वर्षभरापूर्वी अटक झाल्यानंतर या अधिकाऱ्यांनी अनेकदा जामिनासाठी अर्ज केला होता. मात्र, तो वारंवार फेटाळण्यात आला. त्यानंतर वेळोवेळी या अधिकाऱ्यांच्या कोठडीत वाढ करण्यात आली होती. आता त्यांना शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. भारत सरकारनं फाशीच्या शिक्षेबद्दल तीव्र दु:ख व्यक्त केलं आहे. या अधिकाऱ्यांची सुटका व्हावी म्हणून भारत सरकार कायदेशीर चाचपणी सुरू केली आहे. न्यायालयाच्या सविस्तर निकालाची आम्ही वाट पाहत आहोत. निर्णयाची वाट पाहत आहोत. कतार सरकारकडं हा मुद्दा मांडला जाईल, असं भारतीय परराष्ट्र मंत्रालयानं स्पष्ट केलं आहे.
