याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी युक्तिवाद केला की, उपमुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती करून राज्य चुकीचे उदाहरण मांडत आहे. हे घटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन आहे. राज्यघटनेत उपमुख्यमंत्री पदाची तरतूद नाही. सध्या आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि राजस्थानमध्ये उपमुख्यमंत्री आहेत.
