुरक्षा ही एक जटील समस्या बनली आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये सीमेपलीकडून होणाऱ्या दहशतवादी कारवाया हा अंतर्गत सुरक्षेला असलेला मोठा धोका आहे. ३७० वे कलम रद्द झाल्यावर तिथल्या अशा प्रकारच्या कारवाया बऱ्याच प्रमाणात नियंत्रित झाल्या असल्या, तरी अजूनही धोका कायम आहे. दुसरीकडे, ईशान्य भारतातील विद्रोही कारवायांनी नवी चिंता निर्माण केली आहे. नक्षलवाद हे अंतर्गत सुरक्षेपुढचे मोठे आव्हान आहेच. अनेक राज्यांमध्ये नक्षलवादी पसरलेले आहेत. गेल्या काही काळात सुरक्षा दलांच्या मोहिमांमुळे नक्षलवादी कारवायांचे प्रमाण घटले आहे. पण, त्यांचा पूर्णपणे बीमोड झालेला नाही.

देशाच्या कुठल्या ना कुठल्या भागात अधूनमधून होणारे जातीय आणि धार्मिक दंग्यांप्रमाणेच माफिया टोळ्या आणि संघटित गुन्हेगारी हेही अंतर्गत सुरक्षेपुढचे धोके आहेत. अलीकडच्या काळात सायबर गुन्हेगारी आणि अमली पदार्थांच्या व्यापारानेही अंतर्गत सुरक्षेसमोर नवे आव्हान निर्माण केले आहे. काही माफिया टोळ्या आपल्या पर्यावरणाच्या मुळावर उठल्या आहेत. मोठ्या प्रमाणात जंगलतोड, खनिज पदार्थांची लूट आणि वन्यजीवांची तस्करी करणाऱ्यांमुळे आणखी एक संकट उभे ठाकले आहे. दुसरीकडे, समाजातील काही वर्गांमध्ये धार्मिक कट्टरवाद वाढताना दिसतो. काही लोक आणि संस्था त्याला खतपाणी घालतात. त्याचवेळी, विदेशातून मिळणाऱ्या आर्थिक पाठबळावर देशात अनेक आंदोलने उभी राहत असतात. देशविरोधी कारवायांसाठी मोठ्या प्रमाणात काळा पैसा वापरला जातो. भारताला मोठा समुद्रकिनारा आहे. २६ / ११ चा दहशतवादी हल्ला सागरी मार्गाने झाला होता, हे आपण जाणतोच. त्यामुळे समुद्रकिनाऱ्यांची सुरक्षा हे सुद्धा एक मोठे आव्हान आहे. अन्य देशांतून भारतात मोठ्या प्रमाणात शरणार्थी आले आहेत. गैरमार्गानेही बरेच लोक आपल्या देशात आले आहेत. या आणि अशा कारणांमुळे अंतर्गत सुरक्षेचा प्रश्न अधिक गंभीर होत आहे. दुसरीकडे, मानवनिर्मित आपत्तींची शक्यता हेही एक आव्हान आहे. त्यामुळे देशातील महत्त्वाच्या संस्था, आस्थापनांच्या सुरक्षेलाही अनन्यसाधारण महत्त्व आले आहे. त्या दृष्टीने देशाचा हवाई मार्ग, जलमार्ग आणि दळणवळणाच्या अन्य मार्गांची सुरक्षितता महत्त्वाची ठरली आहे.

अंतर्गत सुरक्षेसमोरच्या अशा धोक्यांचा वेध घेताना, त्यांना तोंड देण्याची आपली तयारी आहे का, हेही पाहणे महत्त्वाचे ठरते. त्या दृष्टीने अनेक पावले उचलली जात असल्याचे आपल्याला दिसते. पोलिस दलातील सर्व महत्त्वाच्या विभागांचे बळकटीकरण करणे, पोलिसांना आधुनिक शस्त्रांपासून ते तपासातील नवतंत्रज्ञानाचे प्रशिक्षण देणे याला प्राधान्य दिले जात आहे. अंतर्गत सुरक्षा अबाधित ठेवण्यात राष्ट्रीय तपास संस्था (एनआयए) महत्त्वाची ठरली आहे. या संस्थेमुळे दहशतवादी संघटनांना बऱ्याच प्रमाणात पायबंद बसला आहे. तसेच त्यामार्फत मोठ्या प्रमाणात अवैध संपत्तीही जप्त करण्यात आली आहे. नॅशनल सिक्युरिटी गार्ड (एनएसजी) हे विशेष पथक दहशतवादी कारवायांना तोंड देण्यास सज्ज असते. या पथकाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रात ‘फोर्स वन’ची निर्मिती झाली आहे. शिवाय, प्रत्येक राज्याती दहशतवादविरोधी पथके (एटीएस) तसेच इंटेलिजन्स ब्यूरो (आयबी) आणि राज्यांचे गुप्तवार्ता विभागसुद्धा महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. त्याचवेळी, पीएमएएल कायद्याअंतर्गत सक्तवसुली संचालनालयाकडून (ईडी) होणाऱ्या कारवायांमुळे मनी लॉन्ड्रिंग आणि काळ्या पैशाच्या व्यवहारांवर नियंत्रण आले आहे. अमली पदार्थांच्या व्यापाराविरुद्ध नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरोही सक्रिय आहे. या सर्व यंत्रणांच्या माध्यमातून विविध स्तरांवर प्रभावी काम होऊ लागल्याने अलीकडच्या काळात दहशतवादी आणि नक्षलवादी कारवाया कमी झाल्या आहेत. परिणामी अंतर्गत सुरक्षेला असलेला धोका घटण्यासही मदत होत आहे. या सर्व गोष्टींमध्ये स्थानिक पोलिसांची मोठी भूमिका असते, हे उल्लेखनीय.

तथापि, अंतर्गत सुरक्षेला असलेला धोका कधीही डोके वर काढू शकतो. त्यामुळे या पुढेही सर्व स्तरावर जागरूक राहणे आवश्यक आहे. अनेक बाह्य आणि अंतर्गत शक्ती देशाच्या विरोधात आजही सक्रिय आहेत. त्यामुळे अशा व्यक्ती आणि संस्था- संघटनांचा डेटा गोळा करुन त्यांच्यावर लक्ष ठेवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यासाठी आपली गुप्तचर यंत्रणा आणखी सक्षम करतानाच, केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारांमध्ये समन्वय वाढवावा लागेल.

देशविरोधी संघटना आपल्या समाजातील कमतरतांचा वापर करून लोकांमध्ये संभ्रम निर्माण करतात. त्यातून सामाजिक वातावरण बिघडू शकते. अशावेळी जातीय आणि धार्मिक सलोखा टिकून ठेवणे आवश्यक ठरते आणि त्यामध्ये स्थानिक पोलिसांची भूमिका अतिशय महत्त्वाची मानली जाते. सामान्य लोकांसाठी पोलिसांनी रक्षक म्हणून वागले पाहिजे. धार्मिक कट्टरवाद वाढू नये, यासाठी सरकारकडून अनेक मार्गदर्शक सूचना दिल्या जातात. पण, त्यांचे कटाक्षाने पालन व्हायला हवे. पोलिस दलासह आपल्या यंत्रणा सक्षमपणे काम करीत असल्या, तरी अंतर्गत सुरक्षा अबाधित ठेवण्यासाठी वर्दीतल्या जवानांबरोबरच साध्या वेशातील नागरिकांनीही तितकेच सतर्क असणे आवश्यक आहे.

(संपर्कः bhushankumarupadhyay@gmail.com)