धारावी पुनर्विकास प्रकल्प हा मोठा घोटाळा असून राज्य सरकारने श्वेतपत्रिका काढावी, अन्यथा ऑक्टोबरमध्ये पुढील सरकार सत्तेवर आल्यावर संपूर्ण प्रकल्प रद्द केला जाईल. पुनर्विकास प्रकल्पासाठी कुर्ला येथील डेअरीची जागा नुकत्याच देण्यात आल्याचा उल्लेख मूळ निविदेत होता का, असा सवाल माजी मुख्यमंत्र्यांनी केला. धारावी पुनर्विकासासाठी कोणती सरकारी जमीन दिली जात आहे, याचा उल्लेख नाही… मग ते देवनार असो, मुलुंड असो, मिठाची जमीन असो.
