Pune Land Scame: पुण्यात एका मोठ्या जमीन व्यवहारात अमेडिया डेव्हलपर्स कंपनीने दस्तनोंदणी करताना स्टॅम्प ड्युटी (मुद्रांक शुल्क) टाळण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांनी जवळपास 21 कोटी रुपये सरकारला देणे टाळले होते. झी २४ तासने हा गैरव्यवहार उघडकीस आणला होता. आता या प्रकरणाची चौकशी पूर्ण झाली आहे.
अमेडीयाला मोठा झटका
पुणे जिल्हा सह-निबंधक संतोष हिंगणे यांनी नुकताच निकाल दिला आहे. अमेडिया कंपनीचा सर्व दावा फेटाळण्यात आला. त्यांना आता स्टॅम्प ड्युटीतून सूट मिळणार नाही, हे निश्चित झाले आहे. म्हणजे कंपनीने जे 21 कोटी रुपये सरकारचे बुडवले होते, ते परत भरावेच लागणार.
नेमके किती पैसे द्यावे लागणार?
कंपनीला आता मूळ बुडवलेली स्टॅम्प ड्युटी 20 कोटी 99 लाख 99 हजार 500 रुपये भरावी लागेल. त्याचबरोबर उशीर झाल्याबद्दल 1 कोटी 47 लाख रुपये दंडही द्यावा लागणार. एकूण साधारण 22 कोटी 47 लाख रुपये कंपनीला सरकारला द्यावे लागतील.
किती वेळ दिला आहे?
पुढचे फक्त 60 दिवस म्हणजे 2 महिने आत ही संपूर्ण रक्कम भरावी लागेल, असे स्पष्ट आदेश सह-निबंधकांनी दिले आहेत. गेल्या आठवड्यात हिंगणे यांच्या कार्यालयात याबाबत अंतिम सुनावणी झाली होती, त्यानंतर हा निकाल आला.
याचा अर्थ काय?
हा निकाल म्हणजे जमीन व्यवहारात मुद्दाम गुंतागुंतीचे करून स्टॅम्प ड्युटी टाळणाऱ्या बिल्डर कंपन्यांना मोठा इशारा आहे. सरकारचे पैसे बुडवण्याचा प्रयत्न केला तर कडक कारवाई होईल, असा संदेश पुणे प्रशासनाने दिला आहे. आता अमेडिया कंपनीकडे फक्त 60 दिवसांची मुदत आहे. अन्यथा आणखी मोठा दंड आणि कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
FAQ
१. प्रश्न : अमेडिया कंपनीला आता किती पैसे भरावे लागणार आहेत?
उत्तर : कंपनीने दस्तनोंदणीच्या वेळी बुडवलेले मूळ २० कोटी ९९ लाख ९९ हजार ५०० रुपये स्टॅम्प ड्युटी + उशिराच्या १ कोटी ४७ लाख रुपये दंड. म्हणजे एकूण साधारण २२ कोटी ४७ लाख रुपये सरकारला द्यावे लागतील.
२. प्रश्न : ही रक्कम कधीपर्यंत भरायची आहे?
उत्तर : पुणे जिल्हा सह-निबंधकांनी स्पष्ट आदेश दिलेत की, निकाल आल्यापासून फक्त ६० दिवस (म्हणजे २ महिने) आत ही संपूर्ण रक्कम भरावीच लागेल. एक दिवसही उशीर झाला तर आणखी दंड वाढेल.
३. प्रश्न : हा निकाल का महत्त्वाचा आहे?
उत्तर : बिल्डर कंपन्या जमीन व्यवहारात गुंतागुंतीचे करून सरकारची स्टॅम्प ड्युटी बुडवतात, अशा प्रकारांना हा मोठा दणका आहे. आता कुणीही असा घोटाळा करायचा प्रयत्न केला तर कडक कारवाई होईल असा इशारा सरकारने दिला दिला आहे. झी २४ तासने हा घोटाळा उघडकीस आणला होता, त्यामुळेच ही कारवाई झाली.
