सरकारच्या विविध विभागातील गट २ व गट ३ संवर्गातील पदे आधी ‘महापरीक्षा पोर्टल’मार्फत भरली जात होती. परंतु, तोतया उमेदवार, गुणांमध्ये फेरफार अशा प्रकारांमुळे या परीक्षा वादात सापडत होत्या. त्यामुळे हे पोर्टल बंद करून ‘महाआयटी’तर्फे कंपन्यांना काम देण्यात येऊ लागले. त्यालाही विरोध झाला व ‘एमपीएससी’मार्फत परीक्षा घेण्याची मागणी झाली. त्यामुळे सेवा प्रवेश नियमात सुधारणा करण्याचा निर्णय २ नोव्हेंबर २०२२ रोजी घेण्यात आला. केरळ लोकसेवा आयोगाच्या धर्तीवर लिपिक-टंकलेखक पदे वगळून उर्वरित पदे ‘एमपीएससी’च्या कक्षेत आणली जाणार आहेत. त्यासाठी काही नियमात दुरुस्ती केली जाणार आहे. त्यानंतरही शासनाने ७५ हजार पदांच्या भरतीसाठी ‘टीसीएस’ आणि ‘आयबीपीएस’ या कंपन्यांना कंत्राट दिले.
