म्हसवड | प्रतिनिधी :- म्हसवड येथे काही दिवसांपूर्वी पोलिसांनी एका अल्पवयीन मुलाची बाजारपेठेतून धिंड काढल्याच्या प्रकरणाला आता गंभीर वळण लागले आहे. या घटनेत संबंधित पोलिस अधिकाऱ्यावर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा, अशी ठाम मागणी मुलाच्या कुटुंबीयांनी केली असून या प्रकरणामुळे परिसरात तीव्र संतापाची लाट निर्माण झाली आहे.
या पार्श्वभूमीवर तक्रारदार कुटुंबीय व ग्रामस्थांच्या शिष्टमंडळाने सातारा येथे जिल्हा पोलीस अधीक्षकांची भेट घेऊन संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती दिली. या संदर्भात सविस्तर अहवाल मागवून योग्य कारवाई केली जाईल, असे आश्वासन प्रशासनाकडून देण्यात आले. मात्र केवळ आश्वासनावर कुटुंबीय समाधानी नसून “आश्वासन नको, थेट कारवाई हवी,” अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली आहे.
प्रसिद्धीसाठी कारवाईचा आरोप
मुलाच्या कुटुंबीयांनी सहाय्यक पोलीस निरीक्षक अक्षय सोनावणे यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत. नगरपालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर प्रसिद्धी मिळवण्यासाठी काही तरुणांवर खोटे गुन्हे दाखल करण्यात आले. त्यामध्ये संबंधित अल्पवयीन मुलाचाही समावेश होता, असा दावा कुटुंबीयांनी केला आहे.
“खतरनाक गँग” असा ठपका ठेवत त्या मुलाला बाजारपेठेतून फिरवण्यात आले. धक्कादायक बाब म्हणजे तो अल्पवयीन असतानाही त्याचे नाव सार्वजनिकपणे जाहीर करण्यात आले, असा आरोप कुटुंबीयांनी केला आहे. भारतीय कायद्यानुसार अल्पवयीन व्यक्तीची ओळख गुप्त ठेवणे बंधनकारक असताना पोलिसांनीच ती उघड केल्यामुळे समाजात बदनामी झाल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
आईचा भावनिक सवाल
या घटनेनंतर मुलाच्या आईने संताप व्यक्त करत भावनिक प्रतिक्रिया दिली. “माझ्या मुलाने कुणाचा खून केला होता का? त्याची चूक काय होती? आयुष्यभर ही बदनामी आम्ही सहन करायची का?” असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
जिल्हास्तरीय खेळाडू असल्याचा दावा
मुलाच्या वडिलांनीही पोलिसांवर गंभीर आरोप करत एफआयआरमधील मजकूर आणि माध्यमांना दिलेल्या माहितीत तफावत असल्याचे सांगितले. “माझा मुलगा जिल्हास्तरीय खेळाडू असून त्याची राज्यस्तरीय स्पर्धेसाठी निवड झाली होती. या घटनेमुळे त्याच्या भविष्यावर परिणाम झाला,” असे त्यांनी सांगितले.
मानवी हक्कांचे उल्लंघन?
तक्रारीमध्ये पोलिसांनी बनावट आरोपांच्या आधारे अल्पवयीन मुलांची धिंड काढून मानवी हक्कांचे उल्लंघन केल्याचा दावा करण्यात आला आहे. या प्रकरणाची निष्पक्ष व पारदर्शक चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर तात्काळ गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी शिष्टमंडळाने केली आहे.
तसेच प्रशासनाकडून योग्य कारवाई झाली नाही तर उद्यापासून लोकशाही मार्गाने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशाराही देण्यात आला आहे.
या शिष्टमंडळात भागवत जानकर, विजया जानकर, सोनाली जानकर, महेश करचे, डॉ. प्रसाद ओंबासे, दादासो खुपकर, सचिन चव्हाण आणि भाऊसाहेब धुलगुडे यांचा समावेश होता.
कायदा काय सांगतो?
भारतीय कायद्यानुसार पोलिसांना आरोपींची सार्वजनिक ठिकाणी धिंड काढण्याचा अधिकार नाही. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाड्यांमध्ये अटक केलेल्या व्यक्तीला सन्मानाने वागणूक देणे हा त्याचा मूलभूत अधिकार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
आरोपी सिद्ध होण्यापूर्वीच सार्वजनिकरित्या फिरवणे हे मानवी हक्कांचे उल्लंघन आणि पोलीस अधिकाराचा गैरवापर मानला जाऊ शकतो. पोलिसांना केवळ तपासासाठी किंवा न्यायालयात हजर करण्यासाठीच आरोपीला सुरक्षितपणे ताब्यात घेण्याचा अधिकार आहे.
या प्रकरणात जिल्हा पोलीस प्रशासन पुढे काय निर्णय घेते आणि संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई होते का, याकडे आता संपूर्ण जिल्ह्याचे लक्ष लागले आहे.
