या खटल्याची सुनावणी करतांना न्यायालयाने म्हटले की, ॲट्रॉसिटी कायद्याच्या कलम १५ए (१०)नुसार, या कायद्यांतर्गत गुन्ह्यांशी संबंधित सर्व कार्यवाही चित्रित करण्याचे म्हटले आहे. ॲट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत प्रकरणांच्या खटल्यात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग संबंधित कार्यवाहीच्या संदर्भातील उत्तरदायित्व सुनिश्चित करेल. अनेकांना कायदेशीर बाबींची माहिती नसते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या खटल्यांचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग केले तर या प्रकारच्या खटल्यांचा अंदाज त्यांना येईल आणि त्याआधारे तयारी करता येईल असे म्हणत न्यायालयाने व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करणे बंधनकारक असल्याचा निर्णय दिला. या सोबतच राज्यात ज्या न्यायालयात व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याची सुविधा नसेल त्या ठिकाणी ती सरकारने लवकरात लवकर उपलब्ध करून देण्यात यावी असे देखील न्यायल्याने म्हटले आहे.
