फलटण प्रतिनिधी : अनुसूचित जातींना भारतीय राज्यघटनेने दिलेले आरक्षण हे कोणत्याही एका जातीच्या प्रगतीसाठी नव्हे, तर शतकानुशतके अस्पृश्यता, सामाजिक बहिष्कार आणि अन्याय सहन केलेल्या संपूर्ण समाजघटकाच्या सामूहिक उन्नतीसाठी आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींमध्ये उपवर्गीकरण करण्याच्या प्रश्नाकडे केवळ प्रशासकीय किंवा कायदेशीर निर्णय म्हणून न पाहता, सामाजिक न्याय, समता, बंधुता आणि ऐतिहासिक न्याय या व्यापक मूल्यांच्या चौकटीतून विचार करण्याची गरज व्यक्त होत आहे.
सध्या उपवर्गीकरणाच्या समर्थनार्थ असा युक्तिवाद केला जातो की, आरक्षणाचा लाभ काही जातींपुरता मर्यादित राहिला असून सर्वाधिक वंचित घटकांपर्यंत तो अपेक्षित प्रमाणात पोहोचलेला नाही. ही वस्तुस्थिती गंभीर असून तिची दखल घेणे आवश्यक आहे. मात्र या समस्येचे उत्तर म्हणून अनुसूचित जाती समाजात कायमस्वरूपी अंतर्गत विभागणी करणे हा एकमेव आणि सर्वोत्तम मार्ग आहे का, हा मूलभूत प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
भारतीय राज्यघटनेचे शिल्पकार डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सामाजिक लोकशाहीचा पाया स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुता या त्रिसूत्रीवर उभारला. त्यांच्यासाठी बंधुता ही केवळ नैतिक संकल्पना नव्हती, तर सामाजिक परिवर्तनाची अपरिहार्य पूर्वअट होती. सामाजिक न्यायाच्या नावाखाली जर समाजातील उपगटांमध्ये परस्पर अविश्वास, स्पर्धा आणि संघर्ष वाढण्याची शक्यता निर्माण होत असेल, तर त्याचा सामाजिक ऐक्यावर परिणाम होऊ शकतो, अशी भूमिका या चर्चेत पुढे येते.
सामाजिक न्यायाचा अर्थ केवळ आरक्षणातील वाटा निश्चित करणे इतकाच मर्यादित नसून समाजातील प्रत्येक घटकाला समान प्रतिष्ठा, समान संधी आणि न्याय्य प्रतिनिधित्व मिळणे हा त्याचा व्यापक उद्देश आहे. त्यामुळे उपवर्गीकरणाचा प्रश्न हा केवळ घटनात्मक वैधतेचा नसून सामाजिक ऐक्य, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि ऐतिहासिक न्याय यांच्यात संतुलन राखण्याचाही आहे.
या संदर्भात पाश्चिमात्त्य राजकीय विचारवंत जॉन रॉल्स यांच्या ‘A Theory of Justice’ (१९७१) या ग्रंथातील न्यायतत्त्वज्ञानाचाही उल्लेख महत्त्वाचा मानला जातो. रॉल्स यांच्या मते समाजातील विषमता तेव्हाच न्याय्य ठरते, जेव्हा तिचा सर्वाधिक फायदा समाजातील सर्वात वंचित घटकांना होतो आणि प्रत्येकाला समान मूलभूत स्वातंत्र्य उपलब्ध असते.
रॉल्स यांच्या सिद्धांतानुसार, जर समाजातील काही घटक विकासाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहत असतील, तर शासनाने सार्वजनिक धोरणे अधिक प्रभावी बनवून त्या घटकांपर्यंत संधी आणि संसाधने पोहोचवावीत. गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, विशेष शिष्यवृत्ती, निवासी शाळा, कौशल्य विकास, आर्थिक सहाय्य, प्रशासकीय प्रशिक्षण आणि लक्ष्यित विकास कार्यक्रम यांसारख्या उपाययोजना सामाजिक न्यायाच्या संकल्पनेशी अधिक सुसंगत मानल्या जातात.
महत्त्वाचे म्हणजे, रॉल्स यांच्या विचारांमध्ये समाजातील ऐतिहासिक एकात्मता मोडून सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी करण्याचा आग्रह आढळत नाही. उलट, अन्यायाचे मूळ सामाजिक संस्था, धोरणे आणि संधींच्या असमान वितरणात असल्याने त्यामध्ये सुधारणा करण्यावर त्यांनी भर दिला आहे. त्यामुळे अनुसूचित जातींतील अंतर्गत विषमता दूर करण्यासाठी प्रथम संस्थात्मक आणि धोरणात्मक बदल आवश्यक असल्याचे मत मांडले जाते.
भारतीय वास्तवात काही अनुसूचित जातींना आरक्षणाचा तुलनेने अधिक लाभ मिळाला, तर काही जाती अपेक्षित प्रगतीपासून वंचित राहिल्या, ही वस्तुस्थिती नाकारता येणार नाही. मात्र यासाठी केवळ समाजाच्या अंतर्गत रचनेला जबाबदार धरण्याऐवजी शिक्षणातील असमानता, सार्वजनिक संस्थांची कार्यक्षमता, रोजगाराच्या संधी आणि राज्याच्या विकासधोरणांचे मूल्यमापन करणे आवश्यक असल्याचे या भूमिकेत नमूद करण्यात आले आहे.
सामाजिक न्यायाचा प्रश्न हा केवळ उपवर्गीकरणापुरता मर्यादित नसून न्याय्य वितरण, समान संधी, संस्थात्मक सुधारणा आणि सामाजिक एकात्मता या चारही घटकांचा समतोल राखणारा असला पाहिजे. सर्वाधिक वंचित घटकांपर्यंत आरक्षणाचा लाभ प्रभावीपणे पोहोचावा, यासाठी आवश्यक सुधारणा निश्चितच कराव्यात; मात्र त्या करताना अनुसूचित जाती समाजाची ऐतिहासिक सामूहिक ओळख, समान संघर्षाची जाणीव आणि परस्पर बंधुता अबाधित ठेवणे तितकेच आवश्यक असल्याचा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला आहे.
लेखाच्या शेवटी असा निष्कर्ष मांडण्यात आला आहे की, जर काही जाती आरक्षणाच्या लाभापासून वंचित राहिल्या असतील, तर त्याचा दोष आरक्षणाच्या मूलभूत तत्त्वात नसून त्याच्या अंमलबजावणीत, शिक्षणातील विषमतेत आणि राज्याच्या अपुऱ्या हस्तक्षेपात शोधला पाहिजे. सामाजिक न्यायाचा अंतिम उद्देश कोणत्याही नव्या सामाजिक दरीची निर्मिती करणे नसून समाजातील सर्वात शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत समान संधी, समान प्रतिष्ठा आणि विकासाचा लाभ पोहोचविणे हा आहे.
उपवर्गीकरणामुळे काही उपजातींमध्ये प्रतिनिधित्वाची भावना आणि आत्मभान वाढू शकते; मात्र ते व्यापक सामाजिक ऐक्याला बाधा न आणता संपूर्ण अनुसूचित जाती समाजाच्या सामूहिक सक्षमीकरणासाठी पूरक ठरेल, अशी धोरणात्मक मांडणीच दीर्घकालीन सामाजिक न्यायासाठी अधिक परिणामकारक ठरू शकते, असे या चर्चेत नमूद करण्यात आले आहे.
