नवी दिल्ली : संसदेने गुरुवारी एक विधेयक मंजूर केले ज्यामध्ये दूरसंचार सेवा आणि दूरसंचार नेटवर्कचा विकास, विस्तार आणि ऑपरेशन आणि स्पेक्ट्रम नियुक्त करण्याशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा आणि एकत्रीकरण करण्याचा प्रयत्न केला गेला.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) कायद्याच्या काही तरतुदींमध्ये सुधारणा करणारे दूरसंचार विधेयक, 2023, राज्यसभेने अल्प चर्चेनंतर मंजूर केले. ते बुधवारी लोकसभेत मंजूर झाले. नवीन विधेयक भारतीय टेलिग्राफ कायदा, 1885, भारतीय वायरलेस टेलिग्राफी कायदा, 1933 आणि टेलिग्राफ वायर्स (बेकायदेशीर ताबा) कायदा, 1950 रद्द करण्याचा प्रयत्न करते.
चर्चेला उत्तर देताना, दळणवळण, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाले की, डिजिटली समावेशक वाढ प्रदान करणाऱ्या सुरक्षित आणि सुरक्षित दूरसंचार नेटवर्कवर लक्ष केंद्रित करणारी कायदेशीर आणि नियामक फ्रेमवर्क तयार करण्याची गरज आहे.
सिमकार्डच्या फसवणुकीला आळा घालण्यासाठी या विधेयकात कडक तरतुदी आहेत. कोणतेही उल्लंघन किंवा तोतयागिरी केल्यास दंडासह तीन वर्षे तुरुंगवासाची शिक्षा होईल. ‘स्पूफिंग’शी संबंधित गुन्ह्यांसाठीही कडक तरतूद आहे.
विधेयकातील महत्त्वाची सुधारणा
वैष्णव म्हणाले की, वापरकर्ता संरक्षण ही विधेयकातील महत्त्वाची सुधारणा आहे. विधेयकात एक सोपी प्रक्रिया आणि एकल खिडकीद्वारे परवाना देण्याच्या अधिकृततेची तरतूद आहे. दूरसंचार क्षेत्र हे आर्थिक आणि सामाजिक विकासाचे प्रमुख चालक आहे आणि डिजिटल सेवांचे प्रवेशद्वार आहे आणि देशाची सुरक्षा दूरसंचार नेटवर्कच्या सुरक्षिततेवर अवलंबून आहे.
वैष्णव म्हणाले की, हे विधेयक भारताच्या डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांमध्ये आणखी वाढ करेल आणि डिजिटल भारत निधी संपृक्तता मोडमध्ये दूरसंचार सेवा प्रदान करण्यासाठी देखील योगदान देईल. सध्याची कायदेशीर चौकट 1885, 1933 आणि 1950 मध्ये लागू केलेल्या तीन कायद्यांद्वारे शासित आहे. हे विधेयक दूरसंचार उपकरणे, दूरसंचार अभिज्ञापक, दूरसंचार नेटवर्क आणि दूरसंचार सेवा आणि राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक आणीबाणी आणि सार्वजनिक सुरक्षेसाठीच्या तरतुदींसाठी मानके आणि अनुरूपतेचे मूल्यांकन प्रदान करते.
